राजनीतिज्ञ र पढाइको कुरा आउनेबित्तिकै पञ्चायतकालका एक शिक्षामन्त्रीलाई धेरैले सम्झन्छन्। जसले एउटा कार्यक्रममा भनेकी थिइन् रे, ‘विद्यार्थीमा कि अनुशासन हुनुपर्छ कि डिसिप्लिन।’
यो कुरामा सत्यता कति होला तर यसले त्यतिबेला योग्य–अयोग्य नहेरी ‘मन्त्री’ तोक्ने शासकीय शैलीलाई व्यंग्य गरेको भने प्रस्ट थियो। संयोगले यसपटकको शिक्षा मन्त्रालय भने ‘विद्या’को हातमा परेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा एमाले सांसद विद्या भट्टराई नियुक्त भएकी छन्।
उनले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। उनको नाम मात्र विद्या होइन। उनको पढाइ पनि कम्ता छैन। कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी संघीय सांसद बन्नुभन्दा ६ वर्षअघिसम्म त्रिविमा उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत थिइन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्यमा सक्रिय उनी समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र मानवशास्त्रमा एमफिलसम्मको अध्ययन गरेकी छिन्।
‘अहिले नेपालको मुख्य समस्या भनेको शिक्षा हो,’ सामाजिक सञ्जालमा यादव दाहाल लेख्छन्, ‘सीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षा भयो भने दैनिक हजारौंको संख्यामा बिदेसिनेहरू रोकिने थिए।’ पढेलेखेकाले त्यहाँभित्रका समस्या पनि बुझ्न सक्ने भन्दै उनले नयाँ शिक्षामन्त्रीबाट आशा राखेका छन्।
भट्टराई स्वर्गीय एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी हुन्। पर्यटन मन्त्री रहेकै बेला २०७५ फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर उनको निधन भएपछि विद्या उपनिर्वाचनमा कास्की–२ बाट पहिलो पटक सांसद बनेकी थिइन्। २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा भट्टराई कास्कीबाट निर्वाचित भएर संसद् छिरेकी हुन्। २०७९ को निर्वाचनमा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट दोस्रो पटक निर्वाचित भइन्।
शिक्षा मन्त्रालय विद्याको काँधमा त आयो तर चुनौती धेरै छन्। शिक्षा गुणस्तरीय तथा व्यावहारिक नभएकाले निजी क्षेत्रको प्रभुत्व भएको जनमानसको बुझाइ छ। तीन महिनाअगाडि टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा विद्या भट्टराई स्वयंले शिक्षामा राज्यको लगानी भयो भने मात्र जिम्मेवार नागरिक निर्माण हुनसक्ने भनाइ राखेकी थिइन्।
‘सडक स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रतर्फ सर्वसाधारणले चासो राखे। तर शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेतर्फ खासै चासो राखेको देखिएन,’ शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘शिक्षामा पनि सबैको उत्तिकै चासो हुनु जरुरी छ।’ उनले उक्त कार्यक्रममा शिक्षा ऐनबारे निकै बोलेकी थिइन्।
उनले मन्त्री बन्नेबित्तिकै पनि त्यही ऐनको विषयमा बोलिन्। नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले लामो समयदेखि थन्किएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ छिटो निर्माण गर्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। मन्त्रालयमा सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।
कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको आशा र विश्वास बढाउने दायित्व ख्याल गर्ने बताइन्। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र नेपालमै पढेर सक्षम नागरिक हुन्छु भन्ने अवधारणा विद्यार्थीमा विकास गर्ने गरी विश्वविद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने आफ्नो प्राथमिकता हुने उनले बताइन्।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८१ ०८:२३ मंगलबार
