प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार निर्धारित लक्ष्यतर्फ अघि बढेको दाबी गरिरहेको छ।
यसै क्रममा, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण नीतिगत र कानुनी सुधार गर्दै वन मन्त्रालयप्रति विकासविरोधी धारणा चिर्न सफल भएको बताएका छन्।
मन्त्री शाहीले विकास आयोजनाहरूलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले कानुनी अड्चनहरू हटाउँदै ५४५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको भोगाधिकार विभिन्न राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरूलाई प्रदान गरेको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरी २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रलाई समुदायको सहभागितामा काठ, दाउरा र जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापनमा अघि बढाएको छ।
हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनयापन सुधार्न यार्सागुम्बा संकलन निर्देशिका २०८१ लागू गरेको र कार्बन व्यापारका लागि पर्यावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए।
विकास आयोजनाहरूलाई सहजिकरण गर्न मन्त्रालयले काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग, अरुण-३ जलविद्युत् परियोजना, कालिगण्डकी रिडी प्रशारण लाइनजस्ता परियोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्रदान गरेको छ।
यसबाहेक, जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि हिमाली क्षेत्रमा रानी हिउँ चितुवाको गणना सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ भने बँदेल र रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ।
मन्त्रालयले कार्बन व्यापारबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६.२ अन्तर्गत स्वीडेन सरकारसँग कार्बन क्रेडिट उत्पादनको लागि सम्झौता गरेको छ।
वन क्षेत्रको ४६.०८ प्रतिशत कायम गर्दै ०.७५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। नेपाल वन निगमले काठ उत्पादन र बिक्रीमा सुधार गर्दै १५ करोड नाफा आर्जन गरेको छ भने जडिबुटी उत्पादनमा ६ लाख ४७ हजारभन्दा बढी हर्बल केयर सामग्री उत्पादन भएको छ।
वन मन्त्रालयले वातावरणीय अध्ययन, रणनीतिक योजना र विकास आयोजनाहरूलाई सहजिकरण गर्दै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ।
मन्त्री शाहीले "वन मन्त्रालय विकासविरोधी" भन्ने भ्रम चिर्दै विकास निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रकाशित: ६ माघ २०८१ १६:२९ आइतबार
