प्रतिनिधिसभामा बुधबार १२ गतेकै दृश्य दोहोरियो। यो दृश्य सिर्जना हुनुको कारण भने एउटै हो– प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्ति। यही भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका थिए। त्यो बेला ‘ट्रंक लाइन’ र ‘डेटिकेटेड लाइन’ को विषय चर्चामा थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ त्यही चर्चावरिपरि थिए। सम्बोधनका क्रममा दाहालले घिसिङकै कारण विद्युत् विकासले फड्को मारेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

दोस्रो दिन (भदौ १२) दाहालको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध एमाले सांसद खनिए । प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद भट्टराईले दाहालको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरे। प्रतिवादका क्रममा भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे ‘सशस्त्र संघर्ष’ (जसलाई माओवादीले जनयुद्ध भन्छ) को प्रसंग निकालेका थिए। ‘अध्ययनले भन्छ– यदि १० वर्षे माओवादी हिंसा नभएको भए विद्युत्मा योभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्थ्यो...’, भट्टराईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए। उनको यही अभिव्यक्तिभित्र ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द परेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद आक्रोशित भए।

प्रतिनिधिसभामा भट्टराईले बोलिरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति जनाए। उक्त शब्द (माओवादी हिंसा) गैरसंसदीय र अमर्यादित रहेको दाबी गर्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। तर सभामुख देवराज घिमिरेले उनको नियमापत्तितर्फ त्यति ध्यान दिएनन्। भट्टराईले धारणा राख्ने क्रममा ‘माओवादी युद्ध हिंसा नै थियो’ भने। त्यसपछि माओवादी सांसदले सभामा हंगामा गरे। 

देवेन्द्र पौडेल, हितराज पाण्डे, रणेन्द्र बरालीलगायत सांसदले भट्टराईको ‘माओवादी युद्ध हिंसा नै थियो’ भन्ने अभिव्यक्ति संविधान र संसदीय मर्यादाविपरीत भएकाले रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहे। एमालेका भट्टराईलगायत सांसदले ‘निहत्था मान्छेको हत्या गर्ने र अपहरण गर्ने काम हिंसा नै थियो’ भनेर प्रतिवाद गरिरहे। यसले गर्दा सिंगो सभा नै तनावग्रस्त बन्यो। त्यसपछि सभामुखले ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय हो/होइन भन्ने विषयमा अध्ययन एवं परामर्श गरेर रुलिङ (निर्णय) लिने भनेपछि त्यो दिन सभाभित्रको विवाद मत्थर भयो।

जब रुलिङ आयो...

‘हिंसा’ शब्दबारेको रुलिङ सभामुख घिमिरेले बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाए । सभामुख घिमिरेले हिंसा शब्द ‘असंसदीय’ नरहेको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट नहटाउने निर्णय भएको जानकारी सभालाई गराए। सभामुख घिमिरेले निर्णय सुनाउँदा ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्था, २०८१ भदौ १८ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको रायसमेतका आधारमा विषय, प्रसंग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नदेखिएको’ बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसदले सभामुखको निर्णयमा चित्त बुझाएनन्। सभामुखको रुलिङलगत्तै माओवादी सांसद आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाए। सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्ने समय दिए।

पाण्डेले ‘हिंसा’ शब्दको विषयवस्तु संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै रुलिङ सच्याउन माग गरे । ‘रुलिङ संविधानविपरीत । संविधानबाहिर गएर व्याख्या गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानको बर्खिलाप हुन्छ । यो हामीलाई मान्य छैन । यो विषय हुँदैन ।’ उनले ‘हिंसा’को विषयवस्तु संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै यस विषयमा सभामुखको रुलिङ पनि असंवैधानिक भएको बताए । उनले भने, ‘के अब संविधानभन्दा यहाँ प्रयोग हुने शब्द फरक हुनुपर्ने हो ?’ संविधानमा ‘जनयुद्ध’ उल्लेख भएको भन्दै उनले जनयुद्धलाई होच्याउने र जनमुक्ति सेनालाई अपमानित गर्ने काम गर्न नमिल्ने बताए।

