काठमाडौं – सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १८ पु¥याएपछि ती मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको तयारी सुरु गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर कार्य विभाजन गरेलगत्तै सरकारले ती मन्त्रालयअन्तर्गत कुनकुन महाशाखा, विभाग, शाखा रहने र कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण थालेको हो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले मन्त्रालयको संख्या १८ बनाइएपछि त्यहाँ रहने विभाग, महाशाखा, शाखा र आवश्यक पद एवं कर्मचारी निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि कुनकुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा कार्य विभाजन नियमावली जारी भइसकेको छ तर कुनकुन विभाग, महाशाखा र शाखा रहने, कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘अब नयाँ मन्त्रालयअन्तर्गत कुनकुन विभाग, महाशाखा, शाखा रहन्छन्, सोअनुसार कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्ने निर्धारण गर्न ओएनएम सर्वेक्षण भइरहेको छ ।’ सचिव बरालले ओएनएम सर्वेक्षणपछि मन्त्रालय गाभिँदा उद्देश्य एउटै भएका वा दोहोरिएका विभाग, महाशाखा, शाखा खारेज हुने र केही नयाँ बन्न सक्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले मन्त्रालयको संख्या १८ बनाइएपछि त्यहाँ रहने विभाग, महाशाखा, शाखा र आवश्यक पद एवं कर्मचारी निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको जानकारी दिए।

तीनचार वटा मन्त्रालयलाई एउटैमा गाभिएपछि यसअघिका विभाग, महाशाखा र शाखासमेत खारेज हुनेछन् । एउटा मन्त्रालय अर्काेमा गाभिएसँगै त्यो मन्त्रालयमा रहेको प्रशासन, योजना, अनुगमनलगायतका महाशाखा र अन्य शाखासमेत गाभिनेछन् वा केही शाखा एवं विभाग खारेज हुनेछन् । ‘दुईतीन वटा मन्त्रालय एकै ठाउँमा गाभिएर एउटा बन्दा प्रशासन, योजना, अनुगमनलगायतका महाशाखा एउटै भए पुग्छ,’ सचिव बरालले भने, ‘यसरी नै मन्त्रालय गाभिँदा दोहोरिएका महाशाखा शाखा खारेज हुनेछन् । नयाँ उद्देश्य पूरा गर्न नयाँ विभाग, महाशाखा, शाखा आवश्यक पर्ने भए सिर्जना हुन सक्छ ।’ योसँगै मन्त्रालयमा सचिवलगायतका कर्मचारीको संख्या र जिम्मेवारीसमेत निर्धारण हुनेछ। 

सचिव बरालले कर्मचारी समायोजन नियमावली जारी भएपछि विस्तृत सर्वेक्षण हुने भए पनि हाललाई संक्षिप्त सर्वेक्षण गरिने  बताए । ‘हाललाई संक्षिप्त सर्वेक्षणमार्फत कहाँ कुन विभाग, महाशाखा रहने र कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘समायोजन नियमावली आएपछि विस्तृत रुपमा सर्वेक्षण हुन्छ ।’ कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न समायोजन विधेयक जारी भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अझै नियमावली जारी हुन सकेको छैन । निजामती कर्मचारी संगठनहरुले कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता माग गरेपछि कर्मचारी समायोजन नियमावली कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। 

ओएनएम सर्वेक्षणपछि मन्त्रालयको संरचना र संगठन मात्रै नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आएका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय कसरी सञ्चालित हुन्छन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धानलगायतका विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोसँगै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमनको काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहतनै ल्याएको थियो । अब सरकारले ती निकायको संगठन संरचना कस्तो हुने, कसरी सञ्चालित हुने भन्ने समेत टुंगो लगाउनेछ। 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार ती काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन एक वरिष्ठ मन्त्रीसमेत राख्ने तयारी भइरहेको छ । ‘हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव सरुवा भयो भने थन्क्याउन सरुवा गरियो भन्ने मान्यता छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अब प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाई कार्यसम्पादनमा अब्बल कर्मचारीलाई त्यहाँ लगेर उदाहरणीय काम गरेर देखाउने प्रधानमन्त्रीको रुचि छ।’ 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट १८ मा घटाएर फागुन ११ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।  जसअनुसार उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसैगरी कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदलाई गाभेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएको छ । श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणलाई गाभेर श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय बनाएको छ ।  वन र जनसंख्या तथा वातावरण गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बनाइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासनलाई गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ र जलस्रोत मन्त्रालय गाभेर जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ ।  सहरी विकास र खानेपानीलाई गाभेर खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७४ ०२:३६ शनिबार