काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरुले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयको मुख्य जिम्मेवार केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा भएको बताएका छन् । उनीहरुले सभापतिको टाउकोमा मात्र दोष थुपारेर अन्य पदाधिकारी र नेताहरु उम्कन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्।

पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै हारको विषयमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहेका बेला केन्द्रीय सभापतिदेखि पदाधिकारी, सदस्य हुँदै जिल्ला सभापतिहरुले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने बुझाइ जिल्ला सभापतिहरुको छ ।

पार्टीको मूल नेतृत्वकर्ता भएकाले सभापति देउवाको जिम्मेवारी बढी भएको बताउँदै इलाम सभापति हिमाल कर्माचार्यले नागरिकसँग भने, ‘केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्यदेखि जिल्ला सभापतिहरुले हैसियतअनुसार पराजयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’

पार्टीभित्र असल र खराबभन्दा गुटगत आधारमा उम्मेदवारी छनोट हुँदा धेरै ठाउँमा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको जिल्ला सभापतिहरुको गुनासो छ । गुटगत आधारमा तेरो र मेरो भनेर उम्मेदवार छनोट भएकाले पराजयको जिम्मेवारी पनि त्यही अनुसार लिन सबै नेताहरु तयार हुनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।

‘पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसबाट होइन, सबैले गुटबाट टिकट पाए,’ गोरखा सभापति हरिबहादुर घलेले भने, ‘शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहले आआफ्ना व्यक्ति हेरेर टिकट दिए । कांग्रेसले टिकट दिन नसक्दा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भयो।’

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का दुई ठूला दल एकीकरण गर्ने रणनीतिसहित निर्वाचनमा जुट्दा समेत कांग्रेसभित्र एकता हुन नसकेको जिल्ला सभापतिहरुको बुझाइ छ । घात र अन्तर्घातकै कारण निर्वाचनमा पार्टी धेरै ठाउँमा पराजित हुन पुगेको गुनासो गर्दै जिल्ला सभापतिहरुले चुनावमा असहयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टीमा मौलाएको अनुशासनहीनताले संगठनलाई अझै कमजोर बनाउन सक्ने बताएका छन् । सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनेगरी पार्टी संयन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव मंगलबारबाट सुरु हुने जिल्ला सभापतिको भेलामा राख्ने भएका छन् ।‘पार्टीभित्र छाडा र मनपरीतन्त्र हावी भएको छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ,’ सप्तरी सभापति दिनेश यादवले भने, ‘पार्टीमा अनुशासन कायम हुनुपर्छ । निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

गुटबन्दी अन्त्य गरौं
हारको मुख्य कारण आन्तरिक विवाद भएको ठहर गर्दै जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीभित्र गुटगत विभाजन हाबी भएसम्म संगठन बलियो हुननसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । पार्टीमा बृहत् एकता आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनीहरु माथिदेखि तलसम्मको गुटबन्दी अन्त्यको पक्षमा उभिएका छन् । ‘अब एकताको सन्देश दिएर पुग्दैन,’ जुम्ला सभापति दीपबहादुर शाहीले भने, ‘केन्द्रीय नेताहरु एक भएर गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्छ । युग सुहाउँदो अजेन्डा लिएर तलसम्म पुग्नुपर्छ ।’

जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी नेताको वरिपरि घुम्ने प्रवृति हाबी भएसम्म संगठन बलियो हुन नसक्ने ठहरसहित तल्लो निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘एकअर्कालाई गाली धेरै भयो,’ गोरखा सभापति घलेले भने, ‘नेताको घर घुम्ने होइन, जनताको घर पुग्नेलाई पार्टीले अवसर दिनुपर्छ । नेतृत्वले लोभ होइन, पार्र्टी शुद्धीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।’

धादिङ सभापति रमेशप्रसाद धमलाले पार्टीलाई अब नागरिक अधिकार र मतदाताको अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै सशक्त प्रतिपक्षका रुपमा पार्टीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘विगतमा कहाँकहाँबाट गल्ली भयो भन्ने औंल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई नागरिक र मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।’