पाण्डेले बोलेपछि सभामुख घिमिरेले बैठकलाई नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजे। तर माओवादी सांसदको विरोध रोकिएन। त्यसपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले सभामुखको रुलिङमाथि पटकपटक प्रश्न उठाउन नियमावलीले नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। विवाद रोकिएन। माओवादी र एमाले सांसदबीच आरोपप्रत्यारोपको जुहारी नै चल्यो। सांसद आमने–सामने भए, एक प्रकारले भन्दा सभामा ‘द्वन्द्व’सम्मको स्थिति देखा पर्‍यो। माओवादी सांसदले विरोध जारी राखेका कारण सभामुखले बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुपर्‍यो ।

सधैं घोचपेच

‘जनयुद्ध’का नाममा गरिएको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षका विषयमा अन्य दलले ‘हिंसा’ भनी गर्दै आएको टिप्पणीप्रति माओवादीले चित्त दुखाएको यो पहिलोपटक भने होइन । मूलतः ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले गर्ने राजनीतिक टिप्पणीबाट माओवादीको चित्त बढी दुख्छ । कांग्रेस–एमालेका नेताहरू पनि माओवादीको चित्त दुख्नेगरी बारम्बार बोलिरहन्छन्, राजनीतिक दस्ताबेज नै माओवादीलाई असह्य हुनेगरी लेख्छन् । जसको प्रतिवादमा माओवादी नेताहरूले समय खर्चंदै आएका छन्।

यसअघि माओवादीले खुलारूपमा चित्त दुखाएको विषय गत फागुनमा कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तुत ‘नीति प्रस्ताव’ मा उल्लिखित टिप्पणी पनि एक हो। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले महासमिति बैठकमा राखेको उक्त प्रस्तावमा माओवादी द्वन्द्वलाई ‘अनाहकको सशस्त्र हिंसा’ भनेर लेखिएको छ।

प्रस्तावको एक ठाउँमा लेखिएको छ ‘अनाहक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो।’ अर्को ठाउँमा ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु’ भएको भन्ने छ। यसै विषयमा सोही प्रस्तावमा थप लेखिएको छ, ‘विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भयो। ध्वंस विध्वंसहरू भए। विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो । यति धेरै क्षति हुनेगरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन।’

महासमिति बैठकताका (फागुन ७ देखि ११ गतेसम्म) कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार थियो। प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल थिए। कांग्रेसका उपसभापति खड्का उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री थिए। माओवादीले त्यसबारे सार्वजनिक रूपमै चित्त दुखायो।

लगत्तै फागुन २१ गते दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र रास्वपासहितको सरकार बनाए। गठबन्धन फेर्नुको एउटा कारण दाहालले कांग्रेसको सोही प्रस्तावलाई बनाएका थिए। फागुन २४ मा प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘कांग्रेस महासमितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण गरियो।’ 

त्यसको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीले आफ्नो दस्ताबेजमा लेखेका विषयवस्तुबाट आत्तिएर भाग्नुनपर्ने जवाफ दिएका थिए। ‘पार्टीहरूले आफ्नो दस्ताबेजमा लेख्छन्। तपाईंको पार्टीले हिजोको दिनमा कांग्रेसलाई लेखेको शब्द एकपटक स्मरण गरिदिनु हुन्छ ? कांग्रेसलाई प्रधान शत्रु, दुष्मनभन्दा पनि कांग्रेसले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाएको र संसदीय व्यवस्थालाई विध्वंश गर्छौं भनेर लेख्दा संसद्मा ल्याउन भूमिका खेलेको होइन ?’

