सरोकारवालाको एक टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट सडक सुरक्षा विधेयक पारित गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउँदै टोलीले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिलाई अनुमोदन गर्न र थप ढिलाइ नगरी शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न पनि आग्रह गरेको हो।
सडक सुरक्षा अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार र सामाजिक अगुवाहरूको एक टोलीले आम नागरिकको ज्यान जोगाउन नेपालमा सडक सुरक्षा सुधार गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा २४ हजार नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने ७२ हजार गम्भीर घाइते भएका छन्। जबकी १ लाख घाइतेहरूको पछिल्लो एक वर्षमा देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा १५औं विश्व चोटपटक रोकथाम र सुरक्षा सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रतिवेदनले नेपालको सडक सुरक्षा सूचकहरूको दयनीय अवस्थालाई उजागर गरेको हो।
‘सडक सुरक्षामा डब्लुएचओको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय स्थिति प्रतिवेदन (२०२४)’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा १२ विश्वव्यापी सडक सुरक्षा कार्यसम्पादन लक्ष्यको तुलनामा यस क्षेत्रका अन्य देशको तुलनामा नेपालको प्रगति सबैभन्दा निराशाजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रति १ लाख जनसङ्ख्यामा २८ भन्दा बढीको मृत्यु हुने कारण सडक दुर्घटना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात् नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने मुलुक बनेको छ। भारतजस्ता छिमेकी मुलुकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या घटाउँदै आएकोमा नेपालमा विगत एक दशकमा २५ प्रतिशतले सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदर वृद्धि भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा परी आठ हजार ५०० जनाको ज्यान जाने गरेको अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी विश्व बैँकको अध्ययनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालले राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ३ प्रतिशत वार्षिक घाटा बेहोर्दै आएको अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै नेपालमा कम्तिमा ७ हजार थप ट्राफिक प्रहरी वा ट्राफिक इन्स्पेक्टर भर्ना गर्न, सडकको गुणस्तर सुधार गर्न, मोटरसाइकल हेल्मेट अनिवार्य प्रयोग गर्नेलगायत सडक सुरक्षा कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि टोलीले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८१ १३:४२ आइतबार
