सीमा साँध जुधेका प्रदेशसँग विकासका साझा एजेण्डा तय गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वयको सुरुवात गरेको छ। सीमा जुधेका प्रदेशहरूसँग विकासका साझा एजेन्डा तय गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित लुम्बिनी सरकारले अन्य प्रदेशसँग विकासका साझा मुद्दा तय गर्न थालेको हो।

यसै क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सीमा साँध जुधेका सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशसँग समन्वयात्मक बैठक गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले मूलतः प्रदेश सीमामा देखिएका समस्या तथा सीमा क्षेत्रमा गरिनुपर्ने विकासका लागि साझा दायित्व एवं पर्यटन प्रवर्धनका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेको छ।

‘छिमेकी प्रदेशसँग कसरी साझा एजेन्डा बनाएर विकास निर्माण तथा पर्यटन विकासमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै अगुवाइमा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएका हुन्, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने, ‘विकासका लागि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने भद्र सहमति सबै प्रदेश सरकारसँग भएका छन्, यसले समग्र लुम्बिनीको विकासमा समेत टेवा पुग्छ।’

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमा साँध छुट्याएको कर्णाली नदीको स्रोत कसले उपभोग गर्ने भन्ने समस्या गिजोलियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका यो नदीको प्राकृतिक स्रोत उपभोगका हकदार छन्।

 यता लुम्बिनी प्रदेशका राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका यो नदीको प्राकृतिक स्रोत उपभोगको अधिकारको खोजीमा छन्। नदीको कति भागको उत्खनन अधिकार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले पाउने अनि कति हिस्सा लुम्बिनीतर्फका पालिकाहरूले पाउने भन्ने अन्योल कायम रह्यो।

यो समस्या समाधानका लागि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरीय समन्वयात्मक बैठकको अपरिहार्यता खोजियो। केही समयअघि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको छलफल सीमा क्षेत्रमै भयो र यो विषयलाई अध्ययन गरेर निकास निकाल्ने सहमति दुई प्रदेश सरकारका बिचमा भयो।

‘सुदूरपश्चिम र हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको सीमा छुट्याएको कर्णाली नदीको स्रोत उपभोगका विषयमा केही अन्योल कायम भएका रहेछन्, यसलाई दुई सरकारकै बिचमा छलफल गरेर टुंग्याइनुपर्छ भनेर पहल थालियो’, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘दुई सरकारकै प्रमुख बसेर यसलाई उचित ढंगबाट निकास निकाल्ने एउटा सहमति भयो र यसको अध्ययन गर्ने सहमति भयो।’

दुई मुख्यमन्त्रीसहित बसेको बैठकले यो समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै निर्माण ग¥यो। कार्यदलले सीमा साँध र प्राकृतिक स्रोतको उपभोग अधिकारबारे अध्ययन गरेर दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र पुनः प्रतिवेदन अध्ययन गरी दुवै सरकारका बिचमा नयाँ सहमति कायम गरिने निर्णय भएको छ। यसले कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोत उपभोगमा देखिएको अन्योल हटाउने विश्वास मुख्यमन्त्री आचार्यको छ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लुम्बिनी प्रदेशतर्फका स्थानीय तहका लागि प्रकृतिक स्रोत उपभोगको वाधक बन्दै आएको छ। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली नदीमा उत्खनन गर्न निकुञ्ज ऐन बाधक बनिदियो। फलतः गेरुवा क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिंदै गयो र नदीको बहाब सुदूरपश्चिमको क्षेत्रतर्फ सोझिएन मात्रै; त्यसतर्फ कटानसमेत बढ्दै गयो।

लुम्बिनीतर्फका स्थानीय तहले उपभोग गर्न नपाउने र उत्खनन नहुँदा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रमा बढेको नदी कटान सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि टाउको दुखाइ बन्दै गयो। यसर्थ दुवै प्रदेशतर्फ घाटा पुगेको यो विषयको समाधानका लागि निकुञ्जको नियमलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता दुवै प्रदेश सरकारले महसुस गरे।

