प्रतिनिधिसभाका दुई महत्त्वपूर्ण समिति दलीय दलदलमा परेका कारण समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। आर्थिक अनियमितता, सुशासन हेर्ने सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समितिले कतिपय उपलब्धि मूलक काम गरेको भए पनि दुवै समितिमा सत्तारुढ दलको स्वार्थ रहेका विषयमा समितिले काम गर्न सकेको छैन।

जसकारण पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो बैठक निरन्तर गर्न सकेको छैन भने राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयकलाई पारित गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन।

 सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य तथा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘सभापतिले २०/२२ मा बैठक बोलाउने भन्नुभएको थियो तर बैठक बोलाएको खबर पनि आएको छैन, अब धेरै ढिलो भयो बैठक बोलाउनु पर्छ।’ समितिले हेर्ने थुप्रै विषय रहेकाले समितिको बैठक रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

गत भदौ ९ गते बसेको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुस मसान्तसम्म नउठेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाटै असुल गर्ने किसिमको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि समितिको बैठक निर्णय गर्न नसकी स्थगित भएको थियो।

विद्युत् बक्यौता विवादमा सभापतिले कुलमान घिसिङविरुद्ध एकतर्फी निर्णय गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसका केही सांसद, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आपत्तिपछि बैठक निर्णय नै नगरी स्थगित भएको थियो।

त्यसको चार महिनापछि गत पुस ७ गते मात्रै लेखा समितिको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा माओवादी केन्द्रले समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला सहकारी प्रकरणमा जोडिएकाले सभापतिमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको र लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने भन्दै सभापतिको राजीनामाको माग गरेको थियो। त्यसपछि अर्को बैठक बसेको छैन।

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले लेखा समितिको बैठक निरन्तर राख्नुपर्ने बताए। ‘मैले अघिल्लो बैठकमै भनेको छु, बैठक निरन्तर राख्नुपर्छ।’

अहिले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १६ अर्बको ठेक्काको विषयमा मिलाउन चेक लेनदेन गरेको र कुलमान घिसिङलाई हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको विषय पनि आएको छ। यसबारे पनि छलफल हुनुपर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि लेखा समितिमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक निरन्तर नबोलाउने हो भने समितिमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए।

सहकारी प्रकरणमा अञ्जला कोइराला जोडिएर सभापति विवादमा परिरहेका बेला उनका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल ठगीमा मुछिएपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेल झन् समस्यामा परेका छन्। उनी यस्तै झमेलाका कारण यति बेला मोरङमा रहेको समिति सदस्यहरूको अनुमान छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले सभापति ऋषिकेशलाई टेलिफोन नै गरेर बैठक बोलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए।

१६ अर्बको ठेक्काको विषयमा मिलाउन चेक लेनदेन गरेको कुरा बाहिर आइरहेको छ, प्रधानमन्त्री सुशासनको भजन गाइरहनुभएको छ तर ‘लेखा समितिले बैठक बोलाउँदैन, अब बैठक नबोलाउने हो भने हामी नै बैठक गर्छौं’ भन्दै सभापतिलाई बताएको उनले जानकारी दिए। तर, सभापति पोखरेलले आफू उपत्यकाबाहिर रहेकाले केही दिनपछि फर्किने जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए।

यता सत्तारुढ दलको प्रभावका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुन सकेको छैन। संसदीय समितिमा उपसमितिले सर्वसम्मत गरेका विषयमा प्रायः संशोधन भएको पाइँदैन। तर, यस विधेयकलाई उपसमितिले सर्वसम्मत गरे पनि पुनः संशोधन गर्ने तयारी गर्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले लागि परेका छन्। तर, कहिलेसम्ममा यो विधेयक समितिले पारित गर्छ भन्ने कुरा अन्योल नै देखिएको छ।

यसैगरी राज्य व्यवस्था समितिमा प्राप्त उजुरीहरूलाई सुनुवाइ गरी टुङ्गो लगाउनेभन्दा पनि उजुरी त्यही थन्काएर राख्ने काम भइरहेको छ। दर्ता भएका र नभएका उजुरीहरू थन्काएर राखिएका छन्।

उजुरीबारे छलफल गर्नका लागि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सत्तारुढ दलका मुख्य नेतासँग समेत छलफल गरे पनि उनलाई उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि अनुमति नआएकाले मंगलबार वर्षौंदेखिका सबै उजुरीमाथि एकमुष्ट छलफल गराएका थिए। तर उजुरीलाई अघि बढाउने विषयमा समिति सदस्यहरू नै विभाजित बनेपछि उपसमिति गठन गरेर कुन उजुरीमाथि छलफल गर्ने कुन उजुरीमाथि छलफल नगर्ने निर्णय भएर बैठक सकिएको थियो। कुन बैठकले उपसमिति गठन गर्ने हो, त्यो विषयमा सभापति खतिवडा नै अन्योलमा छन् ।