संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अघि बढाउन बनाइएको सिफारिस समितिले ६ महिनापछि पूर्णता पाएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एक सदस्य पठाएसँगै समितिले पूर्णता पाएको हो।

गत चैतमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले सदस्य नपठाएका कारण समिति अपुरो थियो। आइतबार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीलाई प्रतिनिधिका रूपमा समितिमा पठाइएको प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बताए।

प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएर साढे दुई वर्षदेखि रिक्त दुई आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएर तत्काल आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि मानवअधिकार आयोगले बल्ल सदस्य पठाएको हो।

तीन दलको बैठकपछि संक्रमणकालीन न्यायको काम जति सक्दो छिटो अघि बढाउन दलहरूबीच समझदारी भएको बताइएको थियो। पूर्णता पाएको सिफारिस समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।

२०७९ साउन १ देखि दुई आयोगमा पदाधिकारी छैनन्। त्यसबेलादेखि आयोगमा पदाधिकारी नभएका कारण पीडितको उजुरी छानबिनलगायतको काम रोकिएको छ। दुवै आयोगमा गरी करिब ६४ हजार उजुरी छन्।

२०८० चैत २९ मा तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच जना पदाधिकारीको सिफारिस गर्नु समितिको जिम्मेवारी हुनेछ।

मिश्रको संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सदस्य थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आइतबार सदस्यमा मनोज दुवाडीलाई समितिमा पठाएपछि यसले पूर्णता पाएको हो।

मानवअधिकार आयोगले अघिल्लो सिफारिस समितिले गरेको कामको परिणाम नदेखिएको भन्दै संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक कुरेको भनी सरकारलाई जबाफ दिएको थियो। विधेयक पारित भएर ऐन बनिसक्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि आयोगले सदस्य पठाएको थिएन।

सिफारिस समितिले कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाउने बताइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिका घटनाका सत्य तथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुईवटा आयोग बनेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र त्यसमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन ती आयोग बनाइएका हुन्।

त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने दुवै आयोगको उद्देश्य हो।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य दुवै आयोगको हो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पहिलो कार्यकाल सूर्यकीरण गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारले कार्यभार सम्हालेका थिए। त्यसपछि २०७६ माघमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा रहेको दोस्रोपटक कार्यसमिति बनेको थियो।

सत्यनिरूपण आयोगमा पहिलो कार्यकालका पदाधिकारी रहँदै करिब ६३ हजार उजुरी संकलन गरेर राखेको थियो। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पहिलो कार्यकाल लोकेन्द्र मल्लिक र दोस्रो कार्यकाल युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँच पदाधिकारी आएका थिए।

पहिलो कार्यसमितिको समयमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २५ सय ६ जना बेपत्ताको सूची दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट ४५ दिन भन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यस समयमा बेपत्ता भएका र हाल सार्वजनिक भइसकेका व्यक्तिको नामसमेत सूचीमा छ।

यसअघि बनेका दुवै आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितहरू कहिल्यै सन्तुष्ट भएनन्। दुवै आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको बारम्बार गुनासो गरिरहे। प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि केही पीडितले ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ मानेका छन् भने केही पीडितले ‘पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको’ टिप्पणी गरेका छन्। सिफारिस समितिले पूर्णता पाएसँगै कसरी काम अघि बढ्छ र आयोगमा कस्ता व्यक्ति पदाधिकारी सिफारिस हुन्छन् भन्नेमा पीडितको चासो देखिन्छ।

छनोट समितिले खुला, पारदर्शी, परामर्शयुक्त र सहभागितामूलक (सार्वजनिक सुनुवाइसहित) छनोट विधि तथा प्रक्रिया अपनाएर पदाधिकारी छनोट गर्न जवाफदेही निगरानी समितिले माग गरेको छ।

समितिका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईंले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी अभिभारा वैध रूपमा सम्पन्न गर्ने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गाम्भीर्यअनुरूप स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित नयाँ छनोट समिति गठन गरेर पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई सबै पीडित लगायतका सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८१ ०७:२० सोमबार