काठमाडौं, १८ फागुन । नेकपा एमालेका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीले संविधानको धारा २७४ संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी संविधानको धारा संशोधनमार्फत खारेज गर्नुपर्ने विषयले वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमबीच वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा नेता अधिकारीले धारा २७४ संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। ‘फोरमले भन्दैमा धारा २७४ संशोधन र खारेज हुँदैन। जायज विषयमा आपसी समझदारीमा संशोधन हुन्छ’, उनले भने।
आफूहरु संविधान संशोधनको लागि कहिल्यैपनि बाधक नभएको जिकिर गर्दै उनले सबैलाई जायज लाग्ने विषयमा संविधान हुने स्पष्ट पारे। ‘हामीलाई मात्रै जायज लागेर हुँदैन, फोरमलाई मात्रै लागेर पनि हुँदैन, राजपालाई पनि लागेर हुँदैन, सबैलाई जायज लाग्नुपर्यो, अनि संविधान संशोधन गर्छौं।’
फोरमले प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी संविधानको धारा २७४ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। सो धारामा प्रदेश सीमांकन संघीय संसद्ले हेरफेर गरेपछि स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभामा पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सीमांकन प्रदेशसभाको बैठकबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ (२) अनुसार पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभाले संघीय संसद्को प्रस्ताव तीन महिनाभित्र सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ। तर अहिले सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा मात्र मधेसवादी दलको बहुमत छ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ १०:५० शुक्रबार
