जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उनकी पत्नी निकिता पौडेलको बैंक खाता विवरण पठाइदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेको भन्दै उनीहरूको तीन वर्षको खाता विवरण पठाइदिन आग्रह गरिएको हो।
कास्की प्रहरीका अतिरिक्त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का अधिकारीहरूसमेत संलग्न रहेकाले बैंक खाताको विवरण माग गरिएको बताइएको छ। ‘अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता विवरण आवश्यक परेकाले राष्ट्र बैंकमार्फत माग गरिएको छ,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘रविजी आफैंले पनि चुनावका बेला कतिपय रकम आएको स्वीकार गर्नुभएको छ।’
पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीको रकम हिनामिना भएको सन्दर्भमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
आइतबार मात्रै कास्की जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि १५ दिनको म्याद थप गरिसकेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री लामिछानेलगायतको सम्पत्ति बेचबिखन र स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाउन यसअघि सरोकारवाला सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलगायतलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको कास्की प्रहरीले उनीहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्राचार गरेको हो।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको बैंक खाता मागेको र सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गरेको विषयलाई प्रहरीले बाहिर ल्याउन चाहेको छैन। यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा बताउन नमिल्ने बताए।
‘यहाँहरूलाई थाहै छ, अनुसन्धान भइरहेको आइतबार मात्रै १५ दिनको म्याद थपिएको छ। अझै अनुसन्धान बाँकी रहेकाले म्याद थप गर्नुपरेको हो। अनुसन्धान भइरहेको विषयमा हामी बोल्दैनौं, बोल्न पनि मिल्दैन,’ कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले भने।
लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान हुँदैछ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परी बयान चलिरहेको अवस्थामा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको हो। ‘गत वर्ष नै अनुसन्धान सुरु भएको थियो। सरकार फेरिएर उहाँ सरकारमा सहभागी भएपछि त्यो रोकिएको थियो। बैंकहरूबाट विवरण माग्ने काम गत वर्ष नै भएको हो। त्यसकै आधारमा अनुसन्धान हुनेछ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकृतले भने, ‘सरकारमा गएपछि अनुसन्धान रोकिए पनि पक्राउ परेपछि उहाँमाथि अनुसन्धान गर्न सहज हुने भएको छ।’
गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले लामिछानेको सम्पत्ति खोजबिन सुरु गरेको थियो। त्यसलाई आधार मानेर अहिले विभागले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सेयर किनबेचका क्रममा आर्थिक कारोबार नभएको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेकै दिन २०८० माघ ८ गते विभागले २० वटा बैंकलाई पत्र लेखेर खाता विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउन भनेको थियो। तर त्यसपछि लामिछाने स्वयं सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा सहभागी भएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो।
अहिले उनी पक्राउ परेपछि भने विभागलाई पनि अनुसन्धान गर्न सहज भएको स्रोतको भनाइ छ। संगठित अपराध, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट थप सात दिनको म्याद थपिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।
कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न पटक–पटक म्याद थपका क्रममा गत आइतबार पनि १५ दिनको म्याद थप गरिएको हो। ठगी प्रकरणमा मुछिएका मानिसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने बैंक विवरण माग्ने प्रक्रिया र विषय अनौठो नभएको एक प्रहरीले बताए।
‘बैंकको खाता विवरण माग गर्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने विषय सामान्य प्रक्रिया हो, यसलाई ठुलो बनाउन जरुरी छैन,’ ती अधिकारीले भने। सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको एक अर्ब ५० करोड ९० लाख ३० हजार पाँच सय रूपैयाँ अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तर लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेक बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थालाई बुझाएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। यो विषयमा प्रहरीले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार २०७२ सालदेखि नै उक्त सहकारीको रकम अपचलन हुँदै आएको थियो। उक्त सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जिबी राई) सँग मिलेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सूर्यदर्शनलगायत सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको ६५ करोड रूपैयाँमध्ये धेरैजसो लामिछानेको हस्ताक्षरबाट खर्च गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
लामिछानेसँगै सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी पनि अनुसन्धानका क्रममा कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।
सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी राई भने फरार छन्। सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले पूरक अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै २०८० माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए। १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकोमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, भवीश्वर अर्याल, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामीलगायत पुर्पक्ष थुनामा छन्। उनीहरूको पनि सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। प्रतिवादी बनाइएका राईसहित उनका दाजु भूपेन्द्र, व्यवस्थापक थानबहादुर बुढा, सञ्चालक धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारीलगायत फरार छन्।
सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनाइएको संसदीय विशेष समितिले पनि लामिछानेसहितलाई सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकबाट बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति, सञ्चालक र अपचलनमा मुछिएका कर्मचारीको सम्पत्ति रोक्कासँगै उनीहरूलाई विदेश यात्रामा पनि रोक लगाउन सुझाएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना क्षीण रहेको पनि उल्लेख छ। समितिले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न दुई चरणमा काम गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८१ ०७:३० सोमबार
