कोशी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन्।

मन्त्री रानाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशका जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुने बताए। उनले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको सुनिश्चितता गरिने, बजेटमा प्राथमिकता प्राप्त र उच्च प्रतिफलका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए। तुलनात्मक लाभका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने, प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरिने रानाले बताए। निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनिका जनतालाई सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, उद्यमशिलाता मार्फत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री रानाले जानकारी दिए।

आइतबारकै प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा मन्त्री रानाले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफलसमेत भएको छ। प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरी छलफल हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशसभा बैठक नै बहिस्कार गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनका संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै  तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।

कार्कीले हालेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरिरहने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले जानकारी दिए।  सरकार गठनको प्रक्रिया नै संविधान विपरीत रहेको  र उक्त विषयमा  परेको रिटको सर्वोच्चले फैसला नगरेसम्म प्रदेशसभाको कुनै पनि बैठकमा काँग्रेस उपस्थित नहुने  पराजुलीले स्पष्ट पारे। 

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१ १९:३८ आइतबार