परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले भुतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज मागहरु बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आईतवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपाल र बेलायती सरकारबीच फेब्रुअरी २१ मा बसेको प्राविधिक समितिको बैठकमा गोरखा सैनिकका मागहरु सम्बोधन गर्न केही प्रगति भएको भएपनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरु सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जिकिर गरे। उनले समितिको अर्को बैठक २०२४ का मार्च २७ मा लण्डनमा हुने र सो बेलामा पनि आफूले भुतपूर्व गोरखा सैनिकका मागहरुका बारेमा कुरा उठाउने बताए। नेपालले ब्रिटिश गोरखाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको उनको भनाइ छ। उनले नेपाल सरकारको चाहना भनेको भुतपूर्व गोरखाहरुले न्याय पाउन् भन्ने नै रहेको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘प्राविधिक समितिको पछिल्लो बैठक फेब्रुअरी २१ मा भएको थियो। यो बैठकहरुबाट गोरखा सैनिकका मागहरु सम्बोधन गर्न केही प्रगति भएको भएपनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरु सम्बोधन हुन बाँकी नै छन्। समितिको अर्को बैठक २०२४ का मार्च २७ मा लण्डनमा हुनेछ। सन् २०२३ नोभेम्बर १७ मा मैले बेलायतका रक्षामन्त्री महामहिम ग्राण्ड स्याप्सलाई भूतपूर्व गोरखाहरुको सम्बन्धमा व्यक्तिगत पत्रसमेत पठाएको थिएँ। जसको जवाफ २२ नोभेम्बर २०२३ मा प्राप्त भएको थियो। जवाफमा उहाँले गोरखाहरुको मुद्दा टुंग्याउन समितिले सहयोग गर्ने विश्वास दिनुभएको थियो। हामीले संयुक्त अधिराज्य सरकार एवं संसदका विभिन्न तहका अधिकारीसँगको हरेक बैठकमा ब्रिटिश गोरखाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छौँ। नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयमा हुने ब्रिटिश सरकारका प्रतिनिधिहरुको बैठकमा ब्रिटिस गोरखाको मुद्दा उठाउन आग्रह गरेका छाँै। गत सातामात्र विदेशमन्त्रलय अन्तर्गतका विकास राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले नेपाल भ्रमण गर्नहुँदा भएको भेटमा मैले भुतपूर्व गोरखाको विषय उठाएको थिएँ।’
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० १४:४२ आइतबार