लेखकले एमालेले दस्ताबेजमा लेखेका कुरा पनि पढेर सुनाएका थिए। ‘पार्टी कब्जा गर्ने र विदेशी शक्तिहरूको इच्छा पूरा गर्ने वचनबद्ध नाम हो पुष्पकमल दाहाल’ भनेर एमालेले दस्ताबेजमै लेखेको उनले सुनाएका थिए। सशस्त्र संघर्षबारे सबैभन्दा बढी माओवादीलाई घोचपेच गर्नेमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन्। पछिल्लो समय त यसबारे उनी दिनहुँ बोलिरहेका छन्। उनले यही भदौ २२ गते हिंसाको महिमामण्डली गर्न नहुने बताएका थिए। 

‘महान जनयुद्ध थियो भने त सफल पार्नुपथ्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हिंसाको महिमामण्डन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं र त्यसले फेरि खतरा निम्त्याउँछ। हामी हिंसा नमान्नेहरू त छँदैछौँ, हिंसालाई प्रशंसा गर्नु हुँदैन।’ माओवादी मूलधारमा आएदेखि नै ओली यसैगरी बोल्दै आएका छन्। माओवादी र एमाले एकीकरण गरेर नेकपा बनेका बेला २०७६ फागुन १ गतेको ‘जनयुद्ध दिवस’मा ओली उपस्थित नै भएनन्।

ओलीले २०७९ सालको एक कार्यक्रममा ‘२०५२ सालदेखि नै जनयुद्ध होइन भनेर जनयुद्धको विरोध गरिराखेको हो, गलत बाटो भनेको हो, मैले यसको लगातार विरोध गरेको छु, जनयुद्ध नै होइन’ भनेका थिए । त्यसमा उनले कार्यकर्ताको नभई माओवादी नेताहरूको दोष रहेको बताएका थिए। ‘नेताहरूले जे गरे त्यो जनयुद्ध थिएन। जनयुद्ध त्यसलाई भनिँदैन । त्यो एउटा हिंसा थियो’, ओलीले भनेका थिए।

गत वर्ष माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा ओलीले ‘सत्ताका लागि हिंसात्मक बाटो रोजेर गलत गरेको’ बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सत्ता कब्जा गर्ने नाममा जनयुद्ध चलाइएको रहेछ। चाहिएको के ? जम्माजम्मी सत्ता। सरकार रहेछ, सांसद रहेछ। चाहिएको त प्रधानमन्त्री न रहेछ। अनि त्यत्तिका लागि यत्रो मान्छे मर्नुपर्ने ?’

समयानुकूल व्याख्या

‘सशस्त्र द्वन्द्व’बारे कांग्रेस–एमालेले अहिले जेजस्तो टिप्पणी गरे पनि दुवैले यसलाई समयानुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन्। कांग्रेस र एमालेमा सत्ता सञ्चालनका क्रममा आफूसँग माओवादी मिल्दा ‘जनयुद्ध’ स्वीकार्ने र अर्कोसँग हुँदा ‘हिंसा’ भन्ने प्रवृत्ति कायमै छ।

माओवादीले २०५२ सालमा संघर्ष थाल्दा कांग्रेस सत्तामा थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। एमालेले त्यतिबेला माओवादीको कदमलाई ‘क्रान्तिकारी लफ्फाजी’ भनेको थियो। २०५६ सालपछि आआफ्ना कार्यकर्ता माओवादीबाट मारिन थालेपछि दुवै पार्टीले माओवादीका कदमलाई ‘आतंककारी गतिविधि’ को संज्ञा दिएका थिए।

वार्ता, शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेस–एमालेले माओवादी संघर्षलाई ‘जनयुद्ध’ भनेर स्विकारेनन् । त्यसैकारण शान्ति सम्झौतामा ‘सशस्त्र संघर्ष’ भनेर लेखिएको हो । त्यसपछि सरकारी दस्ताबेजमा ‘सशस्त्र संघर्ष’ लेख्न प्रचलन चल्यो।

