कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनकर्तालाई जोगाउन नहुने बताएका छन्।

उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंगो लगाउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूबिच सहमति भएपनि कार्यान्वयनमा विमति रहेको बताए।

‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयमा प्रमुख तीन दलबिच विषयमा सहमति भएपनि कार्यान्वयनमा विमति छ,’ एड्भोकेसी फोरमले सुर्खेतमा आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडितको परिपूरणीय अधिकार: कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘दलहरूबिच पात्र छनोटको विषय नमिल्दा आयोग गठन हुन नसकेको हामीहरुले देखेकै छौं।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले द्वन्द्व सधैँका लागि समाप्त हुने गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।

‘हाम्रो विविधतायुक्त समाजमा फेरि द्वन्द्व नहुने गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आयोगमा आउने पदाधिकारी स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ।’

उनले नेपालमा शहिदहरुको संख्या धेरै हुँदा सम्मान कम हुँदै गएको बताए। ‘जसरी नेपालमा एक पटक छ सय सांसद थिए, उनीहरुको महत्व नै थिएन्,’ उनले भने, ‘अहिले शहिदहरुको अवस्था पनि त्यहीँ भएको छ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले रकम बाँड्ने नाममा तीन सरकारबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताए। ‘आखिर सङ्घकै पैसा हो, तर यहाँ सरकार–सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ।’

उनले कर्णालीलाई अन्य प्रदेशसँग तुलना नगर्न आग्रह गरे। ‘गक्ष अनुसारको सरकार हो,’ उनले भने, ‘त्यहीँ भएर कर्णालीलाई अन्य प्रदेशसँग तुलना नगर्नु होला।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा एकरुपकता नरहेको बताए। उनले केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै द्वन्द्वको फाइदा लिएको आरोप लगाए।

‘१० वर्षे द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको दल बेला बखत सरकारमा सहभागी भयो, राज्यको स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गर्‍यो,’ उनले भने, ‘केही मात्रैले यसको फाइदा लगे।’

उनले राज्यको सुविधा द्वन्द्व पीडितका नाममा सीमित मानिसहरूले मात्रै उपयोग गरेको बताउँदै यस्तो सुविधा आम मानिससम्म पुग्नुपर्ने बताए।

एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक वसन्त गौतमले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले अझैसम्म न्यायको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताए।

उनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कानुन बने पनि आयोग गठन नहुँदा अन्योल भएको सुनाए। उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूले अन्तरिम राहत पाए पनि परिपूरणतर्फ राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताए।

‘यो राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘परिपूरण भनेको क्षतिपूर्ति मात्रै होइन।’