काठमाडौं– सरकारले परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकामा ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्मणमा मनोनयन नगरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी नेपालको प्रतिनिधित्व गरि हुने कूटनीतिक भ्रमण वा बैठक वा सभा सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ६ (२) अनुसार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय बैठकमा विषयवस्तुको महत्वको आधारमा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रतिनिधित्व गरे पुग्ने भएमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
- भ्रमण उपयोगी, नतिजामूलक र पारदर्शी बनाउने निर्देशिकाको लक्ष्य
- ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने, जानै परे सरकारले खर्च गर्ने
- नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने
- विदेश भ्रमण मनोनयनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने
- भ्रमण स्वीकृतिका लागि सचिव सरह वा माथिका लागि मन्त्रीपरिषद र अन्यका लागि मन्त्रालयस्तरबाट स्वीकृति दिइने
निर्देशिकाको दफा १३ मा भनिएको छ, ‘सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन ।’ सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘आयोजना वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष सिप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भएमा औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन सकिनेछ ।’
सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिाका जारी गरेको छ । दश पृष्ठ लामो निर्देशिकामा वैदेशिक भ्रमणको सिफारिस तथा मनोनयनको आधार तथा प्रक्रिया, सिफारिस र स्वीकृत प्रदान गर्ने विभिन्न प्रावधान समेटिएको छ ।
निर्देशिकामा वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी मनोनयनको निर्णय गर्दा त्यस्तो भ्रमणको सान्दर्भिकता, उपयुक्तता, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । विदेश भ्रमण बारेको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने वैदेशिक भ्रमणमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वैदेशिक भ्रमणका लागि सिफारिस समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहसम्मका सरकारी पदाधिकारीको मनोनयनका लागि प्रशासन महाशाखा प्रमुख संयोजक, अन्य महाशाखा प्रमुखहरु सदस्य र प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र माथिका सरकारी पदाधिकारीको हकमा सचिवले वैदेशिक भ्रमणको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
निर्देशिकाको पूर्णपाठ
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ १३:३६ मंगलबार
