काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ। राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले ‘प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस एक्ससाइज इन नेपाल’ (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण) शीर्षकमा अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको हो।
नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आउँदा दिनमा केकस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने आँकलन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो । अनुसन्धानको नेतृत्व राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालिरी जुलियार्डको कार्यालयले गरिरहेको छ।‘प्रादेशिक संरचनामा जाँदा नेपालको संक्रमण, प्रादेशिक संरचनामा जाने प्रक्रिया, पहिचान, जातीयतालगायत मुद्दाले आगामी दिनमा कस्तो स्वरूप लिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले गोप्य अनुसन्धान थालेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानका लागि केही चरण बैठक सम्पन्न भएका छन् र सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ।’
राष्ट्रसंघले अनुसन्धानका लागि परामर्श बोर्डसमेत खडा गरेको छ । बोर्डमा संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी पूर्वसल्लाहकार डा. संगीता रायमाझी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मुक्तसिं लामा तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेललगायत छन् ।‘परामर्श बोर्डको बैठक भनेर एकदुईपटक बोलाएका थिए । त्यसपछि हामीलाई बोलाएका छैनन्,’ बोर्डमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक तामाङले भन।
अन्सारीले पनि आफू चार–पाँच महिनाअघि अनुसन्धानसम्बन्धी परामर्श बोर्डको बैठकमा सहभागी भएको बताइन् ।‘संसद्का महासचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिका पूर्वसल्लाहकारजस्ता मान्छे नेपाल सरकारको अनुमतिबिना नेपालको राजनीतिक विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसंघले गठन गरेको परामर्श बोर्डमा बस्न नैतिकताले मिल्छ कि मिल्दैन ? अझ देशलाई हानि गर्ने उद्देश्यले गरिएको अनुसन्धानमा सहभागी हुनेलाई के भन्ने ?’ स्रोतले भन्यो।
अनुसन्धान बोर्डमा संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी पूर्वसल्लाहकार डा. संगीता रायमाझी, राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राई, त्रिविका सहप्राध्यापक मुक्तसिं लामा तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेललगायत छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयकी पूर्वसल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राईले पनि राष्ट्रसंघको सो अनुसन्धानलाई सघाइरहेको स्रोतले बतायो । राष्ट्रसंघको अनुसन्धानमा नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका आदित्य अधिकारीसमेत संलग्न छन् । ‘यसअघि आइडियाको विषयमा बैठक भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग छलफल गरेपछि अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ,’ अनुसन्धानमा सहभागी आदित्य अधिकारीले नागरिकसँग भने।
स्रोतका अनुसार सर्वेक्षणका लागि ‘संविधान चित्त बुझेको छ कि छैन ? राजनीतिक नेता मन पर्छ या पर्दैन ? कुन राजनीतिक दल मन पर्छ ? प्रदेश सीमांकन चित्त बुझेको छ कि छैन ? सीमांकन कसरी गर्नुपथ्र्यो’ जस्ता प्रश्न राखिएको छ । अनुसन्धान सन् २०१७ को मध्यबाट सुरु गरी सन् २०१८ को मध्यमा सक्नेगरी अघि बढाइएको स्रोतले बतायो । ‘नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान भइरहेको छ।
सामाजिक सद्भाव खलबलाउने उद्देश्यले अनुसन्धानको डिजाइन गरिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।देशको आन्तरिक विषयमा अझ संवेदनशील राजनीतिक मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघले भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि सरकार भने यसबारे बेखबर छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले राष्ट्रसंघले नेपाल मामिलामा गरिरहेको यो अनुसन्धानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
‘नेपालको नितान्त आन्तरिक र अतिसंवेदनशील राजनीतिक विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । उनीहरुले यसो गरिरहेका छन् भने हामीसँग अनुमति नलिई गरेका हुन् । राष्ट्रसंघले यस्तो गर्दैछ भने त्यो गर्नै नहुने कार्य हो,’ पौड्यालले भने । राष्ट्रसंघको अनुसन्धानबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आश्चर्य प्रकट गरे।
अनुसन्धान नेपालभरि चार तरिकाले गरिँदै छ । पहिलो, सुशासन र संघीयताबारे जनतासँग सर्वेक्षण गर्ने । दोस्रो, राजनीतिकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा र व्यापारीसँग गहन अन्तर्वार्ता लिने । तेस्रो, दुर्गम क्षेत्रमा समूह अन्तरक्रिया र चौथो, विज्ञहरुको कार्यपत्र । यी सबै प्रक्रियाबाट तथ्यांक संकलन भएपछि विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयारी पार्ने योजना राष्ट्रसंघको छ।
केही दिनअघि युरोपेली युनियन (इयू) ले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै संविधानको मर्मविपरीत धारणा राखेपछि सरकारले आपत्ति जनाउँदै सच्याउन चेतावनी दिएको थियो । यसैबीचमा राष्ट्रसंघले पनि नितान्त आन्तरिक र अझ बढी संवेदनशील राजनीतिक विषयमा गोप्य अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको हो।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ ००:४३ शुक्रबार
