संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते ल्याउने तयारी छ। तर। संसद् सचिवालयले संसद्ले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि तालिका बाहिर ल्याउन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद्को काम अघि बढ्न नदिने संकेत गरिरहेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको काम अघि बढाउने विषयमा आइतबार सरकारको उपस्थितिमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। तर, कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्मका लागि सदन अवरुद्ध गरी संसद्को काम अघि बढाउन नदिने आफ्नो अडान कायमै राखेको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्ने कुरा सदनको निश्चित समयमा निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ, विभिन्न निकायका विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू सो समयमा आमन्तरण गर्ने गरिन्छ।
सो समयमा सदनको काम अघि बढ्न नदिने हो भने, सोही दिन बैठकको समय पछि सार्न मिल्दैन, निकै अप्ठ्यारो अवस्थाम आउने भएका कारण कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नै नदिने निर्णय गरेमा अघिल्लो दिनमा नै स्थगित गरी समय पछि धकेल्नुको विकल्प नहुने स्रोतले बतायो।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक जेठ १ गते दिनको तीन बजे बोलाइएको छ, सो समयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ।
अर्को कुरा कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने र राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसम्ममा सहमति गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषयमा असहयोग गर्ने कुरासम्म गरेमा भने नीति तथा कार्यक्रमको निर्धारित समय परिवर्तन नहुने स्रोतले बतायो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बल सरकारको कोर्टमा रहेको बताए। उनले संसद्लाई अगाडि बढाउने जिम्मा पनि सरकारकै रहेको बताए। सरकारको प्रस्तुतिअनुसार कांग्रेसले निती तय गर्दै जाने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई न्याय गरेको हामीले पाइरहेका छैनौं। संसद् प्रभावकारी बनाउने जिम्मा सरकारको हो,’ सभामुखले बोलाएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८१ ०९:०४ सोमबार
.gif)