२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो दल बन्यो। त्यसपछि माओवादी सत्तामा पुग्यो । सरकारमा हुँदा उसले सरकारी दस्ताबेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द घुसाउन थाल्यो । जसमा कांग्रेस–एमालेले कहिले समर्थन त कहिले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ सालको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव हाल्दा सरकारमा रहेको एमालेले संशोधनको विपक्षमा मत हालेर ‘जनयुद्ध’ लाई स्वीकार गरेको थियो। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको विषयलाई लिएर कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको विरोध गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री खनालले उक्त शब्द हटाएका थिए।

दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द भए पनि कांग्रेस चुप बस्यो। त्यतिबेला कांग्रेस–माओवादीको सरकार थियो। एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाको राजनीतिक दस्ताबेजमा ‘जनयुद्ध’ राखिएको थियो । नेकपाको अन्तरिम विधानमा पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द थियो । यसरी बेलामौकामा ‘जनयुद्ध’ स्वीकार गरेका कांग्रेस–एमालेले अहिले त्यसलाई ‘हिंसा’ भनेर माओवादीलाई तर्साइरहेको छन् ।

माओवादी पनि ‘ब्याक’

‘जनयुद्ध’ शब्दबाट स्वयं माओवादी पनि ‘ब्याक’ हुँदै आएको घटनाक्रमले देखाउँछ । तर त्यसको धङधङीबाट भने ऊ अझै मुक्त हुन सकेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौतामै कांग्रेस–एमालेले ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न नमान्दा माओवादीले ‘सशस्त्र संघर्ष’ सम्बोधनमा चित्त बुझाएको थियो। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा प्रस्तावनामै माओवादीले ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न चाहेको थियो।

तर कांग्रेस–एमाले सहमत नहुँदा त्यहाँ पनि त्यसलाई ‘सशस्त्र संघर्ष’ बाट सम्बोधन गरियो। नेकपाकालमा पार्टीभित्र आन्तकि विवाद चुलिँदै जाँदा एमाले पृष्ठभूमिका नेताले ‘जनयुद्ध’ शब्दमा निहुँ खोज्न थालेका थिए। पार्टी एकता जोगाउन दाहालले २०७७ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको साटो ‘सहिद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रम’ भनेर मनाएका थिए।

‘बेतुकको बहस’

मुख्य दलहरूबीच ‘हिंसा’ शब्दमा चलिरहेको बहस बेतुकको रहेको विश्लेषक बताउँछन्। संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं विश्लेषक डा. विपीन अधिकारी यो विषयको व्याख्या राजनीतिक र कानुनी रूपमा भइसकेको बताउँछन्। ‘विद्रोही पक्ष वा सत्तापक्ष जोसुकैबाट भए पनि त्यो हिंसा नै थियो। 

यद्यपि त्यसको राजनीतिक उद्देश्य थियो। गालामा म्वाइँ खाएर आन्दोलन हुँदैन। धर्मयुद्ध, जनयुद्ध जे भने पनि त्यसमा हिंसा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे शान्ति वार्ता, शान्ति सम्झौता, संविधान, अघिल्ला र अहिले टिआरसीमा पर्याप्त व्याख्या, विश्लेषण भइसकेको छ।’ 

त्यो विश्लेषणमा सशस्त्र संघर्ष भनेर ‘कस्मेटिक’ नाम दिएर सहमति जुटाइएको अधिकारीको धारणा छ। ‘अहिले मिलिसकेको विषयमा अनावश्यक बहस निकाल्नु जायज होइन्। राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने बेला यस्ता तर्क गरेर कहीं पुगिँदैन’, उनले भने।

संसद्भित्रको यो बहसले गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज बताउँछन्। ‘यसले गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ। हिंसा शब्दमाथि नै हिंसा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘देशका मूलभूत समस्यालाई एकातिर थन्काएर, युवामा आशा भर्नुपर्ने बेला, देशको शिर उँचो पार्दै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्ने बेला यस्ता बहस औचित्यहीन छन्।’

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ ०७:०० शुक्रबार