कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आइतबार दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नेनगर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्र भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन्। सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरे पनि त्यसविरुद्ध सिधै इजलाससमक्ष निवेदन दिन पाउने कानुनी अधिकार हुन्छ। इजलासले रिट दरपीठको आदेश बदर गरिदिए पुनः दर्ता गर्न सकिन्छ ।
रजिस्ट्रार पोखरेलले जारी गरेको आदेशमा ‘न्यायिक पुनरवलोकन हुने जस्तो गरी त्यस्तो सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनुपर्ने भन्ने संविधानको धारा ११० (२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको विषयमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने’ यसअघिको नजिरसमेत भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘लीलावल्लभ अधिकारी वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुनबमोजिम नै हुने भनी उल्लेख भएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन’, आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिकारी जापानमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएन।
गत कात्तिक ११ गते सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन भन्दै जापान पुगेका उनलाई त्यहाँको प्रहरीले फिर्ता पठाएको थियो। अधिकारीसँगै जापान गएका ११ जनाविरुद्ध भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दामा तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशसमेत भइसकेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै परमादेश मागसहित रिट निवदेन पेस गरेका थिए। उनले दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनमा ‘प्रहरीले अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरी प्रथम दृष्टिमै मुद्दा नचलाउने बदनियत राखेकाले अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्न परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ’ भनिएको छ ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८१ ०८:५५ सोमबार
