नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएकाले संविधान संशोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानले विराटनगरमा आयोजना गरेको नेपालमा कृषि क्रान्ति सम्भावना र चुनौती विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता महतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्षतर्फ नै समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका हुन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष तर्फको कुल सिट मध्ये एक तिहाइ सिटलाई समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने‘समावेशी सिटलाई विभाजन गरी सबै दलले एउटै समूहका उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । ’ महतले महिला सिटमा महिलाहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, दलित सिटमा दलितहरूले मात्रै, मधेसी सिटमा मधेसीहरूले मात्रै जुन समूहको आरक्षणको सिट हो त्यहि समूहका उम्मेदवारले मात्रै चुनावमा उठ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महतको धारणा छ ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै पनि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने दाबी गरे । महतले माओवादीको घमण्ड तोड्न कांग्रेस र एमालेवीच गठबन्धन भएको बताए । उनले भने‘ठुला पार्टी मिल्दैनन् , जे गरे पनि प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्ने माओवादीको घमण्ड तोड्न दुई ठुला पार्टीले गठबन्धन गर्नुपरेको हो’ महतले भने ।
नेपालमा कृषि क्रान्ति संभव रहेको बताउँदै महतले धेरै जनसंख्या कृषिमा आबद्ध हुने तर, कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनसमेत नबढ्ने अवस्थाले नेपालमा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या सृजना भएको बताए ।महतले थोरै जनसङ्ख्यालाई कृषिमा निर्भर गराउने र उत्पादन बढाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद भीम पराजुलीले देशमा कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सरकारले कृषिमा दिने अनुदानमा बेथिति देखिएको भन्दै कोसी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुगमनमा पनि स्वार्थ समूहलाई विशिष्टीकृत सहकारी गठन गर्न लगाई ठुलो रकम निकासा गरि अनियमितता गरिएको पाइएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना मोरङका प्रमुख मनोज यादवले साना ठुला किसानलाई सोलो डोलो एकै ठाउँमा राखेर नीति बनाउँदा किसानका समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताए ।
उनले किसानको वर्गीकरण गरेर नीति निर्माण भए मात्रै सरकारका कार्यक्रम वास्तविक किसान सम्म पुग्ने र कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राखे । कार्यक्रममा कृषि विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि ऋणको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । उनीहरूले कृषि ऋण तिर्ने अवधि बढाएर पाँच वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष पुर्याउन सुझाव दिए ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ २०:२१ मंगलबार
