काठमाडौं – विसं २०७४ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै र महत्वपूर्ण निर्वाचन भएको वर्षका रुपमा दर्ज भएको छ।
विसं २०७४ को प्रारम्भमै राजनीतिक दलहरुबीचको लामो बहसपछि वैशाख ३१ गते मुलुकमा झण्डै २० वर्षपछि स्थानीय तह (पहिलो चरण) को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ र तेस्रो चरणको असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो। जुन निर्वाचन नेपालको संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न र केन्द्रको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउनका लागि कोशेढुंगा सावित भयो। यो निर्वाचनले ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको थियो।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच आलोपालो सत्ता नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेठ १० गते पदबाट राजीनामा दिए। सोही सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जेठ २४ गते चौथोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।
यसै वर्षको प्रारम्भमा वैशाख ४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गरिन्। जुन उनको राष्ट्रपतिका रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण थियो।
विसं २०७४ मा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोग दर्ता भयो। यद्यपि, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न भने सकेन।
नेपाली जनताले दशैँ पर्व मनाइरहेका बेला मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच अप्रत्यासित रुपमा चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको घोषणा पनि यही वर्ष भयो। जुन प्रक्रिया २०७५ वैशाख ९ गते टुंगोमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार मुलुकमा पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष भयो। गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त ग¥यो भने काँग्रेसले अप्रत्यासित हार व्यहोर्यो।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गरेको थियो। यो निर्वाचनसँगै संघीयताको कार्यान्वयन शुरु भयो। तत्कालीन सरकारले माघ ३ गते संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्यो।
प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेका छन्। संविधानअनुसार माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष भयो। संविधानमा दुई सदनात्मक संघीय संसद्को व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय रहेको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसवर्ष एकपछि अर्को निर्वाचनले निरन्तरता पाइनैरहे। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त नयाँ जनमतअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनको यो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल हो। सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
संघीय संसद्को निर्वाचनपछि दुवै सदनका सदस्यको फागुन २० गते शपथ र २१ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा यसैवर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पुनः निर्वाचित भए।
संविधान कार्यान्वयनको चरणअन्तर्गत यसैवर्ष सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। यसैवर्ष जन्म मीति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा तानिनुभएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिए।
विसं २०७४ को अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरे। भारतले नेपालमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीपछि चिसिएको सम्बन्धमा उनको यो भ्रमणले न्यानोपन ल्याएको बताइएको छ।
राजनीतिक घटनाबाहेक यसवर्ष मानवीय क्षतिका दुर्घटना पनि उल्लेखनीय भयो। वर्षायाममा मुलुकभर बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो भने सवारी दुर्घटनाले पनि धेरैको ज्यान लियो। यसै वर्षको अन्त्यमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै युएस बंगला विमान दुर्घटना हुँदा ५१ जना (स्वदेशी र विदेशी)को ज्यान गयो।
खेलकुदका दृष्टिमा यो वर्ष मुलुकका लागि उपलब्धिमुलक रह्यो। जिम्बाबेमा भएको आइसिसी एकदिवसीय लिगमा नेपाली क्रिकेट टोलीले एक दिवसीय विश्व मान्यता पायो। जुन नेपालको क्रिकेट खेलका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। (भीष्मराज ओझा र सिबी अधिकारी/रासस)
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०९:०६ शुक्रबार
