प्रहरीले कोसी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीमा अनुसन्धान सुरु भएपछि १३ वर्षअघि रातो पासपोर्ट बेचिएको प्रकरण पनि स्मरणको विषय बनेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) २०६८ सालमा मानव तस्करी गर्ने गिरोहलाई बेचिएको प्रकरणलाई निवर्तमान प्रदेशमन्त्री अधिकारीको पक्राउले स्मरण गराएको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ वैशाख २८ गते तत्कालीन सांसदहरू शिवपूजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव, गायत्री साह, नारदमुनि राना लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त प्रकरण चर्चामा आएको थियो। केही सांसद मुद्दामा विशेष अदालतले गरेका फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको थियो। अहिले पनि मानव तस्करीको गिरोहसँग प्रदेशमन्त्री मुछिएपछि उक्त प्रकरणका स्मरण भएको हो।

निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई आइतबार विराटनगरबाट सिधै काठमाडौं ल्याई प्रहरीले मानव तस्करीमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। ‘पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ विपरीतको कसुर र लिखत किर्तेमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएको छ। सोहीअनुसार उहा“माथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवराज अधिकारीले भने।

पक्राउ पर्नुअघि अधिकारीले आफू प्रहरीलाई सहयोग गर्न काठमाडौं जान लागेको बताएका थिए। उनले विराटनगरस्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मी बोलाएर प्रहरीलाई सहयोग गर्न जान लागेको बताएका थिए। प्रहरीले उनीसँगै जापान गएका युवकहरू र उनी बसेको होटल एउटै भएको फेला पारेपछि अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो।

जापानको विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले चार नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिदिएको यो प्रकरणमा प्रहरीले बल्ल मानव तस्करीको कसुरमा अनुसन्धान थालेको हो। अहिलेलाई अदालतले अनुसन्धानका लागि समय दिए पनि अनुसन्धान लम्बिने बताइएको छ। ‘यसअघि ६ जना पक्राउ परिसकेका छन्। अन्य आरोपीहरूसँगै म्याद मिलान हुने गरी अदालतबाट दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्राप्त भएको छ,’ एसपी अधिकारीले भने।

काठमाडौं प्रहरीका अनुसार अधिकारीमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा (२) अनुसारको आरोपमा अनुसन्धान हुन लागेको हो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासीलाई नक्कली वा झुटा कागजात बनाई वा झुक्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थानबाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने मानव तस्करीसम्बन्धी कार्य गरे वा गराए आरोप प्रमाणित हुने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका युवकहरूको १० देखि १५ लाख खर्च भइसकेको बताएका छन्। उनीहरूले धादिङका महेश पाण्डेलाई सो रकम दिएको बताएका छन्। निवर्तमान मन्त्री अधिकारीसँगै जापान जान १० देखि १३ लाख रूपैयाँसम्म बुझाएका तीन युवकले प्रहरीलाई बयान दिए पनि जापान भ्रमण मिलाउने मोरङ रतुवामाईका गोपाल गौतम फरार छन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ।

अधिकारी पक्राउ पर्नुअघि प्रहरीले रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई, नुवाकोटका जुगल रिजाल, दोलखाका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका महेश पाण्डेलाई पक्राउ गरेर सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

कोसी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री अधिकारी ‘आर्ट काउन्सिल टोकियो’ले आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै १३ कात्तिकमा जापान उडेका थिए। संघीय सरकारको अनुमति नलिई प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई समेत टेलिफोनमा जानकारी दिएर हतारमा उनी जापान उडेका थिए। त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले उनीहरूलाई ४८ घण्टापछि डिपोर्ट गरिदिएको थियो। फर्किएपछि नेपालको अध्यागमन विभागले अधिकारीसँगै गएका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो तर मन्त्री भने उम्किएका थिए। उनी उम्किएको केही दिनसम्म पनि यो विषय गुपचुपमा रहेको थियो।  

