बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले मन्त्रालयहरू बीच सूचना आदानप्रदानमा समन्वय हुन नसकेको बताएका छन्।
प्रदेश सूचनाको हक पुनरावेदन समितिले शनिबार चितवनको सौराहामा आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्धन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लामिछानेले बागमती सरकारको प्रवक्ता भएपनि सबै मन्त्रालयको सूचना थाहा नभएको बताएका हुन्।
‘म बागमती प्रदेश सरकारको प्रवक्ता हो। नियमले मैले सबै मन्त्रालयको सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ‘मैले नै सबै मन्त्रालयको सूचना पाउन सकेको छैन।’
उनले आफूले सूचना पाउन नसक्दा अरूलाई दिन नसकेको बताए। सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र बन्न नसकेको समेत कारण बताए।
पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सूचनाको हक आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि काम गरिरहेको बताए।
‘हामीले रसुवा, दोलखा जस्ता जिल्लामा पुगेर पनि हामीले सूचनाको हकलाई विद्यालय स्तरसम्म पुर्याउन प्रवर्द्धनको काम गरिरहेका छौँ।’ उनले भने ‘मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि सूचना हकको कामसम्बन्धी काम भइरहेको छ।’
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाहीले सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सूचना प्रदान गर्नुपर्ने बताए।
अधिकांश सरकारी निकायहरूले मागेको खण्डमा सूचना दिने गरेको भन्दै असल नियतका साथ सूचना माग्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सूचनाको हक पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि अधिकारीले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा नै सूचना हक सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको बताउँदै आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजाने समेत बताए।
उनले सूचना अभियन्ता, पत्रकार तथा समितिको उद्देश्य एउटै भएकाले आगामी दिनमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कुनै निकायले सूचना हक प्रयोग गरेर सूचनाको नदिएको खण्डमा समितिमा उजुरी दिन समेत आग्रह गरे। ‘कसैले सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिनुहोस्। त्यहाँबाट पनि उपलब्ध गराउन नसकेमा निवेदन हालेको ३५ दिनभित्र हामीलाई उजुरी दिनुहोस् हामीले सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिनको लागि पहल गर्दछौँ,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म समितिमा परेका शत प्रतिशत उजुरीको समस्या समाधान गरेका छौँ।’
उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सूचनाको हक प्रयोग हुने गरेको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०८२ १८:५१ शनिबार
