सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा न्यायपालिका अझै समावेशी बन्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले नेपालको न्यायालय प्रणाली पुरुषप्रधान रहेको र समावेशीकरणको दृष्टिकोणले बहुलवादी हुन नसकेको धारणा राखे।

उनले सरकारमा रहेका २२ मन्त्रीमध्ये मात्र दुई महिला मन्त्री रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्समेत समावेशी बन्न नसकेको तर्क गरे।

मन्त्री गुरुङले महिलाहरुले आफ्ना अधिकारको लागि निरन्तर आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए। साथै, राजदूत पदमा पनि महिलाको सहभागिता एक-दुई जनामा सीमित भएको भन्दै महिला प्रतिनिधित्व थप हुनुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्री गुरुङले नेपालमा महिलाहरुको विकास, नेतृत्व र उद्भवका लागि आवश्यक भौतिक आधार रहेको दाबी गर्दै दक्षिण एशियामै नेपाल महिलाको नेतृत्व अघि बढाउन सक्षम राष्ट्र भएको तर्क प्रस्तुत गरे। उनले भने, "नेपालमा महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसर र भौतिक आधार छ। दक्षिण एशियामा हामीले यो क्षेत्रमा सबैभन्दा अगाडि छौं।"

उनले नेपालको समाज खुला र प्रगतिशील भएकाले महिलाहरुको नेतृत्वको सम्भावना अन्य दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु भन्दा अघि रहेको सुनाए। विशेष गरी राजदूत पदमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने र यसतर्फ महिला नेताहरुले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।  

मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकामा पुरुषप्रधानता हावी रहेको र समावेशीकरण नहुँदा यो क्षेत्र डर लाग्दो रुपमा रहेको भन्दै, महिलाहरुले यहाँ समानताका लागि लड्नुपर्ने बेला आएको जिकिर गरे। उनले महिला सांसदहरुले पनि राज्यका सबै अंगमा समावेशीकरणको लागि सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०८१ १५:४२ बुधबार