प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले जमिन बाँझो राख्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले खेतीयोग्य जमिन बाँझो २ वर्षसम्म राख्ने कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले युरोप र अमेरिकामा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने चलन रहेकाले सरकारले पनि कानूनसम्मत ढंगले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिइन्। उनले शैक्षिक विदामा बस्ने तर अरु पेशा, व्यवसाय गर्ने कर्मचारीमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद सुब्बाले भनिन्, ‘किसान परिचय पत्रमा हामीले जोड दिनुपर्नेछ। र यो कर्मचारीहरु कम भए। देश संघीय संरचनामा भईसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने। यहाँ कम भयो भन्ने कुरा छ। कर्मचारीहरुले शैक्षिक विदा लिएर पढने जाने कुरा चाहीँ धेरै छ। पढ्न हुँदैन भन्नेकुरा होइन। तर के हो भने काम नै बाँकि राखेर शैक्षिक विदा लिएर विदेश पढन जाने। र उसले अरु काम पनि गरिरहने। कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक विदा लिएर पढन जाने कुरामा चाँही मन्त्रालयले बढि विचार गर्नुपर्छ। र अर्को कृषि मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयको समन्वयमा २ वर्ष भन्दा बढि जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही पनि त गर्नुप¥यो नि। युरोप, अमेरिकामा पनि खेती नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चलन हुन्छ नि। त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसदद्वय रुपा सो। शी ९चौधरी० र मिना तामाङले भूमिहीनहरुलाई पनि लोन लिएर व्यवसायिक खेती गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्। सांसद चौधरीले सबै भन्सारहरुमा खाद्यवस्तुहरु चोरी पैठारी हुन नदिनका लागि क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन्।
सांसद चौधरीले भनिन्, ‘जमिन नहुनेहरुलाई पनि लोन दिने व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्दछ। के धितो राखेर उनीहरुले लोन लिएर व्यवसायिक खेती गर्ने रु यो समस्या छ। यसमा मन्त्रालयले अरु पनि उपायको खोजी गर्नुपर्दछ। जहाँ भन्सार छ, त्यहाँ क्वारेन्टाईन राखौं। प्लान्ट क्वारेन्टाईन। त्यसपछि पशुपंक्षीलगायतका लागि पनि त्यो राख्नुपर्दछ। नत्र त्यसको कामै छैन भन्ने विषयमा हाउसमा पनि बोलेको थिए। नेपालले निर्यात गर्दैन, आयात नै गर्छ। तर त्यो पनि इन्ट्रि भएर आएको देखिएन धेरैजसो। त्यसकारण चोरीपैठारी भईरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यो गर्दा एकातिर राज्यलाई घाटा।’
अर्की सांसद मिना तामाङले कृषिका लागि आउने गैरसरकार संस्थाहरुको बजेट नतिजामुखि काममा परिचालन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइन्। उनले कृषि उपजहरुको संकलन र वितरणको व्यवस्था सबै प्रदेशहरुमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
सांसद तामाङले भनिन्, मिना तामाङ, माओवादी केन्द्र‘एनजिओहरुबाट थुप्रै बजेट आउने गरेको छ। तर वितरण प्रणालीलाई हेर्ने हो भने कसले जिम्मा लिने भन्ने नै समस्या छ। प्रदेश, स्थानीय र संघले लिने जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँड हुनुपर्छ। यो बजेटलाई परिणाममुखि बनाउन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’
सांसद तामाङले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरुको एकीन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ १६:५४ शुक्रबार
