सार्वजनिक प्रसारणलाई स्वायत्त र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यबाट विचलित हुँदै सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई आपसमा गाभ्ने व्यवस्था राखेर विधेयक पारित भएको छ।
दुवै सदनबाट पारित भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकलाई भदौ ३० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी भएको छ। प्रमाणीकरण भएको ३१औं दिनदेखि यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउने छ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छाता संस्थामातहत सञ्चालन गरेर त्यसलाई जनताको करबाट ‘बिबिसी मोडेल’मा चलाउने उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाले बताए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेको छ।
यो विधेयकले रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई एकीकरण मात्र गरेको तर स्वायत्तता नरहेकाले समाचार दिने कुरा पुरानै शैलीमै रहने देखिएको छ। जसबाट यी निकायले भ्रष्टाचारका काण्डलाई आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछैनन्।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री वा सञ्चार राज्यमन्त्री रहने र यसले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई नीति तथा अन्य आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पाएकाले हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट देखिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण सरकारको भजनमण्डली हुन नहुने भन्दै विपक्षी सांसदले विरोध गरे पनि बहुमतले विधेयक पारित भएको छ। करदाताबाट चल्ने संस्था स्वायत्त हुनुपर्छ भन्दै कतिपय सत्तारुढ दलका सांसदले पनि विपक्षमा धारणा राखेका थिए।
विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष चयन लोकसेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा तोकिएका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको हो। सिफारिस समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र रेडियो वा टेलिभिजन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मनोनयन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरणको एक महिनापछि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आह्वान हुनेछ र आवेदन दिने व्यक्तिले पेस गरेको कार्ययोजना तथा अन्तर्वार्ताबाट अध्यक्ष छनोट हुनेछ। त्यसरी नियुक्त हुने कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। विधेयकअनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा भएको दरबन्दी मर्ज हुने छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाशको सुविधासमेत दिइने भएको छ। दुई संस्था एकीकृत भएपछि दुवैतर्फको स्वीकृत दरबन्दी पुनर्संरचना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मिल्दो तह र श्रेणी समायोजन तथा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउन पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गर्ने कुरालाई परिमार्जन गर्दै संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८१ ०७:११ शनिबार
