सत्ता गठबन्धमा आएको परिवर्तनसँगै संसदीय समितिका सभापतिको पद कति सुरक्षित भन्ने प्रश्न उठेको छ। संसदीय समिति सभापति बहुमतबाट निर्वाचित हुने भए पनि हटाउँदा भने दुईतिहाइको मत चाहिन्छ। जसबाट समिति सभापतिको पद असुरक्षित भएको देखिँदैछ। प्रतिनिनिधिसभाको नियमावली १७७ को उपनियम २ मा चार कारणबाट समिति सभापतिको पद रिक्त हुने अवस्था रहन्छ।
सांसद सदस्य नरहेमा, मन्त्री भएमा, राजीनामा दिएमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा जस्ता व्यवस्था छन्। सभापतिलाई हटाउन कठिन नै देखिए पनि प्रतिष्ठाको विषयले समितिका काम प्रभावित हुन भने सक्नेछ, जसले सभातिलाई राजीनामासम्म गराउन बाध्य पनि हुनसक्ने अवस्था आउने स्रोतले बतायो।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भने जहिले पनि प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमालेले लिएको थियो। अब कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसले दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको परामादेशको सरकार बनेपछि कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति छाडेको थिएन।
एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पाएको थियो। तर, परमादेशको सरकारपछि एमाले प्रतिपक्षमा रहेकाले लेखा समितिको सभापति एमालेले पाउनुपर्ने माग गर्दै लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
तर, लेखा समिति सभापति बनेका कांग्रेसका भरत साहले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर समितिको काम असहज बनाएको आरोप एमालेले लगाएको थियो। अहिले फेरि लेखा समितिको सभापतिबाट ऋषिराम पोखरेलले राजिनामा नदिएमा कांग्रेसले एमालेले जस्तै समिति बैठक बहिष्कार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट संसदीय समितिका सभापतिको चयन गरिएको थियो। सत्तापरिवर्तन भएसँगै संसदीय समितिका बैठक बोलाइएको छैन। कानुन समितिको बैठक सोमबार स्थगित भएको थियो। अहिलेसम्म कुनै पनि समितिले बैठक नबोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सरकार गठनको असर संसदीय समितिमा परेपछि कानुन निर्माण गर्ने संसदीय समितिको प्रमुख भूमिका तत्कालका लागि ओझेलमा परेको देखिएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेलामा मंगलबार संसद् परिसरमा सांसदहरूको शून्यता आउनुले पनि यतिबेला सबैको ध्यान बालुवाटार तर्फ केन्द्रीत भएको देखिन्छ ती अधिकारीको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाका अर्थ समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति कांग्रेसले पाएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमाले प्रतिपक्षमा रहेकाले पाएको थियो। एमालेले अर्को महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति पनि पाएको छ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति माओवादी केन्द्रले पाएको छ भने, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति एकीकृत समाजवादीले पाएको छ। पूर्वाधार विकास समिति सभापति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले पाएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति जनमत पार्टीले पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति जनता समाजवादी पार्टीले पाएको छ।
सभापति र समिति सदस्यहरूको छलफलको विषयमा तादम्यता मिलेन भने कतिपय एजेण्डाले प्रवेश नपाउने, कतिपय विषयमा निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने जस्ता समस्या हुने गर्दछन्। विगतमा झण्डै दुईतिहाइको नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिको भूमिकालाई दमन गरेपछि समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको अनुभव कांग्रेसका एक नेताले सुनाए।
संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति नहुँदा समितिको विगतका बैठक प्रभावित हुन पुगेका थिए। विधेयकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिती हुनुपर्ने हुन्छ। तर, समितिमा मन्त्रीको उपस्थिती नहुँदा विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको थियो।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० ०७:२६ बुधबार
