कांग्रेस स्थापनाको झन्डै आठ दशकमा १० वटा मात्र महासमिति बैठक भएका छन्। कांग्रेस नेता बिपी कोइरालाले २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि पनि पार्टीको महासमिति बैठक भएको आत्मवृत्तान्तमा राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको निर्णय लिन महासमिति बोलाइएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसलाई समेत आधार बनाउने हो भने कांग्रेसका ११ वटा महासमिति बैठक यसअघि सम्पन्न भइसकेका छन्। तर कांग्रेस केन्दीय कार्यालयको अभिलेखमा भने २००९ भदौमा काठमाडौंको विशालनगरमा पहिलो महासमिति बैठक भएको उल्लेख छ। उक्त महासमिति बैठकले पार्टीभित्र बिपी र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच बढ्दै गएको विवादलाई छिनोफानो  गरेको नेताहरू बताउँछन्।

त्यसपछि २०१० सालमा बाँकेको नेपालगन्जमा कांग्रेसको अर्को महासमिति भएको थियो। २००७ सालमा भएको सम्झौताअनुसार राजाले संविधानसभा निर्वाचन गर्नुको साटो त्यसलाई टार्दै जान थालेका थिए। कांग्रेसले त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिपी कोइराला संगठन विस्तारका लागि जिल्लातिर निस्केका थिए।

२०१४ सालमा पर्सामा बसेको महासमिति बैठकले संविधानसभा निर्वाचन नभए पनि आम निर्वाचनलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेर जाने निर्णय गरेको थियो। २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो। निर्वाचन परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आयो। दुई तिहाई बहुमतसहित बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। तर उक्त सरकार लामो समय टिकेन।

२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरे। दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मात्र उक्त प्रतिबन्ध हट्यो। २०४९ माघमा चितवनको नारायणी कला मन्दिरमा महासमिति बैठक भयो भने २०५१ फागुनमा कास्कीको पोखरामा अर्को बैठक भएको थियो। बैठकबाट बढ्दो आन्तरिक विवादलाई शान्त पार्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने संकल्प लिइएको थियो।

२०५४ कात्तिकमा बाँकेको नेपालगन्जमा महासमिति बैठक बसेको थियो। सरकारमा सहभागी नेताहरू आर्थिक अनियमिततामा लागेको भन्दै केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो। भ्रष्टाचार र जनहितविपरीत कार्यविरुद्ध उत्रिने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो।

२०५६ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो। तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०५९ सालमा पार्टी विभाजित हुन पुग्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्यो।

कांग्रेसभित्रको विवाद र माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका बेला राजा सक्रिय हुँदै प्रत्यक्ष शासन थाले। त्यसविरुद्धको आन्दोलन सफल भएपछि २०६४ असोजमा दुवै कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्यो। त्यसले एकताको प्रस्तावलाई पारित गर्दै दुई कांग्रेसलाई एकीकरण गर्ने काम गर्‍यो।

ललितपुरमा भएको उक्त महासमिति बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको समूल अन्त्यसहित मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने संकल्पसहितको निर्णयसमेत लिएको थियो। त्यसका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने पनि निर्णय कांग्रेसले गर्‍यो। २०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यसहित मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको हो।

२०६६ कात्तिकमा काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा कांग्रेस महासमिति बैठक भयो। बैठकले पार्टीको विधानमा आमूल परिवर्तन गर्दै कांग्रेसले समावेशी पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याउने काम गर्‍यो। सभापति मात्र होइन, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि सोही बैठकले गर्‍यो।

माओवादीको सेना र हतियारको व्यवस्थापन तत्काल गर्दै संविधानसभाबाटै संविधान लेख्नुपर्नेमा जोड दिइयो। दुई वर्षमा लेख्ने भनिएको संविधान थपिएको अर्को दुई वर्षमा पनि पूरा भएन। विनासंविधान संविधानसभा विघटन भएपछि २०६९ चैतमा तत्कालीन नवलपरासीको त्रिवेणी धाममा भएको महासमिति बैठकले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्दै त्यसमार्फत संविधान लेख्ने संकल्प गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो।

कांग्रेस नेतृत्वमा २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसपछि २०७५ मंसिर/पुसमा काठमाडौंमा बसेको महासमिति बैठकले नयाँ संधिगरी विधान संशोधन गर्‍यो। साथै पार्टी कोषाध्यक्षबाहेक पदाधिकारी महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्‍यो। पदाधिकारी मनोनयनमा सभापतिको मनोमानीमा अंकुश लगाउने काम गर्‍यो। २०७८ मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा पाको र युवा पुस्ता मिश्रित पदाधिकारी आएका छन्। तर कांग्रेस नीति, कार्यक्रम र संगठनमा भने अन्योल छाएको छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० ०६:५२ मंगलबार