नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेभन्दा आफ्नै पार्टी लोकतान्त्रिक भएको दाबी गरेका छन्। दाहालले केन्द्रीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठकमा एमालेले फरक धारणा राख्नेलाई पार्टीबाट कारबाही र निष्कासन गर्न थालेको तर माओवादीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टीभित्र फरकफरक मतको व्यवस्थापन गरेको भन्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्।

तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै दाहालले बैठक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको भएको पनि दाबी गरे।

बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एकरूपता कायम गरेको दाबी गर्दै उनले यसले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर विजयको आधारसमेत तयार गरेको बताए। ‘एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात ग¥यो भने हामीले  पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत समेटेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौं,’ दाहालले जनार्दन शर्मालाई लक्षित गर्दै भने। उनले एमालेलाई बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टीको संज्ञा दिँदै बैठकबाट माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भएको पनि बताए।

दाहालले अब अभियानमार्फत व्यापकरूपमा जनता माझ गएर महाधिवेशनमा जाने बताए। दाहालले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई उनी स्वयंले सक्रिय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रूपमा बैठकमा सहभागी गराएको जानकारी गराएका थिए।

माओवादीको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सार्वभौम संसद्लाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको प्रवृति निरंकुश भएको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको छ।

माओवादीले तत्काल संघीय संसद् र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघीयता र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायतका प्रस्तावित विधेयकहरू तत्काल पारित गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

माओवादीले सरकारी पक्षबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै यसप्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उसले तत्काल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अगाडि बढाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न माग गरेको छ।

माओवादी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको भन्दै तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। ‘किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धि, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग यो बैठक माग गर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित विशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष स्थापन, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाइड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्त्वका आयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि यो बैठक माग गर्छ।’

माओवादी बैठकले सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिलाई सरकारले संरक्षण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उसले पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैया त्याग्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारीपीडितडको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्तपीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ। सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै माओवादीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।