सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा बोलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि बोल्न चाहेको थियो, तर सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसलाई बोल्ने मौकै नदिई बैठक स्थगित गरिदिए। त्यसपछि सभाकक्षबाट बाहिरिएर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् भवनकै ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन गरे।

सहकारी ठगीमा रविको नाम मुछिएदेखि नै निसाना साँध्दै आएका थापा पत्रकार सम्मेलनमा झन् प्रमाणसहित मुखरित भए। सोहीक्रममा उनले सहकारी ठगीमा फरार प्रतिनिधिसभाकै एक सांसद र गृहमन्त्री रविको कसुरको प्रकृति एउटै भएको दाबी गरे। गगनले भनेका सांसद् हुन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की समानुपातिक सांसद गीता बस्नेत।

‘रविजीले आफूमाथि कानुन नलाग्ने भनेर आज संसद्मा बोलिरहँदा म पछाडि फर्केर त्यहाँ बेन्चमा बसिरहने एकजना माननीयको सिट हेरिरहेको थिएँ,’ महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘यही संसद्, यहीभित्रको एक माननीय यही कानुनले गर्दा आज संसद्मा उपस्थित हुन पाउनुभएन।’

महामन्त्री थापाले गृहमन्त्री रविको कसुर र राप्रपा सांसद बस्नेतको कसुरको प्रकृति समान रहेको बताएका थिए। ‘यो ठ्याक्कै राप्रपा सांसद गीता बस्नेतसँग मिल्छ। उहाँ अहिले फरार हुनुहुन्छ। उहाँ कृष्णसार रिसोर्टमा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘ठ्याक्क रविजीले भनेजस्तो उहाँ पनि कृष्णसार रिसोर्ट चलाइराख्नुभएको छ। यहाँ तीनवटा सहकारीका नाम छन्, उहाँ कुनैलाई पनि चिन्नुहुन्न तर उहाँको खातामा टनाटन पैसा आउँछ।’

पछिल्लो समय सहकारी डुबेपछि प्रहरीले ‘पैसा कहाँ गयो ?’ भनेर खोजी गर्दा कृष्णसार रिसोर्टमा गएको प्रमाण भेटिएको महामन्त्री थापाले बताए। ‘रिसोर्ट कसले चलाउँछ भन्दा गीता बस्नेतले। अदालत भन्छ– यही ऐनको दफा १२२ अनुसार गीता बस्नेत पनि दोषी भएकाले पक्राउ गर। अदालतले पक्राउ पुर्जी दिन्छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका थिए।

राप्रपा सांसद बस्नेतको कसुरका हकमा महामन्त्री थापाले भनेको सत्य हो। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती–३ मा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्था डुबेपछि प्रहरीले बस्नेतमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। बचतकर्ताको १६ करोड ५८ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा सांसद बस्नेत सञ्चालक रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा झन्डै एक करोड ऋण लगेको भेटियो। बस्नेतमाथि त्यसबाहेक पनि चितवनको सनसाइन सहकारी, बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट कृष्णसार रिसोर्टमा करोडौं ऋण ल्याएको बताइन्छ।

त्यसपछि सांसद बस्नेतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दियो। त्यसयता उनी फरार छिन्, संसद् बैठकमा समेत सहभागी भएकी छैनन्।

यसैक्रममा नवलपरासी प्रहरीले छिपछिपे सहकारीको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ। प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा सांसद् बस्नेतले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कसुर गरेको भन्दै मुख्य प्रतिवादी बनाएर अभियोजनको रायसमेत पेस गरेको छ।

प्रहरीले सांसद बस्नेतसहित १२ जनालाई मुख्य प्रतिवादी किटान गरेको छ भने समग्रमा ३५ जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। ३५ मध्ये १० जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। सांसद बस्नेतसहित बाँकी फरार छन्। उनीहरूबाट १६ करोड ५६ लाख ९१ हजार ३१ रूपैयाँ बिगो भराउन मागदाबी गरिएको छ।

सांसद बस्नेतका हकमा सहकारी ऐनको दफा १२२ को (त) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको प्रहरीको दाबी छ। उक्त व्यवस्थामा ‘सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ।

उक्त कसुरको हकमा ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ, जसमा ‘१० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी १० करोड रूपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रूपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रूपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद’ हुने व्यवस्था छ।