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का दुई ठूला दलबीच चुनावी तालमेल र निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थायी सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा जनतालाई आश्वस्त बनाउन नसक्नुलाई जिल्ला सभापतिहरुले पराजयको कारण औंल्याएका छन् । सत्तासाझेदार दललाई विश्वासमा राख्न नसक्नु, जनताको मन छुने अजेन्डा तय गर्न नसक्नु र पार्टी नेतृत्वको सरकार र सहभागी मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुनुलाई पनि उनीहरुले पराजयको कारण ठहर गरेका छन्।

वाम गठबन्धनमात्र निर्वाचनमा पार्टी पराजयको कारण नभएको बताउँदै रोल्पा सभापति अम्मरसिंह पुनले निर्वाचनमा पार्टीले बनाएको गठबन्धन कारक रहेको औंल्याए । अन्य दलका लागि मात्र चुनावी तालमेल भएको गुनासो गर्दै उनले गठबन्धनका दलहरुबाट कांग्रेसलाई सहयोग नभएको आरोप लगाए । ‘पार्टीको उम्मेदवार भए पनि स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘हामीले जुनजुन दलसँग तालमेल गर्यौं, उनीहरुलाई हामीले सहयोग गर्यौं तर हामीलाई उनीहरुबाट सहयोग भएन वा सहयोग लिन सकेनौं ।’

प्रदेश समितिे निर्वाचनबाट बनाऊँ
जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीका सांगठनिक संरचनालाई तत्काल संघीय ढाँचाअनुसार बनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिने भएका छन् । उनीहरु पार्टीमा तदर्थवाद अन्त्य गर्नुपर्ने जनाउँदै निर्वाचनबाट प्रदेश समिति गठनको पक्षमा उभिने भएका हुन् ।

जिल्ला सभापतिहरु बाँकी अवधि वा पूरा कार्यकालका लागि प्रदेश समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । शीर्ष नेताहरु भने विधानको व्यवस्थाअनुसार बाँकी समयका लागि प्रदेशमा तदर्थ समिति गठन गर्ने कि निर्वाचन गर्ने भन्नेमा विभाजित छन्।

अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार रहेका क्षेत्रीय र स्थानीय संगठनलाई विधान संशोधनमार्फत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सभापतिहरुको जोड छ । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७ सय ५३ नगर तथा गाउँपालिका रहे पनि कांग्रेसको सांगठनिक संरचना पुरानै छ । कांग्रेसका २ सय ४० क्षेत्रीय समिति छन् भने तल्लो तहको सांगठनिक संरचना पनि पुरानै ढाँचाको छ ।

जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानकोे व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव भेलामा लैजाने भएका छन् । कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला मंगलबादेखि हेटौंडामा सुरु भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टीका संरचना तत्काल बदल्नुपर्ने बताउँदै जिल्ला सभापतिहरुले क्रियाशील सदस्यता वितरणको अहिलेको पद्धति परिर्माजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कैलाली सभापति नरनारायण शाहले पार्टीमा निरन्तररुपमा २० वर्ष क्रियाशील सदस्यलाई विशिष्ट सदस्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘यस्तो सदस्यले मात्र महासमिति सदस्य बन्न पाउनेछ । समावेशीका हकमा १० वर्षको अवधि र सदस्यता वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ शाहले भने।

पार्टीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धी र सुदृढ बनाउन तल्लो तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा जिल्ला सभापतिहरु उभिएका छन् । ‘स्थानीय तहदेखि नै पार्टीलाई थप सुदृढ र गतिशील बनाउन सबै तहमा किसान, मजदुर समूह, पेसा व्यवसायी समूह, १८–३० उमेर समूह, ज्येष्ठ नागरिक समूहलाई समेत समवेश गर्नुपर्छ,’ नुवाकोट सभापति जगदीशश्वर नरसिंह केसीले भने, ‘लगातार दुईपटकभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिमा रहन नपाउने वर्तमान व्यवस्थालाई सबै तहका सभापतिको हकमा कायम गर्नुपर्छ ।’

जिल्ला सभापतिहरू पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर फरकफरक र समूहगत रुपमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आफ्ना लागि केन्द्रीय सदस्यमात्र होइन, पार्टी पदाधिकारीमै आरक्षण हुनुपर्ने भन्दै विधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ ले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने रायसहितको प्रस्ताव लैजाने तयारी छ । जिल्ला सभापतिहरूको भेलाअघि नै कांग्रेसका सातै प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरुले प्रदेशगत भेला गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ असार २०७५ ००:४२ बुधबार