जुम्ला – कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले वर्षौ देखि अन्धकारमा रुमल्लिएको कर्णाली प्रदेश एक वर्षमा झलमल्ल हुने बताएका छन्। उनले उज्यालो कर्णाली सपना साकार भएर छाड्ने बताए। बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको सहयोग तथा जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा जुम्लामा सम्पन्न एक कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री भण्डारीले उज्यालो विना कर्णालीको समृद्धि हुन नसक्ने बताए।

नेपाल सरकारले मुलुकलाई सोमबार लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिसकेको छ, कर्णालीका दुर्गम बस्ती अझै बत्तिमुनिका अध्यारोमा छन्। काठमाडौँ लगायत केही शहरहरू लोडसेडिङ मुक्त घोषणा हुँदैमा त्यसको प्रभाव कर्णालीलाई परेको छैन्। उनले भने, कर्णाली उज्यालो बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोड्ने र आफ्नो अनुकुलताका आधारमा वृहत जलविद्युत निर्माण कार्यलाई तीव्रता पारिने भएको छ। 

केही लघुजलविद्युत आयोजना पनि दिगो भएनन्, कर्णालीका जनताले उज्यालो कर्णालीको आभास गर्न पाएका छैनन्। केही वर्ष अघि नेपाल सरकारले कर्णालीमा उज्यालो अभियान थालेपनि कर्णालीवासीका लागि खासै प्रभावकारी देखिएन, उनले भने, कर्णाली प्रदेशले कर्णाली उज्यालो अभियानलाई सफल बनाउनेमा दुईमत छैन।

सरकारले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिरहँदा नेपालका अझै ३५ प्रतिशत नागरिक अध्यारोमै बस्न बाध्य छन्। ५ वर्ष भित्र उज्यालो नेपाल बनाइने योजना सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। तर कर्णालीका बस्ती अध्यारोमै बसी दिन बिताइरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मालिमा तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले एक वर्ष भित्र कर्णालीका घरघरमा उज्यालो हुने बताएका हुन्।  

डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना अनुसार जलविद्युत उत्पादनलाई पनि प्रथामिकता राखिएकोले एकवर्ष भित्रै कर्णालीका बस्ती उज्यालो बनाउने गरी काम अघि बढाइने  मन्त्री भण्डारीले बताए । उर्जा बिना समृद्धि सम्भव छैन्, मन्त्री भण्डारीले भने, उर्जाको विकास नै समृद्धिको आधार भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले नविकरण उर्जाको प्रबद्र्धनमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु पर्छ।  कर्णालीको विकासमा उदासिनताले समृद्ध हुन नसकेको भन्दै उनले, सबैमा समन्वय सहकार्य तथा साझेदारीको भावना पलाउनु पर्ने बताए।  

नविकरणीय उर्जाको प्रबद्र्धनमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना वार्षिक योजनामा समावेश गरेमा आधुनिक जिल्ला बनाउन सकिन बताए । विगतको कर्णाली जस्तै वर्तमान कर्णाली हुने छैन, यहाँको समृद्धिको आधार विद्युत हो तर यसमा आवश्यक लगानी हुन सकेको छैन् । यसमा लगानी बढाएको खण्डमा समृद्धि सम्भव देखिएको दाबी गरे।   

तत्कालका लागि जुम्लाको पातारासीमा रहेको चुकेनी, तातोपानी गाउँपालिकाको गिडिखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउने विषयमा पहल गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सांसद पदम रोकायाले बताए। उनले, अहिले तिनै तहका सरकारसंग बजेट प्रयाप्त छ, मात्रै सही ठाउँमा खर्चको आवश्यक रहेकाले उर्जाको विकासमा लगानी गर्न सुझाब दिए। त्यस्तै सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले अझै पनि अन्यौलताकाबीच कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकार संचालन भइरहेकोले काम कतव्र्यको विषय छलफलमै रहेको बताए । तर बजेट फ्रिज फाल्नु भन्दा स्थानीय तहहरुले सहमति, समझदारीमा जुम्लाका चुकेनी र गिडिखोला जलविद्युत आयोजनालाई लगानी गर्नमा जोड दिए। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा सांसदहरूले सेमिनार गोष्ठीले मात्रै समृद्धि नआउने भन्दै, कार्यान्वयन पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका ४५ नविकरणीय उर्जा स्रोतको प्रबद्र्धनका लागि लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका कार्यवाहक प्रमुख कार्मा बुढाले बताए। उनका अनुसार यहाँका सम्भावनाको सदुपयोग गर्न नसके कर्णाली अध्यारोमै हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णालीमा ४५ वटा जलविद्युत आयोजना सम्भावित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । ४५ आयोजनाको लागि झण्डै १५ अर्ब लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीमा विशेष जोड दिनुपर्ने औल्याए । उर्जाको विकास भएमा रोजगारी सृजना आफँै हुन्छ, कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहमा प्रमुखहरूले यसमा लगानी बढाउन गाह्रो पनि होइन, दिगो विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । जुम्लामा रहेका २६ वटा लघुजलविद्युत आयोजनाको प्रबद्र्धनका लागि यहाँका सबै सरोकारवाला निकायले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०४:५३ बुधबार