काठमाडौँ – निर्वाचन अघिको ७२ घण्टे मौन अवधिमा पैसाको धेरै चलखेल गरी मतदाता प्रभावित गराउने घटना बढेकाले त्यो अवधि हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सामूहिक अभियानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘पैसालाई पच्छ्याउँदा’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका वक्ताले सामान्य मानिसले चुनाव लड्न नसक्ने गरी निर्वाचनमा पैसाको प्रयोग बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा सांसद भीमसेनदास प्रधानले राजधानीमा धेरै खर्च नभए पनि जिल्ला जिल्लाको खर्च सुन्दा भ्रष्टाचार मौलाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए।
“निर्वाचन खर्च घटाउन घरदैलो कार्यक्रम बन्द गरेर आमसञ्चारका माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ, प्रचारप्रसारको समय दुई हप्ताको मात्र राखिनुपर्छ”, उनले भने।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद प्रधानको माग थियो।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले दलले साधन स्रोत भएको मानिसले चुनाव जित्न सक्छ भन्दै गैर राजनीतिक मानिसलाई टिकट दिने क्रम बढेको बताए। “चुनाव जित्नकै लागि गैरराजनीतिक मानिसलाई टिकट दिएसम्म चुनावमा पैसाको दुरुपयोगलाई रोक्न सकिँदैन, निर्वाचन आयोगले पैसाको दुरुपयोग रोक्न जनशक्ति परिचालन गर्न सकेको छैन, दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी मतपेटिकाको सुरक्षामै खटाइयो”, उनले भने।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लड्न अधिकतम खर्चको सिलिङ रु २५ लाख तोकिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा सहभागी वक्ताको चिन्ता थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले निर्वाचनमा सरकारी निकायले भन्दा उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेकाले भ्रष्टाचार अझै बढ्ने संकेत गरेको बताए। “उम्मेद्वार र पार्टीले गरेको खर्च छुट्टिने गरी विवरण पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ, चन्दादाताले प्रतिफल खोज्नेभएकाले बैंकमार्फत पारदर्शी तरिकाले चन्दा संकलनको व्यवस्था हुनुपर्छ”, उनले भने।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता डा सुरेन्द्रकुमार झाले तराईमा कम्तीमा रु चार करोड बिना चुनाव लड्न नसकिने अनुभव सुनाए। गत चुनावमा धेरै पैसाको प्रयोग भएको उनले सुनाए।
कार्यक्रममा अभियानकी अध्यक्ष किशनदेवी मानन्धर, महासचिव वेदप्रसाद सापकोटा, अनुगमन सदस्यद्वय कपिल न्यौपाने र निमेश रेग्मी लगायतका वक्ताले अनुगमनका क्रममा अरू सूचना दिन तयार भएका दलका कार्यकर्ता आर्थिक सूचना दिन गाह्रो मानेको अनुभव सुनाए।
गत मंसिर २१ गते काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । प्रतिवेदनमा दल विशेषलाई आरोप नलगाई तथ्य मात्र बाहिर ल्याउन खोजिएको जनाइएको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ १५:५० शुक्रबार
