नेपाली कांग्रेसभित्र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई हेर्ने विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको छ। सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमिति बैठकमा पेस गर्न तयार गरिएका तीनवटा प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनका विषयमा अलगअलग धारणा आएका हुन्।

पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति निकटता र विरोधभन्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र भावनाका आधारमा सहकार्य गर्दै जाने विचार उपसभापति खड्काले तयार पारेको प्रस्तावमा समेटिएको छ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको खड्काको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकार गठनका लागि गठबन्धन सरकार बनाउनैपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन्।

तर महामन्त्री गगनकुमार थापाले गठबन्धनका कारण पार्टीको मत घटेको दाबी गरेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा बेलाबेला आफ्ना धारणा दिँदै आएका थापाले आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्न नहुने संकल्प अहिले नै गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

निर्वाचनपछि सत्ता साझेदारीका लागि तालमेल गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेका उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको भावना चुनावमा तालमेल गर्न नहुने रहेको उल्लेख गरेका छन्।

भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर अब आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछैन भन्ने धारणा उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७४ सालबाट २०७९ सालको आम चुनावसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभा चुनावमा लोकप्रिय मतको हिस्सामा ७ प्रतिशतले ह्रास आएको तथ्यांक थापाले प्रस्तुत गरेका छन्।

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने खड्का र महामन्त्री थापाले भन्दा फरक धारणासहितको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका छन्। निर्वाचन हुन चार वर्ष बाँकी रहेको जनाउँदै अहिले नै चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल र बहस आवश्यक नरहेको शर्माको मत छ। निर्वाचन आउनु एक वर्षअघि मात्र चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने शर्माको तर्क छ।

पार्टीको महासमिति बैठकमा पेस गर्न उपसभापति, महामन्त्रीहरूले तयार पारेको प्रस्तावमै फरकफरक मत बाहिर आएको हो। सोही प्रस्तावका आधारमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सदस्यहरूले आआफ्नो लाइनअनुसार धारणा राखेका छन्।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनहरू पार्टीको मौलिकताअनुसारको नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्ने क्रममा कोइरालाले तीन प्रस्तावमाथि १६ बुँदे धारणा राख्दै पार्टीका प्रस्तावहरूमा मौलिकता हराएको आरोप लगाए।

‘यहाँ प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कताकता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो। महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन,’ कोइरालाले भने।

 कांग्रेसकै असक्षमताका कारणले निराशा त बढिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गर्दै कोइरालाले इतिहासको गुणगान मात्र गाउने र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क राखे।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बैठकमा प्रस्तुत तीन वट्टै प्रतिवेदनले आशा सिर्जना गर्न नसकेको आरोप लगाए। तीनवटै प्रस्तावमा समस्या मात्र आएको धारणा राख्दै समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव नआएको उनले बताए।

कांग्रेसमा बसौं कि अरूतिर जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेका नेता–कार्यकर्ता रोक्ने कुनै सन्देश नआएको पौडेलको तर्क छ। केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको स्वामित्व लिने अवस्था नरहेको बताए।

‘पहिलो कुरा, पार्टीका तर्फ बाट केन्द्रीय समितिमा आएका प्रस्तावहरू ल्याउँदा समितिको निर्णय भने पनि आजसम्म संयोजकबाहेक केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल भएन,’ महरले भने, ‘महासमितिमा केन्द्रीय समितिका रूपमा पेस हुने प्रस्तावमा हामीले स्वामित्व लिने अवस्था देखिएको छैन।’

कांग्रेसमा अवसरको न्यायोचित वितरण ठुलो समस्या देखिएको भन्दै तीनपटक उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मैदान छाडेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने तर्क गर्दै महरले भने, ‘चुनावअगाडि गठबन्धन नहुने गरी नेपाली कांग्रेस जानुपर्छ।’

जनतामा कांग्रेसले सबै समयमा समाधान गर्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले त्यसका लागि प्रस्तावहरू सकारात्मक नभएको दाबी गरे।

अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले समृद्धि र समुन्नतिको मुद्दा सँगसँगै जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक, भौगोलिक र पौराणिक पहिचानको मुद्दा, समावेशी विकास, समावेशी संगठन र समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दा अब विश्व राजनीतिको प्रमुख हिस्सा हुने भएकाले पार्टीले पनि त्यसलाई समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरे।

 पार्टीको संसदीय समितिसहितका निकायमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलियाले महासमिति बैठकबाट सनातन हिन्दुराज्यको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

केन्द्रीय समितिको बैठकले तीनवटै प्रतिवेदनलाई सदस्यहरूको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरेर महासमितिमा पेस गर्ने निर्णय गरको छ। महासमिति बैठक सोमबारदेखि बिहीबार (फागुन ७–१०) सम्म गोदावरीमा हुँदैछ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०८० ०५:२२ शनिबार