प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने बताएका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने स्पष्ट पारे।
आदिवासी जनजाति आयोगमा साधन स्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक हुने विश्वास बताए।
प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालीन राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनको विरुद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उल्लेख गरे।
प्राप्त उपलब्धि सामान्य मेहनत र सङ्घर्षबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्ती तथा एकात्मक सत्ताले विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमाथि गरेको दमन र उत्पीडनका विरुद्ध हजारौँ योद्धाको रगत पसिना र लाखौँ जनसमुदायको सङ्घर्षबाट आजका उपलब्धिहरू प्राप्त भएको स्मरण गरे।
आदिवासी जनजाति आयोग भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजाति समुदायको सङ्घर्ष र विद्रोह, पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरूको ज्ञान र सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरी स्वतन्त्र, स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पसहित आयोग स्थापना भएको बताए।
प्रकाशित: २१ माघ २०८० १३:५७ आइतबार