 फलतः कर्णाली नदीबाट पुगेको घाटा हटाउन संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने सहमति दुई प्रदेशले गरेका छन्। ‘हाम्रो प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा निकुञ्ज ऐन पनि बाधक बनेको रहेछ, वारितिर नदीजन्य पदार्थको उपभोग हुन नपाउने र उत्खनन नहुँदा पारितर्फ कटान बढाउँदै लगेको अवस्था रहेछ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘दुवैतर्फ देखिएको यो समस्या समाधानका लागि निकुञ्ज ऐनलाई नै संशोधन गर्नका लागि दुवै प्रदेशले साझा रूपमा संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने सहमति पनि हामीले गरेका छौं।’

पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमसँग साझा एजेन्डा तय गर्न छलफल गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा अर्को छिमेकी प्रदेश कर्णालीसँग छलफल गर्‍यो। कर्णालीसँग पनि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटलाई सामञ्जस्य कायम गर्ने सहमतिसहित पर्यटन प्रवर्धनमा साझेदारी गरेर अघि बढ्ने सहमति कायम भयो। कर्णाली र लुम्बिनीका बिचमा भएको उन्नाइसबुँदे सहमतिमा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका विषयमा सामञ्जस्य कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यी दुवै प्रदेशका बिचमा बबई नदी सीमा साँधमा पर्छ। यसैगरी एक प्रदेशमा आउने पर्यटकलाई अर्को प्रदेशसम्म पुर्‍याउने रणनीतिक योजनासहितका निर्णय कर्णाली र लुम्बिनीका बिचमा भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडानका लागि आवश्यक पहल गर्ने सम्झौता कर्णाली र लुम्बिनी सरकारबिच भएको छ। यो सम्झौता मूलतः दुई प्रदेशको पर्यटन विकासलक्षित छ।

लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई कर्णाली प्रदेशसम्म पुर्‍याउने र कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा घुम्न आउने पर्यटकलाई लुम्बिनीमा भित्र्याउनका लागि नियमित हवाई उडान यी दुई प्रदेशले आवश्यक देखेका छन्। ‘लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नियमती हवाई उडान हुन सक्यो भने यहाँ आउने पर्यटक कर्णाालीमा जाने भए भने कर्णालीमा आएका पर्यटक लुम्बिनीमा आउन सहज हुने भयो’, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘लुम्बिनीका विमानस्थलहरूबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाई उडान नियमित हुन सक्यो भने दुवै प्रदेशको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ।’

यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामूहिक रूपमा संघीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्।

यसैगरी कर्णालीको राजधानी सुर्खेतसम्म लुम्बिनीको हवाई पहुँच स्थापित गर्न भैरहवादेखि सुर्खेतसम्मको उडानलाई नियमित बनाउने साझा लक्ष्य पनि दुई प्रदेश सरकारले लिएका छन्। यसैगरी सडक सञ्जालको पहुँचसमेत वृद्धि गर्ने गरी दुई प्रदेशले साझा रणनीति बनाएका छन्।

जमुनाहादेखि हिल्सासम्मको सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुरदेखि बबई तथा बबई छिन्चु सुरुङ मार्ग निर्माणको अपरिहार्यता देख्दै दुवै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको समन्वयमा निर्माण साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेका छन्।

 ‘पर्यटकलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पुर्‍याउन हवाई उडान मात्र नभई सहज सडक पहुँच पनि अनिवार्य छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यसर्थ कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको सडक यात्रालाई सहज बनाउन सडक सञ्जालको विकास महत्वपूर्ण रहेको र यस्ता सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि साझेदारी गरेर अघि बढिने छ।’

यसैगरी लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई कर्णालीका साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्न एकीकृत पर्यटन मार्ग गुरुयोजना तयारी र सहकार्य गर्ने विषयमा दुई प्रदेश सहमत भएका छन्। यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिने निर्णय दुई प्रदेश सरकारबिच भएको छ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश सरकारसँग अन्तर प्रदेश समन्वयात्मक छलफल गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पनि विकासका साझा एजेन्डा तय गरेको छ। यो प्रदेशसँग पनि लुम्बिनीले पर्यटन विकासका सवालमा साझा प्रतिबद्धता गरेको छ। यी दुई प्रदेशबिच लुम्बिनी, पोखरा र मुक्तिनाथलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने साझा सहमति भएको छ।

दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित पाल्पाको रानी महलमा बसेको दुई प्रदेश सरकारको बैठकले लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म पु¥याउने र गण्डकीका पोखरा र मुक्तिनाथ पुगेका पर्यटकलाई लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्ने सम्झौता दुई प्रदेशका बिचमा भएको छ। यसका लागि यी तीन थलोलाई जोड्न पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्न दुवै प्रदेशले गुरुयोजना तयार पार्ने सम्झौता भएको छ।

