सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ।

सुदूरपश्चिममा एमालेका तर्फबाट प्रदेश सरकारका सहभागी मन्त्रीहरुले बिहीबार बेलुकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन्।

यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को महाधिवेशनका लागि काठमाडौंमै रहेका बेला उनको सचिवालयमा मन्त्रीहरुले राजीनामा दर्ता गराएका हुन्।

‘मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनको सचिवालयमा गएर मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाएका छन्,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको मुख्यमन्त्रीलाई टेलिफोनमार्फत पनि जानकारी गराएका छौँ।’

नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका ५ मन्त्रीले पनि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ।

‘मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमसंगै प्रदेश तहमा पनि अघि बढ्नु पर्ने परिस्थतीमा यहाँ पनि सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया स्वाभाविकै रुपमा हुने नै भयो,’ एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले भने ‘नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार यहाँ पनि अघि बढ्नु पर्ने भएकाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगिएको हो, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता हुनुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएका छौँ।’

यसअघि एमालेले मुख्यमन्त्री महरालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। तर एमालेको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री महराले केही दिन सरकार फेरबदलमा नलाग्न आग्रह गर्दै केही दिन पछि राजीनामा दिने जवाफ दिएका थिए।

तर एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने नयाँ विकसित राजनीतिक घटना क्रम अनुसार अगाडी बढ्नु पर्ने भएकाले कुर्न नसकिने भन्दै आफै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

‘तपाईंले अब राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुस्, तपाईंको नैतिकता यसरी नै जोगिन्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्री जिलाई भनेको थिएँ, ’एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने ‘तर उहाँले केही दिन पर्खिन आग्रह गर्नु भयो , तर मैले पर्खिन सकिने अवस्था छैन भन्ने जवाफ सुनाइदिएको छु।’

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महरा अल्पमतमा परेका छन्। उनका लागि अब राजीनामा वा विश्वासको मतको फेस गर्ने दुई विकल्प छन्। तर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवधि एक महिना पुग्नु भन्दा अगाडी नै मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत लिनु पर्ने देखिन्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस्

यसअघि ९ असारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यो दलबाट संसद्‌मा रहेकी सांसद अम्बिका काफ्लेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन्।

एमालेले सांसद काफ्लेले समर्थन फिर्ता लिएको दिन देखिको एक महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री महराले संसद्मा विश्वासको मत माग्नु पर्ने बताएको छ।

‘असार ९ गते नै एक सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था हो, त्यो मिति देखि एक महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री जिले विश्वासको मत माग्नु पर्ने हुन्छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने ‘तर हाम्रो अनुरोध र आग्रह त अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री जिले राजीनामा गरिदिए राम्रो हुने थियो, यसले उहाँको राजनीतिक नैतिकता पनि देखिने थियो।’

प्रदेशसभाका ४८ सांसदको समर्थनमा महरा गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ८६ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ। तर समर्थन गरेका मध्य एमालेका २९ र जसपा नेपालका १ गरि ३० सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महरा अब स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन्।

प्रकाशित: २० असार २०८१ १९:१२ बिहीबार