संसद् र संसद्का समितिले गर्ने विभिन्न छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विभिन्न बहाना निकाल्दै असहमति गर्ने संकेत गर्न थालेको छ। मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रले सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठायो। अघिल्लो संसद्को कार्यकालका बेला एकपटक एमालेले पनि प्रतिपक्षमा हुँदा यस्तै गरी सभापति प्रतिपक्षलाई चाहिन्छ भन्दै बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो।
२०७४ पछिको संसद्मा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेकाले कांग्रेसका भरत साह सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो।
प्रतिपक्षमा गएपछि लेखा समिति बैठकमा यसअघि गर्न अघि सारिएका सुशासनका विषयमा पनि माओवादीले असहयोग गर्ने संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि बिहीबार सभामुखसँग प्रमुख सचेतकसँगको छलफलका क्रममा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने भन्दै यसबारे पहल थाल्न आग्रह गरेका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन् । कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण बनेपछि अब आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने यस समितिको सभापति सत्तापक्षले लिनु सुशासनका दृष्टिले न्यायोचित नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले धारणा राखेका थिए।
सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउने
संसदीय समितिले एक मत भएर सरकारले गरेका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एकमत हुन आवश्यक हुन्छ। माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले माओवादीले गुण र दोषका आधारमा आफ्नो धारणा राख्ने संकेत गरे।
उनले भने, ‘अबको संसद् बैठकमा र समितिको बैठकमा प्रतिपक्ष दलको नाताले सुशासन, समृद्धि र न्यायको पक्षमा आफ्नो पार्टीले सशक्त प्रस्तुति दिने भएकाले सत्ताबाहिर गएपछि संसद्मा असहमति गरेको आरोप लगाउन मिल्दैन। उनले संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको सहमतिको विषयमा माओवादीको सहमति भएको दिनदेखि नै असहमति रहेकाले यसलाई संसद्बाट पनि जनतासमक्ष लैजाने गरी अघि बढ्ने बताए।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सुशासनलाई निरन्तरता दिने विषयमा आवाज उठाउँदै संसद्ले बनाएको कार्यतालिका बमोजिमको काममा सहयोग गर्ने विषयमा माओवादी पछि नहट्ने पनि उनले बताए।
संसद्ले गरेको काममा सत्तापक्षले जस लिने वा प्रतिपक्षले लिने विषयभन्दा पनि जनताले के पाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने उनले बताए।
उनले यसो भनिरहँदा संसदीय समितिका बैठकमा माओवादीले विभिन्न किसिमले भाँजो हाल्ने संकेत देखाइरहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभामा १६ र राष्ट्रियसभामा ९ विधेयक विचाराधीन छन्। ती विधेयकमध्ये धेरैजसो संसदीय समितिमा छन्। ती विधेयकलाई सर्वसम्मत टुंगोमा पुर्याउन प्रतिपक्ष सांसदको आवश्यकता पर्दछ । प्रतिपक्षको सहमतिविना कानुन निर्माण गर्न नमिल्ने अवस्था पनि छ। संक्रमणकालीन विधेयक र संघीयतासम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित हुन सक्दैन। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएर अघि बढेको छैन। संविधान संशोधनको नाममा प्रतिपक्षले विभिन्न बहाना झिकेमा यी विधेयक अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।
जसले संक्रमणकालीन विधेयक अलपत्र पर्नसक्ने र पीडितको पीडामा महलम लगाउने अवस्था आउनेछैन भने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक नबन्दा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भइ नै रहनेछ। सत्तापक्षमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हुने छलफलमा फरक तर्क गर्ने यसअघिको पनि चलन छ । जसले विधेयक अलपत्र पर्ने अवस्थाले निरन्तरता दिँदै आएको छ।
अघिल्लो संसद्मा २७ विधेयक अलपत्र परेका थिए। सत्तामा रहेका दलले आफ्नो अनुकूलको विषयलाई पेलेर लैजान खोज्ने गरेको पनि देखिन्छ। सरकारले गरेको प्रगतिलाई जनतासमक्ष लगेर भोटको राजनीति गर्ने गरेकाले पनि प्रतिपक्षले कानुन निर्माणमा असहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।
कानुन निर्माणको विषय समग्र सांसदले अपनत्व लिने विषय भए पनि सत्ता पक्षले मात्र एकलौटी जस लिने गरेकाले प्रतिपक्षले सत्तापक्षले ल्याएको कतिपय सकारात्मक कुरालाई पनि असहयोग गर्ने गरेको विश्लेषण छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८१ ०६:३९ शुक्रबार
