मकवानपुर– नेपाली काँग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको हेटौंडामा जारी राष्ट्रिय भेलामा सभापतिहरुले पार्टीको विधान संशोधन गरी संघीयता अनुसार पार्टीको संगठन विस्तार गर्न दबाब दिएका छन्। साथै उनीहरुले पार्टीमा रहेको गुट–उपगुटबन्दी अन्त्य गर्दै पुनः एकताको लागि समेत जोड दिएका छन्।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शिव हुमागाईंका अनुसार अधिकांश जिल्ला सभापतिहरुले संविधानअनुसार बिधान संशोधन गरी संगठनको आन्तरिक विस्तार र अबिधेशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले पार्टीमा नेतृत्वले पुनः एकताको सन्देश यही भेलाबाट दिनुपर्नेमा समेत सभापतिहरुले जोड दिएको बताउँदै वामगठबन्धन लोकतन्त्रमाथि खतरा बन्नसक्नेतर्फ नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
दोलखाका सभापति रुद्रबहादुर खड्काले काँग्रेसको स्थानीय तहमा संरचना बलियो बनाउन अधिकार सम्पन्न बनाउन बिधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। चुनाव पहिलो सर्त भएको बताउँदै उनले विगतका कमी कमजोरी र मतभेद भुलेर अगाडि बढ्न सके मात्र काँग्रेसको भविष्य उज्ज्वल हुने बताए। ‘टिकट वितरणमा कमी कमजोरी भएकै हो,’ उनले थपे ‘टिकट वितरणलाई प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउन तहगत सिफारिस समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।’
काँग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पार्टीको संगठन विस्तार गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँदै जतिसक्दो छिटो चुनाव गरिनुपर्ने बताए। उनले बिधान संशोधन हुन केही महिना लाग्ने भएकाले सदस्यता वितरणमा विशिष्ट सदस्य थप गरी त्यसैबाट मात्र महासमिति सदस्यमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
बुधबार साँझ भेलास्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केही जिल्ला सभापतिहरुले कार्यक्रम बहिस्कार नगरेको दाबी गरे। केही मिडियामा आएजस्तो नभएको बताउँदै केही जिल्ला सभापतिहरु स्वास्थ्य समस्याको कारणले अनुपस्थित भएको बताउँदै बाँकी सभापतिहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको बताए। नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा शर्माले बदलिँदो परिवेशअनुसार काँग्रेसलाई परिवर्तन गरेर जान नसकिएको स्वीकार्दै छलफलबाट खुला रुपमा आउने सुझावलाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताए। आगामी भदौमा हुने महासमितिको बैठकले समयानुकुल विधान संशोधन गरेर जाने पनि बताउँदै उनले सभापतिहरुको माग तत्काल सम्बोधन हुनेमा आशंका जनाए।
बिधान संशोधन गरी स्थानीय तहको संरचना गठन गरेर जानुपर्नेमा जिल्ला सभापतिहरुले दबाब दिएको बताउँदै शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एकतावद्ध भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिएको खुलाए। बुधबारको छलफलमा चितवनका जितनारायण श्रेष्ठ, लमजुङका भेषबहादुर पौडेल, बाजुराका कविराज पण्डित, सुर्खेतका कमलराज रेग्मी, सर्लाहीका नागेन्द्रकुमार राय, सोलुखुम्बुका विनोदकुमार बस्नेत, रामेछापका लवश्री न्यौपाने, भोजपुरका नन्दमणि राईलगायत ४० जना जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए। भेलामा बोल्नको लागि नेपालका ७६ जना जिल्ला सभापतीले नाम टिपाएका थिए।
बाँकी सभापतिहरुले बिहीबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने जनाइएको छ। जिल्ला सभापतिहरुले मन्तव्य व्यक्त गरेपछि ७ प्रदेशका सभापतिहरुले सामूहिक छलफल गरि प्रस्तुतीकरण दिने र हेटौंडा घोषणा पत्र जारी गरिने बताइएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार अधिवेशन गर्न केन्द्रिय सदस्यको पत्र
नेपाली काँग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरुले देशको नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा संगठनको अधिवेशन गरी नेतृत्व चुन्न दबाब दिएका छन्। यसअघिको केन्द्रीय कार्यसमितिको समिक्षा बैठकमा पार्टी पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा पेश गरेको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा दिदै केन्द्रीय सदस्यहरुले जिल्ला सभापतिहरुलाई भेलामा विस्तृत रुपमा कुरा उठाउन अनुरोध गरेका हुन्।
काँग्रेसका ८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले जिल्ला सभापतिहरुलाई सामूहिक पत्र लेखी तत्काल अधिवेशन गरी नेतृत्व चयन गर्नको लागि केन्द्रलाई दबाब दिन आग्रह गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले जिल्ला सभापतिहरुलाई संयुक्त पत्र लेख्दै पार्टीलाई नयाँमा संरचनामा ढाल्न आवश्यक छलफल चलाउन अनुरोध गरेका हुन्।
स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुनु २ वर्ष अगाडि नै पार्टी अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसक्ने परिपाटी निरन्तर रहने भन्दै महासमितिमार्फत् अधिवेधनको मिति तोक्न माग गरिएको हो। उनीहरुले तत्काल संघीय संरचनामा लगी वडा, गाउ र नगरपालिका, प्रदेश र संघ सबै तहमा सक्षम भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि भेलामा कुरा उठाउन ध्यानाकर्षण गराए।
अहिले तत्काल संघीय संरचनाअनुसार पार्टी नगए अर्को निर्वाचनसम्म पनि सबै संरचना बनाउन नसक्ने उनीहरुले भेलामा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ। ‘महासमिति मार्फत् नयाँ संरचनामा गएनौँ भने महाधिवेशन पछि सुरु गर्दा अर्को स्थानीय निर्वाचनसम्म पनि हामीले संघीय संरचना अनुसार गतिविधि गर्न सक्दैनौँ’ दस्तावेजमा उल्लेख छ।
२०७५ सम्ममा स्थानीय र प्रादेशिक तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्न र २०७६ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सुझाव दिँदै संगठनलाई सबै स्थानीय तहमा जीवन्त बनाउने र सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका हुने तर्क गरिएको छ। निर्वाचन पश्चात बसेको २०७५ बैशाख ११ गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको समिक्षा बैठकमा ७ केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा प्रस्ताव सहितको ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बहसका लागि पेश गरेका थिए।
प्रकाशित: ६ असार २०७५ १४:४० बुधबार
