काठमाडौं – मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेददारले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा १ सय ३६ प्रतिशत बढी खर्च निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्चेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सामूहिक अभियान नामक संस्थाले काठमाडौं जिल्लाका ३० जना उम्मेदवारले गरेको निर्वाचन खर्चको अनुगमन गर्दा यस्तो देखिएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ एकजना उम्मेददारले प्रचारप्रसारमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोके पनि निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेददारले आयोगको सीमा नाघेर खर्च गरेका छन्।

‘उम्मेददारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आयोगले तोकेको सीमाभन्दा ३ देखि १ सय ३६ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको पाइयो,’ सामूहिक अभियानले बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको ‘पैसालाई पछ्याउँदा’ प्रतिवेदनका विषयमा बोल्दै अनुगमन टोलीका सदस्य समेत रहेका कपिल न्यौपानेले भने, ‘उम्मेददारले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको खर्च विवरण र हाम्रो अध्ययनले देखाएको खर्चबीच तुलना गर्दा १० देखि ३ सय ३३ प्रतिशतसम्म फरक परेको देखिन्छ।’

‘उम्मेददारले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको खर्च विवरण र अध्ययनले देखाएको खर्चबीच तुलना गर्दा १० देखि ३ सय ३३ प्रतिशतसम्म फरक परेको देखिन्छ।’

सामूहिक अभियानले वाम गठवन्धन, प्रजातान्त्रिक गठवन्धन र विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका ३० जना उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको अनुगमन गरेको थियो। न्यौपानेका अनुसार अध्ययनमा २०७४ कात्तिक १९ गतेदेखि मंसिर २१ को अवधिमा उम्मेदवारले गरेको प्रचासप्रसारको खर्च समेटिएको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारमा उम्मेदवारले गरेको व्यक्तिगत खर्चको अनुगमन अध्ययनको समय गरिएको थियो। पार्टीले गर्ने खर्च, फेसबुक, युट्युबमा गरिएको खर्च यसमा समावेश गरिएको छैन। अध्ययनमा १५ जना अनुगमनकर्ता खटाइएको थियो।

‘अध्ययन टोलीले आमसभा, कोणसभा, घरदैलो कार्यक्रम, अन्तक्र्रिया, सेमिनार, अभिमूखीकरणसम्बन्धी सूचना संकलन गरेको थियो। साथै न्यून खर्च निर्धारण गर्न प्रचारप्रसारको समयमा काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्चको पनि जानकारी र तथ्यांक संकलन गरेको थियो,’ न्यौपानेले बताए। उम्मेददारले निर्वाचनको बेला प्रयोगमा ल्याएका फर्निचर, मञ्च निर्माण, साउण्ड सिस्टम, यातायात खर्च, सवारी साधानको संख्या, इन्धन खर्च, खाना र पेय पदार्थ, पम्प्लेट, पर्चा, -याली, मानवस्रोतको परिचालन, मोटरसाइकल, टेम्पो, बस आदिको खर्चसमेतको अनुगमन गरिएको थियो।

अभियान संस्थाका अनुसार अध्ययन अवधिमा दुईवटा टेलिभिजन च्यानल (नेपाल टेलिभिजन र कान्तिपुर टेलिभिजन), ११ वटा प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, दुइवटा एफएम रोडियो (एज्याले एमएम र रेडियो सगरमाथा)मा प्रसारण र प्रकाशित भएका उम्मेददारसम्बन्धी विज्ञापनको पनि अनुगमन गरिएको थियो। ‘अनुगमन गरिएका ३० जना उम्मेदवारमध्ये १७ जना (५७ प्रतिशत)ले निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। अर्का दुईजना उम्मेददारले करिब सीमाकै आसपासमा खर्च गरेको पाइयो,’ न्यौपानेले भने। अध्ययनका बेला उम्मेदवारले गरेका ९ सय ५४ वटा कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको थियो।

अध्ययनमा प्रतिवेदनमा सीमाभन्दा बढि खर्च गर्ने १७ उम्मेददारमध्ये ३ जनाले खर्च सीमाभन्दा २५ लाख बढि (सीमाभन्दा दोब्बर खर्च) खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तै, सातजना उम्मेददारले खर्च सीमाभन्दा २० लाख रुपैयाँ बढी खर्च, ४ जना उम्मेददारले खर्च सीमाभन्दा १० लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको छ। ‘अनुगमनमा देखिएको खर्च सरसर्ती अनुगमन गर्दा देखिएका हुन्। ती उम्मेदवारको वास्तविक खर्च यो भन्दा निकै बढी भएको हुनसक्छ,’ न्यौपानेले स्पष्ट पारे। अध्ययनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारले ५७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचार प्रसारमा खर्च गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनमा समेटिएका बाम गठबन्धनका १० जना उम्मेदवारले औसतमा ३५ लाख ६८ हजार, प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका १० उम्मेददारले औसतमा ४० लाख ९० हजार र विवेकशील साझाका १० उम्मेदवारले औसतमा ४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ। अध्ययनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने वाम गठबन्धनका एक उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा ५१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका एक उम्मेदवारले ५८ लाख ९७ हजार र सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने विवेकशील साझाका एक उम्मेदवारले ७ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

‘सीमाभन्दा बढी खर्च गरेका उम्मेदवारको औसत मत प्रतिशत ४१ प्रतिशत पाइयो जबकी खर्च सीमाभन्दा कम खर्च गरेका उम्मेदवारको औसत मत १९ प्रतिशत पाइयो। यसले के देखाउँछ भने धेरै खर्च र धेरै मत प्रतिशत प्राप्तिबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखियो,’ अध्ययन टोलीका सदस्य न्यौपानेले भने, ‘निर्वाचन तिज्नुको कारण खर्च मात्र होइन, तर निर्वाचन जितेका उम्मेददारको औसत खर्च निर्वाचन हारेकाको भन्दा धेरै नै बढी रहेको कुरा नतिजाले स्पष्ट देखाएको छ।’ अध्ययनमा विजयी उम्मेदवारले औसतमा ४० लाख ९० हजार र पराजित उम्मेददारले औसतमा २० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिन भित्र निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विवरण उम्मेददारले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने नियम भए पनि ४१औं दिनसम्म अध्ययनमा समेटिएका ३० मध्ये २५ जनाले यस्तो विवरण बुझाएका थिए। ‘खर्च देखाउँदा आम्दानी पनि देखाउनु पर्छ, तर यहाँ यो कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले २५ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने भनेर तोक्नुको कुनै औचित्य छैन जबसम्म यसको अनुगमन हुन सक्दैन,’ न्यौपानेले भने।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०१:०९ शुक्रबार