नवलपरासी प्रहरीका अनुसार सांसद बस्नेतमाथि सहकारीको सञ्चालक, बचतकर्ता वा सदस्य भएकाले मुद्दा चलाउने निर्णय भएको होइन। उनले सहकारीको रकम कृष्णसार रिसोर्टमा लगेर हिनामिना गरेकै कारण प्रतिवादी बनाइएको हो।

रविलाई जोगाउन सिंगो राज्य

कांग्रेस महामन्त्री गगनले भनेजस्तै सांसद् बस्नेत र गृहमन्त्री रविको भूमिका कम्पनीमा एकै प्रकृतिको हो। दुवै कम्पनीका लगानीकर्ता हुन्। रवि पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिमा प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा संलग्न थिए। सोही कम्पनीमा १५ प्रतिशत सेयर उनको पनि थियो। अहिले उनी ८५ प्रतिशत सेयर रहेका अर्का साझेदार गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) को टाउकामा दोष थोपरेर उम्कने ध्याउन्नमा छन्।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रवि संलग्न हुँदा नै पोखराको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट झन्डै ९५ करोडभन्दा बढी ऋण आएको प्रमाणहरूले देखाउँछ। पोखराको सूर्यदर्शन र रूपन्देहीको सुप्रिमबाट स्वयं रवि लामिछानेकै नाममा गोर्खा मिडियामा ऋण आएको प्रमाणहरू छताछुल्ल भइसकेका छन्।

यसो हुँदा गृहमन्त्री लामिछाने आफू कुनै सहकारीको सदस्य, सञ्चालक नरहेको, ऋण लिन नगएको, आफ्नो खातामा ऋण नआएको र कम्पनीमा समेत कहाँबाट ऋण आएको भनी थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन्। 

हालसम्मको अवस्थामा उनी अभियोजन मात्रै होइन, अनुसन्धानबाट समेत पन्छिरहेका छन्। एकै प्रकृतिका मुद्दामा सांसद बस्नेतमाथि अभियोजनको तयारी हुँदै गर्दा गृहमन्त्री रवि भने आफ्नो पक्षमा प्रधानमन्त्री, प्रहरी प्रमुख महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई उभ्याएर बोलाइरहेका छन्। रविकै पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर बचाउमा बोलिसकेका छन्।

आफ्नो विभागीय मन्त्रीको रक्षाका लागि नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरले संसदीय समितिमा उभिएर कुनै ठाउँमा अनुसन्धान नभइरहेको, दोषी नपाइएको, अभियोजन नभएको भन्नेसम्मका बयान दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विवादित ‘क्लिन चिट’ पत्र नै थमाएको छ। उता सत्ता साझेदार ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडतोडका साथ लागेका छन्।

राज्यका निकायहरू प्रभावित भएर गृहमन्त्री रविमाथिको अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै प्रतिपक्ष दुई महिनादेखि आन्दोलित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चैत पहिलो सातादेखि नै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अन्य प्रतिपक्षी दल राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत साथ दिन थालेका छन्।

कार्यदलमा माथापच्ची

प्रतिपक्षबाट लगातार संसद् अवरोध हुन थालेपछि सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन लचिलो बनेको थियो। त्यसका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट शिशिर खनाल र एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी छन्। कार्यदलमा भने रविलाई जोगाउन सत्तापक्षले लगातार माथापच्ची गरिरहेको छ। रविलाई जोगाउने गरी क्षेत्राधिकार तय गर्ने अडानमा सत्तापक्ष रहेको छ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि, गोर्खा मिडिया र ऋण आएका सहकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दा सत्तापक्ष सहमतिका लागि लामो समयसम्म तयार भएन। कार्यदलमा सहमति नजुट्दा सभामुख देवराज घिमिरेको साथ लिएर सत्तापक्ष संसद्मा प्रतिपक्षलाई पेलेर अघि बढेको थियो।

यस्तै अवस्थामा शनिबारको बैठकमा ‘ब्रेक थ्रु’को संकेत देखिएको छ। कार्यदलको बैठकमा सत्तापक्ष गृहमन्त्री रविको नाम उल्लेख नगरी गोर्खा मिडिया र ऋण आएका सहकारीहरूमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेशमा सहमत भएको छ। त्यसमा कांग्रेस पनि सहमतिनजिक पुगेको स्रोतले बतायो। त्यसअघि कार्यादेश टुंग्याउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिइएको थियो।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१ ०६:२३ आइतबार