संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो। नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग मात्र बसाएको छैन, सात दशकदेखि हुँदै आएका आन्दोलन र त्यसमार्फत उठेका आवाजलाई लिपिबद्ध गर्ने काम गरेको छ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले मुलुकमा बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मात्रै टुंगो लगाएको छैन, यसले धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित विशेषता पनि बोकेको छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कार्यान्वयनमा भने चुकेका छन्। दलहरू सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुन पुग्दा संविधान जारी भएको एक दशकमा पनि कार्यान्वयन पाटो फितलो बन्न पुगेको छ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार, आर्थिक विकास र समृद्धिका पक्षमा तीव्र गतिमा काम हुनेछ भन्ने आमबुझाइ र आकांक्षा थियो। तर सत्तास्वार्थमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुन पुग्दा जनआकांक्षा र चाहनाअनुसार अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। यसैकारण जनतामा आशाभन्दा आक्रोश बढ्दै गएको छ भने लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधानप्रति युवा पुस्ताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन।

संविधानले ‘राजनीतिक स्थिायित्वसहित सबै जात, समुदाय र भूभागको अधिकार’लाई समेटेको दाबी गरिए पनि दलीय व्यवहारका कारण जनता त्यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। संविधान साध्य नभएर मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने साधन मात्र हो। संविधान दलीय सहमतिको गतिशील दस्ताबेज हो, पूर्ण र स्थिर दस्ताबेज होइन। समयक्रमसँगै यसका कमजोरी सच्याउँदै जाने दायित्व र जिम्मेवारी दलहरूकै हो। कार्यान्वयनका क्रममा आएका समस्या र अप्ठ्यारालाई सम्बोधन र संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दलहरू आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्नकै लागि संविधानमा खोटैखोट देखाउन लागिपरेका छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संविधान जारीपूर्व नै संविधानले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित, एकता र समृद्धिको बाटो अंगीकार गरेको दाबी गरेका थिए। त्यतिमात्र होइन, संविधानले सुधार र परिवर्तनका लागि फराकिलो बाटो लिएकोे उनीहरूले बताएका थिए। संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै अहिले यसको कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा एक दशक बित्दानबित्दै यो लरखराउन पुगेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्ले बनाउनैपर्ने दर्जनौं कानुन अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन्। कानुन अभावमा संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकारका साथै तीव्र आर्थिक विकासको जनआकांक्षा दलीय प्राथमिकतामै परेको छैन। यसैकारण नयाँ संविधानले के दियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ भने संविधान जारी गर्दाकै बेला उठेका असन्तुष्टिका आवाज अहिले प्रखर बन्दै गएको छ। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन प्रणाली र संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

‘नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो’ भनेजस्तै संविधान निर्मातामध्यकै कतिपय नेताहरूले आफू र आफ्नो दलीय स्वार्थमा शासन प्रणाली र संविधानका आधारभूत विशेषतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै यसमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। समयको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्छ र हुनुपर्छ। तर आफ्ना अक्षमता ढाक्न राजनीतिक नेतृत्वले संविधानलाई देखाएर भाग्न खोज्नु शोभनीय मान्न सकिन्न।

यही बेला प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीको बहाना पनि संविधानलाई नै देखाएर गरेका छन्। संविधान पुनरवलोकन गर्दै आवश्यक संशोधन गर्न भन्दै यी दुई दलले असार १७ गते सातबुँदे सहमति गरेका छन्। त्यसकै जगमा असार ३१ गते केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलले नयाँ सरकार बनाएका हुन्।

संविधानमा कमजोरी नै छैनन् र संशोधन आवश्यक नै छैन भन्ने होइन। तर संविधान संशोधन केकेमा गर्ने भन्ने दलहरूबीच स्पष्ट खाका नै छैन। दलीय स्वार्थका आधारमा नेताहरूले संविधानका विभिन्न धाराका विषयमा प्रश्न उठाएका मात्रै छैनन्, त्यसका आधारभूत विषेशतामै संशोधन गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन्।

नयाँ संविधानले विविधतामा एकता, सात प्रदेशसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित संघीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, जनउत्तरदायी कार्यपालिका, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सनातनदेखिको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेको छ। संविधानका मुख्य विषयहरू संशोधनले यसको सर्वस्वीकार्यता बढ्छ वा कमजोर हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठ्न थालेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार बनेको प्रदेश संरचनाका विषयमा जनस्तरबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा यसले मुलुकमा आर्थिक भार मात्र बढाएको आमबुझाइ छ। तर दलहरू संघीयताबाट अहिले नै पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। राजधानीमा मंगलबार मात्र आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीयताबाट मुलुक पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने देउवाको भनाइ थियो।

‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले संविधान संशोधन गर्न सक्ने कुरा भन्नुभएको छ। त्यो फेरि प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन। प्रजातन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने किसिमको संविधान संशोधन हुन सक्दछ,’ देउवाले भने, ‘आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित सबैलाई यो शासन प्रणालीमा समावेशी गराउन आवश्यक छ। त्यसकारण समावेशी सिद्धान्त जरुरी पनि छ।’

एमाले उपमहासचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज र स्थानीय तहको आकार घटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकार कमजोर बनाउन स्थानीय सरकारको अवधारणा सुरु भएको बताउँदै उनले भने, ‘७५३ वटा सरकार चाहिँदैन। वडामा एक÷एकजना र पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने छन्।’

अस्थिरताको दोष दलहरूले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई दिँदै आएका छन्। समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने बहस पनि चलिरहेको छ। मन्त्री गुरुङले निर्वाचन प्रणालीलाई अस्थिरताको दोष दिन नमिल्ने बताउँदै भने, ‘प्रणालीमा दोषभन्दा हाम्रो सोचाइमा खोट छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्रै गएर समस्या समाधान हुँदैन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छन् भने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसहितका केही नेताले थ्रेसहोल्डको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरेर साना राजनीतिक दललाई रोक्नेगरी बहस चलाइरहेका छन्। तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा पोखरेलसहितका नेताहरू देखिएका छन्। तर कांग्रेस त्यसका लागि तयार देखिएको छैन। संसदीय शासन प्रणालीसहितको अहिलेकै थ्रेसहोल्ड कायम राखेर संविधानका अन्य विषयमा संशोधनको पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ।

समानुपातिक तथा समावेशीता र धर्मनिरपेक्षाता पनि पेचिलो विषय बनेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबाट दलहरू पछि नहट्ने प्रतिबद्धता नेताहरूले जनाउँदै आएका छन्। बहुसंख्यक हिन्दु भएको देशलाई किन धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्‍यो भन्ने बहस देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि हुन थालेको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतले संविधान जारी गर्दाका बेलादेखि अहिलेसम्म पनि यसमा चासो राख्दै आएको छ। संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि उसले यसको स्वागत गरेको छैन।

संविधान पुनरवलोकनको विषय अघि बढाउँदा ‘प्यान्डुरा बक्स’ खोले जस्तो हुने त होइन भन्ने भए अहिले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरूमा देखिन्छ। संविधानलाई समयअनुसार परिर्माजन गर्न नसके त्यसले दीर्घजीवन पाउन कठिन हुन्छ। तर संमृद्ध बनाउन खोज्दा उत्पन्न हुने असहजताले संविधान नै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने भय अनि संशय प्रमुख दुई दलमा देखिन्छ। जसले गर्दा सत्ता साझेदारीपछिको दुई महिनामा कांग्रेस र एमालेको प्राथमिकता संविधान संशोधनमा होइन, सत्ता सञ्चालनमै केन्द्रित छ। संशोधन सबै दलको सहमतिमा हुनुपर्ने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०५:४८ बिहीबार