यी पर्यटकीय थलोहरूको व्यापक प्रचार–प्रसार दुवै प्रदेशले गर्ने निर्णय पनि यी दुई प्रदेशका बिचमा भएको छ। ‘लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुर्‍याउने तथा पोखरा र मुक्तिनाथ पुग्ने पर्यटकलाई लुम्बिनीमा झार्ने वातावरण सृजना गर्न पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने र यसका लागि दुवै प्रदेशले गुरुयोजना बनाउने सहमति भएको छ’, लुम्बिनीका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘यो खालको योजनाले गण्डकी र लुम्बिनीको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्छ र यी दुई प्रदेशबिच यो खालको समन्वय अति आवश्यक छ।’

यसैगरी लुम्बिनीको नेपालगन्जदेखि गण्डकीको जोमसोम र लुम्बिनीको भैरहवादेखि गण्डकीको जोमसोमसम्म हवाई सेवा नियमित रहने गरी विस्तार गर्ने साझा योजना यी दुई प्रदेशका बिचमा बनेको छ। ‘नेपालगन्ज र भैरहवादेखि जोमसोमसम्मको हवाई यात्रा विस्तार गरेर नियमित गर्न सकियो भने पर्यटकहरूको संख्या दुवै प्रदेशमा बढ्ने छ’, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यो विषयमा छिमेकी प्रदेश गण्डकीसँग सम्झौता गरिएको छ।’

 यसैगरी लुम्बिनीका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र गण्डकीका चितवन राष्ट्रि निकुञ्ज, मनास्लु आरक्षण क्षेत्र तथा दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रलाई समेटी पर्यापर्यटकीय तथा साहसिक पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्ने सामूहिक लक्ष्य गण्डकी र लुम्बिनीको छ।

यससँगै अन्तरप्रदेश साझेदारीमा सडक निर्माण, कृषिजन्य उत्पादनको अन्तरप्रदेश आयात निर्यात, विद्युत् उत्पादन तथा विस्तारमा सहकार्य, सिँचाइ संरचना निर्माणलगायत भौतिक विकासका योजनामा समेत साझेदारी गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश र यो प्रदेशका छिमेकी प्रदेश सरकारबिच साझेदारी गरी अघि बढ्ने योजना बनेको छ।

‘पर्यटन, विकाससँगै आर्थिक, भौतिकलगायत प्रदेशको विकासमा अन्तरप्रदेश साझेदारी गरेर अघि बढ्ने निर्णयहरू भएका छन्’, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लुम्बिनी सरकारसँगको अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकपछि भने, ‘यो सहकार्यले कुनै एक प्रदेशको मात्रै नभई छिमेकी प्रदेशको समग्र विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ, ‘लुम्बिनी सरकारले जुन खालको समन्वयको सुरुवात गरेको छ, यसलाई गण्डकी सरकारले पनि आफ्ना तर्फबाट अब निरन्तरता दिन्छ र विकास निर्माणका सवालमा यो खालको समन्वयको खाँचो अत्यधिक छ।’

अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकबाट तय गरिएका प्रदेश तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने खालका साझा एजेन्डाहरू प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सम्बोधन गरिने र संघीय सरकारबाट मात्रै सम्बोधन हुने खालका योजनाका सन्दर्भमा भने दुई प्रदेशले संघीय सरकारसमक्ष संयुक्त रूपमा पहलकदमी लिने पनि अन्तरप्रदेश समन्वयको निष्कर्ष छ।

‘अन्तरप्रदेश समन्वयबाट हुने खालका योजना प्रदेश तहबाटै सम्बोधन गरिने छ’, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश तहबाट सम्बोधन नहुने खालका योजनाको सम्बोधनका लागि भने दुवै प्रदेश मिलेर संघीय सरकारसमक्ष पहल गरिने छ र अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकबाट जुन खालका साझा एजेन्डाहरू तय भएका छन्, यी एजेन्डा कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती छैनन्, कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थाकै भएर हामीले साझा निर्णय गरेका हौं।’ लुम्बिनीसँग अन्तरप्रदेश समन्वय गरेका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले समेत यो समन्वयलाई निरन्तरता दिनेसमेत बताएका छन्।