पोखरा – प्रदेश सांसदले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका लागि वैशाख मसान्तसम्म १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगेका छन्। प्रदेशसभा गठन भएको मितिले उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा बापतको रकम भुक्तानी गरिएको संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ। प्रदेशसभा गठन भएको मिति २०७४ माघ ५ देखि वैशाख ३१ सम्म गरि दुईपटक सेवासुविधाको रकम भुक्तानी भएको छ।

सचिवालयका लेखा अधिकृत दुर्योधन गिरीका अनुसार माघदेखि चैतसम्मको पारिश्रमिक ६५ लाख ५६ हजार पाँच सय ९४ र वैशाखसम्मको सेवासुविधा बापत ८६ लाख ३३ हजार एक सय २ रुपैयाँ सांसदहरूको सेवासुविधामा खर्च भएको छ। यसमा वैशाख महिनामा सांसदले पाउने पारिश्रमिक पनि समावेश गरिएको छ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक र सेवासुविधाको टुंगो लागेको थियो । सोही अनुरूप नै सांसदहरूको पारिश्रमिकको रकम भुक्तान गरिएको उनले जानकारी दिए। तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भुक्तानी गरिएको रकम भने फरक रहेको छ। प्रदेशसभाको सपथ खाएको मितिले भुक्तानी दिईने भए तापनि कुल ५९ सदस्यहरु मध्ये सरकारका ७ जना मन्त्रीहले प्रदेशसभा सदस्य रहँदाको दिनसम्मको मात्र पारिश्रमिक पाएका छन्।

माघदेखि चैतसम्मको पारिश्रमिक ६५ लाख ५६ हजार पाँच सय ९४ र वैशाखसम्मको सेवासुविधा बापत ८६ लाख ३३ हजार एक सय २ रुपैयाँ सांसदहरूको सेवासुविधामा खर्च भएको छ। यसमा वैशाख महिनामा सांसदले पाउने पारिश्रमिक पनि समावेश गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ ५ गतेदेखि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अघिल्लो दिन माघ २९ गतेसम्मको मात्र पारिश्रमिक लगेका छन्। लेखा अधिकृत गिरीले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदको हैसियतमा ३२ हजार छ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक, घरभाडा बापत ११ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन्।

यस्तै, फागुन ४ गते पहिलोपटक विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा परेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले माघ ५ देखि फागुन ३ गतेसम्म पारिश्रमिक बापत ४२ हजार रुपैयाँ पाएका छन्। उनीहरूले पनि सांसद भएको अवधिसम्म घरभाडा बापत ११ हजार रुपैयाँ पाएका छन्।

दोस्रोपटक विस्तारित मन्त्रीमण्डलबाट मन्त्री बनेका उद्योगमन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभाबाट चैत १२ सम्म ९६ हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ, घरभाडा बापत ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ, टेलिफोन र बिजुली बापत तीन हजार दुई सय ५० रुपैयाँ प्राप्त लगेका छन्।

मन्त्री भईसकेपछि उनीहरुले सबै सेवासुविधा मन्त्रालयबाट नै पाउनेछन्। सांसदको हैसियतमा रहँदासम्मको पारिश्रमिक मात्र उनीहरुले पाउने गिरीले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले नै आवास उपलब्ध गराएका कारण घरभाडा पनि उनीहरूले पाएनन्। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले माघ ६ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म सांसदको हैसियतले र त्यसपछि सभामुखको हैसियतमा एक लाख ३९ हजार दुई सय ५९ रुपैयाँ पारिश्रमिक लगेका छन्। उनले इन्धन १५० लिटर र मोबिल १० लिटर गरि ५२ हजार छ सय रुपैयाँ तथा नीजि सचिवालय बन्दोबस्तको लागि सात हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ लगे।

उपसभामुख सिर्जना शर्माले फागुन ५ सम्म सांसद र ७ गतेदेखि उपसभामुखको हैसियतमा १ लाख ३३ हजार तीन सय १९ रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेकी छन्। ईन्धन १०० लिटर र मोबिल १० लिटरको लागि ३० हजार छ सय रुपैयाँ लिएकी हुन्। बाँकी ५० जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले एक लाख २४ हजार सात सय ४० रुपैयाँ पारिश्रमिक, मासिक घरभाडा १५ हजार, पानी र बिजुलीको तीन हजार तथा फर्निचरबापत एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ लगेका हुन्।

तर, संसदीय दलको नेता, विषयगत समितिका सभापतिहरुले भने थप सुविधा लिएका छैनन्। लेखा अधिकृत गिरीका अनुसार उनीहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थपिएको सेवासुविधा समायोजन गरी भुक्तानी दिईनेछ। सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखसहित ५२ जनाको मासिक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा मात्रै मासिक २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत पठाएको रकमबाट प्रदेशसभा सचिवालयलाई ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक तथा एक करोड ५ लाख पूँजीगतसहित कुल १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले ल्याएको चालु आवको बाँकी अवधिको बजेटमा भने सचिवालयलाई १० करोड १६ लाख ९४ हजार चालु र ३ करोड ३० लाख ४० हजार पुँँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म सचिवालयले २ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ००:५८ सोमबार