असार १४ गते बोलाइएको काठमाडौं महानगरको नगरसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। त्यो दिन बिहान ८ बजे बैठकको आह्वान गरिएको थियो।
यो बैठकबाट महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका थियो। जसका लागि सभा सदस्यहरूले पेस गरेका संशोधन प्रस्तावमाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर, बैठकको कुनै सुरसार भएन, एकैचोटी साढे ११ बजेतिर मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नगरसभा स्थगित गरिएको सूचना जारी गरे।
मेयर साह बैठकस्थलमा नै नआई सामाजिक सञ्जालबाट बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरेपछि वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधि भड्किएका थिए। त्यो दिन नगरसभा बस्दै नबसी स्थगित हुनुको कारण थियो–कार्यपालिका सदस्य र मेयरबीच बजेटमा सहमति नजुट्नु।
विशेषगरी मेयर साह र वडाध्यक्षबीच विवाद हुनुको मूल कारण विभिन्न नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई बजेट दिने/नदिने भन्ने विषय थियो। ती संस्थाहरूमा महानगरले वर्षेनी बजेट छुट्याउँदै आएको थियो, तर यसपटक मेयर साहले काटिदिए।
यहिकारण वडाध्यक्षहरू भड्किएका थिए। मेयर साहले नेताका नामका संस्थाहरूमा बजेट दिनुभन्दा चार स्वतन्त्र सेनानी सहिदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठको नाममा बजेट छुट्याउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
वडाध्यक्षहरू भने महानगरले दिँदै आएका संस्थाका कार्यक्रम निरन्तर राख्दै थप कार्यक्रम ल्याउनसकिनेमा अडिग थिए। महानगरले आव ०७९/८० मा विभिन्न नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिएको थियो। तर त्यसको प्रक्रियामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्नसमेत उठाएको छ।
यहि विषयलाई लिएर पनि मेयर साहले बजेट नदिने अडान लिएका थिए। सोही विषयको फरक मतबाट दुवै पक्ष पछि हट्न टसमस भएका छैनन्। जसका कारण १४ गते स्थगित भएको नगरसभा फेरी बस्ने स्थिति बनेको छैन। जसले महानगरको बजेट नै अन्योलमा परेको छ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले साउन १ गते भित्र महानगरको बजेट आउने दाबी गरे। उनले भने, ‘वडाध्यक्षहरूको मागमा छलफल भइरहेको छ। सहमति नजिक पुगेका छौं।’
वडाध्यक्षहरू विभिन्न २८ वटा माग राखेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए। ‘सबै मागहरूमा छलफल हुनुपर्ने माग छ। त्यो मागहरूमा सहमति हुनासाथै बजेट आउँछ,’ उनले भने।
उसो त मेयर साहको सचिवालयले पनि महानगरको बजेट असारभित्र आउने दाबी गरेको छ। सचिवालय सदस्य भुपदेव शाहका अनुसार मेयर साह वडाध्यक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्।
‘वडाध्यक्षज्युहरूका २८ मागहरूमा मेयरसाबले पर्याप्त छलफल गरिराख्नुभएको छ। छलफलले निकास दिएर असारभित्रै बजेट आउँछ।’ वडाध्यक्षका माग नयाँ नभएकाले सहमति गर्न गाह्रो नभएको पनि सचिवालय सदस्य शाह बताउँछन्।
‘उहाँहरूका मागमा त्यस्तो नयाँ विषय पनि छैनन्। यद्यपि एक दुई माग कानुन विपरीत देखिन्छन्। कानुनलाई नमानी जाने कुरा भएन,’ उनले भने।
ती मागहरूमा नेताका नामका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई बजेट छुट्याउने विषयको निरन्तरता र न्युरोड क्षेत्रको ‘नो भेइकलन जोन’ को विषय पनि रहेको सचिवालय सदस्य शाहले बताए।
‘कानुनविपरीतका कुरा लिएर उहाँहरूले पनि अडान लिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई बजेट छुट्याउने कुरामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले प्रश्न उठाइरहँदा पनि बजेट छुट्याउने भन्ने हुँदैन।’
त्यो माग जायज पनि नरहेको उनले बताए। नीति तथा कार्यक्रमबाट नै वडाध्यक्ष र मेयरबीच टकरावको स्थिति छ। जसका कारण नीति तथा कार्यक्रम नै हालसम्म पारित हुन सकेको छैन।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम एकैपटक पारित गर्ने मेयर साहको योजना छ। यसअघि नगरसभामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि धेरै नगरसभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। तर, सबै संशोधन प्रस्ताव अध्ययन नै नगरी ‘यथासम्भव समेट्ने’ भनेर मेयर साह अघि बढ्न खोजेका थिए।
यसैबीचमा उनले पारितका लागि निर्णयार्थ पेस समेत गरिसकेका थिए। तर, वडाध्यक्षहरूले चर्को विरोध जनाएर रोकेका थिए। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदै महानगरले बजेट ल्याएको थियो।
जसमा पनि वडाध्यक्षहरूले विरोध जनाएका थिए। नगरसभा चलिरहँदा केहीबेर बजेट प्रस्तुति नै रोकिएको थियो। बजेट प्रस्तुत गर्न मञ्च चढेकी उपमेयर सुनिता डंगोल केहिबेर रोकिएर प्रमुख कार्यकारी प्रदीप परियारसँग छलफल गर्नुपरेको थियो।
सोहीबीचमा चलेको छलफलले नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदै बजेट प्रस्तुत गर्न फरक नपर्ने कुरामा सबै सहमत भएपछि उपमेयर डंगोलले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन।
प्रकाशित: २३ असार २०८१ १९:२९ आइतबार
