उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई प्रमाण नपुगेको ठहरसहित सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले बुधबार आलमसहित चारजनालाई रौतहट जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिने ठहर गरेको हो।  

फैसलाको लिखत आएको छैन। राय किताबमा गरिएको संक्षिप्त फैसलामा तीन कुरालाई आधार मानेर आलमलाई सफाइ दिइएको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्टार दीपक भण्डारीले जानकारी दिए। भण्डारीका अनुसार उच्च अदालतले आलमको घरमा २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटको वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

त्यस्तै ‘विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्रयाक्टरमा हाली, राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने खोज सबुद प्रमाण पनि वादीले पेस गर्न नसकेको’ ठहर इजलासले गरेको छ।

भण्डारीका अनुसार तेस्रो आधारमा ‘विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत इँटाभट्टामा पोलेर मृत्यु भएको दाबी पुग्न सकेन। एकजनालाई जिल्ला अदालतले दिएको सफाइमा सरकारले दोषी ठहर गर्न दिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला भएको उनले बताए।

पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप, ओसीसहितलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले आलमसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलम, उनका भाइ मोहम्मद मोबिनसहित चारजनालाई जन्मकैदको ठहर गरेको थियो। घटना भएको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा आलमलाई पक्राउ गरिएको थियो। रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद निर्वाचित उनी एकपटक श्रम तथा यातायातमन्त्री भएका थिए।

सरकारले पुनरावेदन गर्ने निर्णय लिएको खण्डमा उच्च अदालतको फैसला अन्तिम भने हुने छैन। ‘विष्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीको कसुर’मा उच्च अदालतको फैसलामा लिइएका प्रमाण र आधारहरू हेरेर पुनरावेदन गर्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए।

‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो। सफाइ पाएको त सुनियो। मुद्दा फैसलामा लिइएका आधार र कारणहरू चित्त नबुझेमा हामी पुनरावेदनमा जान्छौं,’ बडालले भने। निर्णयका लागि फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नुपर्ने उनले बताए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री आलमलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई पुर्पक्षमै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने आदेश दिएको थियो। त्यसअघि रौटहट जिल्ला अदालतले पनि प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै आलमलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न भनेको थियो।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध धरौटीमा थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित उनी उच्च अदालत वीरगन्ज गएका थिए। त्यहाँबाट पनि जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको थियो। त्यसपछि आफूलाई ‘थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिपाऊँ’ भन्दै आलमले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको इजलासले जिल्ला र उच्च अदातलको आदेश सदर गरिदिएको थियो।

घटना यस्तो थियो

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित शेख इद्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम विस्फोट भएको थियो। नेपाल तथा भारतबाट बम बनाउने मान्छे ल्याइएको थियो। बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानले घटनामा पूर्वमन्त्री आलमको पनि संलग्नता रहेको देखाएको थियो।

विस्फोटमा परी सरुअठाका २४ वर्षीय पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अख्तरको मृत्यु भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो। प्रत्यक्षदर्शी आफन्तका अनुसार उनीहरू विस्फोटमा परी घाइते भएका थिए। घाइते भएका उनीहरूलाई घटना लुकाउन इँटाभट्टामा हालेर पोलिएको थियो। दुई भारतीयको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको थियो।

घटना आलमको निर्देशनमा भएको दाबीसहित पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रूक्साना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद मोबिन, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह घटनामा संलग्न भएको किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरिएको थियो।

घटनालगत्तै प्रहरीले उक्त किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि मृतकका आफन्तले हुलाकबाट पठाएका थिए। अनुसन्धान गर्दा घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल मात्रै भेटिएको प्रहरीले बताएको थियो। त्यसपछि रौतहट प्रहरीले इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्न नमुना संकलन गरेर प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। जहाँ माटो परीक्षण प्रविधि नभएको भन्दै परीक्षण भएन। त्यतिबेला प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलाउनसमेत अस्वीकार गरेको थियो। त्यसै प्रतिवेदनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।

प्रहरीले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेपछि मृतकका आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला ओसीकी आमा रुक्सानाको हत्या भएको थियो। निवेदन दर्ता भएको दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै थप अनुसन्धान गरी मुद्दा अदालतमा लैजान आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि सात वर्षसम्म मुद्दा अगाडि बढेन।

अधिवक्ता पुष्प पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट र प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश गरेपछि बल्ल मुद्दा दर्ता भएको थियो।

प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार दोषीलाई जन्मकैद माग गर्दै सरकारले रौटहट जिल्ला अदालत मुद्दा दर्ता गरेको थियो। रूक्सानालाई पनि गोली हानेर मारिएपछि त्यसको आरोप आलममाथि लगाइएको थियो। जिल्ला अदालतले आलमसहितका अभियुक्त सबैलाई विस्फोटक पदार्थमा दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रूपैयाँ जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर भएको थियो।