जापानमा प्रवेश गर्न नदिई फर्काइएपछि अधिकारीले गत बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भनेका थिए। प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग उनको साँठगाँठ रहेको थप तथ्य भेट्टाएको थियो। त्यसपछि अधिकारीले शुक्रबार पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै एमाले प्रदेश कमिटीमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश कमिटीले आरोपको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि भन्दै अधिकारीलाई पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। प्रदेश कमिटीको निर्णयलाई शनिबार नै एमाले सचिवालयले अनुमोदन गरेको थियो। अधिकारी मोरङ–२ (२) बाट लगातार दुई पटक एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

गिरोहको योजनामा संघ र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई तत्कालीन मन्त्री अधिकारी गत कात्तिक १३ मा काठमाडौंबाट जापान उडेका थिए। अधिकारीसँग हङकङ ट्रान्जिटमा मिसिएर रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई टोकियो पुगेका थिए। उनीहरू चारै जना ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म आयोजना गरेको भनिएको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा भाग लिन भनी गएका थिए। चारै जनाको होटल पनि सँगै ‘बुक’ गरिएको थियो। अधिकारीसँग रहेका तीन युवाको कागजात शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले उनीहरू सबैलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो।

के थियो रातो पासपोर्ट काण्ड?

प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा प्राप्त कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरूपयोगको गरेको आरोपमा अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए। अख्तियारले २०६८ वैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले पूर्वसांसदहरू शिवपूजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले वर्तमान सांसद नारदमुनि रानासमेत सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। उनीहरूलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

पूर्वसभासद् शिवपूजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएका थिए। सो राहदानीमा सभासद्को तस्बिर हेरफेर गर्न देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेका थिए। साथै पूर्वसभासद् विश्वनाथप्रसाद साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेको व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएका थिए। उक्त मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई एक वर्ष ६ महिना कैद गरी ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो।

त्यतिबेला अख्तियारले संविधानसभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चारजना पूर्वससांसद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यतिबेला यसरी विदेश पठाउँदा प्रत्येक व्यक्तिबाट १४ लाखसम्मको लेनदेन भएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

सर्लाहीका सन्तोष उप्रेती नेतृत्वको गिरोहले सभासद्को रातो पासपोर्टमा मानव तस्करी गरेको थियो। त्यसका लागि करिब चार लाख रूपैयाँ पासपोर्ट दिने सभासद्लाई उपलब्ध गराइएको थियो। यो गिरोहले ‘नेप्लिज फोरम फर ह्युमन राइट्स एन्ड पिपुल्स डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले सभासद्हरूलाई विदेशमा हुने गोष्ठीमा बोलाएको भनेर नक्कली निमन्त्रणापत्र पेस गरी अस्ट्रेलिया, क्यानाडालगायत देशबाट भिसा लिने गरेको थियो। कूटनीतिक पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई दूतावासले पनि सहजै भिसा दिने भएकाले दुरूपयोग गरिएको थियो।

अनुसन्धानपछि सिआइबीले तत्कालीन सभासद्द्वय गायत्री साह र बिपी यादवलाई २०६८ वैशाख ६ मा पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा थप दुई सभासद् शिवपूजन राय र नारदमुनि रानाले समेत रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार रानाको पासपोर्टमा म्याग्दीका निर्मल बानियाँ र शिवपूजनको पासपोर्टमा म्याग्दीकै केदार पौडेल नक्कली सांसद बनेर विदेश उडेका थिए। उनीहरू अहिले पनि अस्ट्रेलियामै छन्। बानियाँ र पौडेल ११ डिसेम्बर २०१० मा अस्ट्रेलिया उडेका थिए । सिआइबीले अस्ट्रेलियाको प्रहरीसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरू हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरीले अधिकारीलाई पनि यसैगरी नयाँ ढंगले जापान पठाउने र उनीसँग असम्बन्धित मान्छे पठाउन सहयोग गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ ०८:१३ मंगलबार