प्रतिनिधिसभाका सदस्य टेकबहादुर गुरुङको पद निलम्बनको फुकुवाको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेको छ। पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरी अनुमति दिएमा मुद्दाको फैसलामा फेरि सुनुवाइ हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको अख्तियारले जनाएको छ। फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिने नदिने भन्ने विषयमा भने सर्वोच्चले इजलासमा सुनुवाइ गरेपछि निर्णय गर्नेछ।

‘दूषित मनसायले अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा रिट निवेदन नै खारेज गरिनुपर्नेमा निलम्बन फुकुवा हुने गरी जारी भएको उक्त रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी रहेको’ अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भई राष्ट्रसेवकका रुपमा रहेकाले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदासाथ स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको अख्तियारको जिकिर छ। ‘कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको फैसला बदर भागी रहेको’ अख्तियारले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले फौजदारी कसुर ठहर हुनुलाई नैतिक रुपमा पतन नभएको व्याख्यासहितको फैसला गरेको छ। नेपालको कानुनमा फौजदारी कसुर गरेमा नैतिक पतनको कसुर भन्ने स्पष्ट परिभाषा नभएको ठहर गरेकाले अख्तियारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका टेकबहादुर गुरूङको मुद्दामा फौजदारी र नैतिक पतनलाई फरक फरक भएको व्याख्या गरेको हो। मनाङबाट निर्वाचित गुरूङ भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएपछि पद निलम्बनमा परेका उनी सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद जान थालेका थिए। सर्वोच्चले २०८० चैत १६ मा भएको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।

अख्तियारको निर्णय पत्रको आधारमा संघीय संसद्का महासचिवले गुरुङको निलम्बनको सूचना जारी गरेका थिए । सर्वोच्चले अख्तियारको निर्णयमा निलम्बन गर्ने अधिकार सचिवलाई नदिइएकोसमेत व्याख्या गरेको छ।

प्रकाशित: १८ असार २०८१ १७:४६ मंगलबार