काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तहलाई ९ करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको सिलिङमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन परिपत्र गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाई सिलिङबारे जानकारी गराएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक अर्बको सिलिङ राखिएको छ।

पहिलो पटक स्थानीय तहलाई बजेटको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षसम्म सरकारले केन्द्रबाटै बजेट तोकेर पठाउने गथ्र्यो। यसपटक भने सरकारले बजेट तयार पार्नुअघि नै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हरि बस्यालले भने, ‘सरकारले पहिलो पटक स्थानीय तहलाई बजेटको सिलिङ पठाएको हो। यसअघि सरकारले स्थानीय तहमा वजेट भाषणबाट सोझै बजेट पठाउने गरेको थियो।’

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रअनुसार स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट गरी दुइ प्रकारको बजेट बनाउनुपर्नेछ। बस्यालका अनुसार बजेट भाषणबाट सरकारले स्थानीय तहलाई चार प्रकारको अनुदान दिनेछ, जसमा समानीकरण, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान हुनेछन्। स्थानीय तहले आफैं बजेट बनाऊन् भनेर सरकारले पहिले नै बजेटको सिलिङ तोकेको बस्यालले बताए। गत वर्ष सरकारले स्थानीय तहलाई १० करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिएको थियो। एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको थियो।

संघीय सरकारले आगामी जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १४ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७५ ०१:१० शनिबार