गत प्रदेशसभा निर्वाचन लगत्तै बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सम्हाले। गिरी नेतृत्वको मन्त्री परिषद् १० सदस्यीय बन्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरी मन्त्री परिषद्लाई ‘जम्बो’ अडानमा थिए, फलतः मन्त्री परिषद् १० सदस्यमै सीमित रह्यो। मन्त्री परिषद्लाई जम्बो नबनाउने त्यो बेला अठोट लिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरी अहिले भने जम्बो सरकारको साक्षी बनिरहेका छन्। उनको पार्टी वर्तमान जोगबहादुर महरा नेतृत्वको जम्बो सरकारमा सहभागी छ।

५ मन्त्रीसहित माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गिरीको दल एमाले १२ सदस्यीय मन्त्री परिषद्को हिस्सेदार बन्न पुगेको छ। एमाले संसदीय दलकै नेता गिरीले नै १९ सदस्यीय जम्बो मन्त्री परिषद्लाई घटाएर मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यमा झारेका थिए। तथापि अहिले आफ्नै दल ठूलो मन्त्री परिषदमा समावेश हुनु परेको एमाले संसदीय दलका नेता गिरी बताउँछन्।

‘हिजो १९ सदस्यीय मन्त्री परिषद्लाई घटाएर ९ सदस्य (मुख्यमन्त्री बाहेक) मा कायम मैले नै गराएको हुँ,’एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री गिरी भन्छन् ‘तर अहिले ठूलो मन्त्री परिषदमा आफ्नै पार्टीलाई सहभागी गराएर बस्नु परिरहेको छ।’ माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रालय बढाउने कदमलाई उनले सहज निर्णय मानिरहेका छैनन्। उनले भने ‘यसो हुनु कदापि राम्रो हैन,’ उनले भने ‘मन्त्रालय बढाउने के बाध्यता आइलाग्यो, मलाई थाहा भएन।’

आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि प्रतिपक्षका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले मन्त्रालय संख्या मुख्यमन्त्री सहित १० नै कायम राख्न अडान लिइरहेका थिए। माओवादी सँगको गठबन्धनमा बनेको कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउने प्रयास गरेको थियो। माओवादीलाई मन्त्रालय भाग पुर्याउनका लागि एउटा मन्त्रालय बढाउनु पर्ने दबाबमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरी थिए।

तर त्यो बेलाको प्रतिपक्ष दल एमालेले मन्त्रालय बढाउनु किमार्थ जायज नहुने भन्दै सरकारको मन्त्रालय बढाउने प्रयासको बिरोध गर्दै आएको थियो। अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रतिपक्षका रुपमा मन्त्रालय बढाउन खोजिएको प्रयासको बिरोध गरेको एमाले जम्बो मन्त्री मण्डल बनाउँदाको साक्षी बनिरहेको छ। आफ्नो दललाई जम्बो मन्त्री मण्डलमा सहभागी गराएका एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले मन्त्रालय बढाउने बिषयमा आफूलाई पूर्ववत् जानकारी नै नभएको बताउँछन्।

उनले मन्त्रालय बढाउँदा सत्ता साझेदार दलको नेता आफूसँग मुख्यमन्त्री महराले कुनै सरसल्लाह नगरेको बताए। ‘म जहिल्यै पनि मन्त्रालय बढाइनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको मान्छे हुँ, अहिले पनि मैले मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय मन्त्री परिषद् बनाइनु पर्छ भनेर मुख्यमन्त्री जिलाई भन्दै आएको पनि हुँ,’ गिरी भन्छन् ‘तर कसरी उहाँले यस्तो कदम चाल्नु भयो, म सँग उहाँले कुनै सरसल्लाह पनि गर्नु भएन, उहाँका बाध्यताहरू केही होलान्, मलाई यसबारेमा कुनै जानकारी भएन।’

जम्बो सरकारमा सहभागी दल एमालेका संसदीय दलका नेता गिरीले अहिले मन्त्रालय संख्या बढाइँदा राम्रो सन्देश प्रवाह नभएको बताए। आर्थिक भार बढाउने गरी मन्त्रालय संख्या बढाइँदा आम जनमानसमा यसको राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए। ‘मुख्यमन्त्री जी ले मन्त्रालय बढाउनु भयो, यसको सन्देश राम्रो जाँदै जाँदैन,’ गिरी भन्छन् ‘सानो आकारको मन्त्री परिषद् बनाइनु पर्छ भनेर त मैले सुझाव दिँदै आएको थिएँ, तर उहाँले एकल रुपमा यस्तो निर्णय गर्नु भयो, जुन राम्रो भएन।’

यसअघिको सरकारमा पनि सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्तिको पनि मन्त्रालय बढाउन नहुने चर्को घुर्की थियो। या पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका धर्मबहादुर चौधरीले मन्त्रालय कदापि बढाउन नहुने भन्दै मन्त्रालय बढाइए असहयोग गरिने तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई चेतावनी दिँदै आए। डिल्ली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकारमा पुनः सामेल हुने अवसर गुमेन उन्मुक्तिलाई।

उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरी दम्पतीको प्रतिस्पर्धाका बिच रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको पक्ष लिएर उनै धर्मबहादुर फेरी सरकारमा सामेल भए र डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकारका पालामै पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न गइपुगे। यो बेला उनी सहभागी सरकार १२ सदस्यीय छ , अर्थात उनले पूर्व सरकारका बेला चाहेको भन्दा दुई मन्त्रालय बढेका छन्। तर मन्त्रालय कदापि बढाइन नहुने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई थर्कमान बनाउन खोजेका नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर अहिले भने आफै १२ सदस्यीय मन्त्री परिषद्को हिस्सा बनेका छन्। अहिले भने उनले मन्त्रालय बढाउन नहुने भन्ने बिषयमा कहीँ कतै बोलेका पनि छैनन्।

यस्तै यसअघि मन्त्रालय नबढाउने भनेर असन्तुष्टि राख्दै आएका जसपाका भण्डारी लाल अहिर पनि अहिले भने जम्बो मन्त्री परिषद्को सदस्य बनेका छन्। अहिर पनि यसअघिको सरकारमा कृषि मन्त्री थिए। त्यो बेला उनले मन्त्रीहरु बढाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सानो संख्यामै मन्त्रीहरुले काम गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। तर अहिले जसपा फुट पछि अशोक राई नेतृत्वको नयाँ जसपामा सेपिएका अहिर फेरी उही कृषि मन्त्रालयमा दोहोरिएका छन्।

यता सत्ता नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रालय बढाउनु मुख्यमन्त्रीको बाध्यताका रुपमा अर्थ्याउँछ। मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका दल तथा स्वतन्त्र सांसद सँग गरिएको बाचा पुरा गर्नका लागि मन्त्रालय संख्या बढाउनै पर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई आइलागेको माओवादीका एक सांसदले बताए।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री सहित माओवादीबाट ३, एमालेबाट ५, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र एक स्वतन्त्र सांसद गरी १२ मन्त्री छन्। 

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८१ १७:५९ बुधबार