काठमाडौं – सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको शनिबार शिलान्यास भएको छ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट परियोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने उद्घोष गरेका भए पनि भारतले यसपटक ओलीकै हातबाट शिलान्यास गराएको छ। यसलाई भारती रणनीतिका रुपमा पनि हेरिएको छ। यस्तो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियामै पहिलो हो।

२०७२ भदौमा सम्झौता भएको उक्त परियोजनाका लागि पाइपलगायतका सामग्री ल्याएर काम अघि बढेको थियो। यसलाई बिहीबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिकता दिएका हुन्। पाइपलाइन निर्माणका लागि सामग्री आइसकेकाले अब निर्माण अघि बढ्ने नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीले पाइपलाइन शिलान्यास गर्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘तीव्र गतिमा निर्माण अघि बढ्नेछ।’ निर्माणका लागि आइओसीले ठेकेदार छनोट गरेर पाइप जोड्ने काम अघि बढाएको छ।

परियोजनाको लागत चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। पाइपलाइन नेपालतर्फ ३७ किलोमिटर छ। भारतसँग सम्झौता गर्दा ४१ किलोमिटर भनिए पनि केही ठाउँ छोट्ट्याएर ३७ किलोमिटरमात्र भएको हो। परियोजनाको नेपालतर्फ लाग्ने दुई अर्ब भारु (तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ) भारत सरकार र ७५ करोड भारु (एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। रक्सौलदेखि मोतीहारीसम्मको ३२ किलोमिटरसहित अमलेखगन्ज–मोतीहारी पाइपलाइनको कुल लम्बाइ ६९ किलोमिटर छ। सुरुमा रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण गर्ने भनिए पनि आइओसीले रक्सौल डिपोलाई मोतीहारीमा सिफ्ट गरेपछि भारततर्फको लम्बाइ बढेको हो। लम्बाइ बढेपछि सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्ने भएको छ।

निर्माण सुरु भएको ३० महिनामा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। ‘हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने सबै ठाउँ खाली गरेर १५ महिनामै सम्पन्न गर्ने भारतीय ठेकदारले आश्वासन दिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सडक र वनको भन्झट हामीले हटाउनुपर्छ।’

पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट इन्धन ढुवानीमा खर्च हुँदै आएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ जोगिने नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘ढुवानी खर्च र टेक्निकल लसमा हुने खर्च कम हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पाइपबाट ढुवानी हुँदा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ।’

पाइपलाइनबाट डिजेलमात्र ढुवानी हुनेछ। तर नेपालमा खपत हुने डिजेलको मागलाई यो पाइपले धान्न सक्दैन। सुरुमा पेट्रोल र डिजेल ल्याउने योजनासहित निर्माण गर्ने तयारी थियो। तर प्राविधिक रुपमा डिजेल र पेट्रोल ल्याउन नमिल्ने भएको छ । डिजेल ल्याएपछि मट्टीतेलले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा मट्टीतेलको खपत दैनिक १५ सय केएलमात्र भएकाले उक्त परिमाणले सफा गर्न पुग्दैन।

पाइपलाइन परियोजना चितवनसम्म ल्याउने निगमको तयारी छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको भारत भ्रमणमा भारतले उक्त पाइपलाइन बनाउन सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रारम्भिक रुपमा सर्भे भए पनि विस्तृत सर्भे हुन भने बाँकी छ।

पाइपमा प्रतिघन्टा तीन लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ। दैनिक १६ घन्टा पाइप सञ्चालनमा आए पनि नेपालको मागअनुसार डिजेल ल्याउन सकिँदैन। १६ घन्टा ढुवानी गर्दा ४८ लाख लिटर डिजेल आउँछ। तर, नेपालमा दैनिक ५५ लाख लिटर (साढे पाँच हजार केएल) डिजेल खपत हुन्छ।

सुरुमा आठ इन्चको पाइप राख्ने तयारी भएको भए पनि बढाएर १० इन्चको पु¥याउँदा पनि कम भएको भट्टराईले बताए। ‘धेरै पहिलेको इस्टिमेट भएकाले अहिले बजारमा माग बढ्यो,’ भट्टराईले भने, ‘तत्कालका लागि डिजेलमात्र ढुवानी गर्छौं।’

पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा ढुवानी लागत सस्तो हुनेछ। चोरी, चुहावट र मिसावट रोकिनेछ र तेलको ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामजस्ता समस्या हल हुनेछ। अहिले करिब १५ सय ट्यांकरले तेल ढुवानी गर्दै आएका छन्।  पाइपलाइन बनेपछि आइओसी पुगेर ट्यांकरले ढुवानी गर्दा लाग्ने लागतसहित वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ। ढुवानीका लागि प्रयोग हुने डिजेल, ढुवानी भाडालगायतका अन्य खर्च बचत हुने निगमले जनाएको छ।

रक्सौल डिपो मोतीहारी ‘सिफ्ट’ हुन लागेकाले पेट्रोल र हवाई इन्धन (एटिएफ) रक्सौलबाटै भर्ने व्यवस्था मिलाउन निगमले आइओसीसँग आग्रह गरिरहेको छ। ‘पाइपलाइन बने पनि डिजेलमात्र ढुवानी हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पेट्रोल र एटिएफ ट्यांकरबाटै ढुवानी हुने भएकाले रक्सौलबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं।’ आइओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट रेलवेमा रक्सौलसम्म आउने भएकाले रक्सौलबाट पेट्रोल र एटिएफ दिनुपर्ने माग निगमले गरेको हो। आइओसीले मोतीहारीमा खाना पकाउने ग्यास  (एलपिजी) को प्लान्ट राख्न लागेकाले त्यहाँबाट एलपिजी दिन पनि आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०१:१० आइतबार