दाङ – प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगी गत ३ गते यता गृहजिल्ला दाङमै छन् । संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि कहिले बुटवल जाने भन्ने कुरामा उनी अलमलमै देखिन्छन्।
‘बिजनेस छैन रे,’ उनले भने, ‘बैठकका लागि जाउँ भन्ने बेलामा बिजनेस छैन, नआउनुस् भन्ने फोन आउँछ ।’ विजनेश नहुँदा फुर्सदिला बनेका सांसद डाँगी अहिले जिल्लाकै कार्यक्रममा अतिथि बनेर घुमिरहेका छन् । संसद्को कामकारबाहीमा देखिएको सुस्तताले उनी सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले यसबारेमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको कामकारबाहीका लागि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले छिटो गतिमा काम गर्न सक्नुपर्ने हो।’
‘जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको कामकारबाहीका लागि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले छिटो गतिमा काम गर्न सक्नुपर्ने हो।’
अर्का प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत थारू पनि १३ गते तय भएको संसद् बैठकका लागि बुटवल जाने तयारी गर्दै थिए । उनले पनि सुइँकौ पाए, ‘संसद बैठक स्थगित हुँदैछ ।’ उनी पनि ३ गते यता बुटवल गएका छैनन् । ‘बिजनेस छैन, बिजनेस नहुँदा संसद् चल्न सकेको छैन, संसद नचलेपछि जाने कुरै भएन।’
अन्यभन्दा सुस्त देखिएको प्रदेश ५, संसद सञ्चालनमा समेत सुस्त देखिएको छ । ३ गतेको पहिलो बैठकपछि दोस्रो वैठक बस्नै सकेको छैन । पहिलो बैठकले १३ गते दोस्रो बैठक बने भनी मिति तय गरेको थियो । तर बैठकको बिजनेस नहुँदा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । उक्त सुचनामा आगामी २७ गते बैठकको अर्को मिति तय गरेको छ । यो बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची भएका कारण यो बैठक बस्ने भने पक्कापक्की जस्तै छ । बिजनेसविहीन यो प्रदेशसभाले प्रदेशसभा सञ्चालनको कार्यविधिसम्म पनि निर्माण गर्न सकेको छैन । यसर्थ बैठकको कामकारबाही गर्ने कानुन नहुँदा बैठक सञ्चालन गर्न समस्या भएको प्रदेश सभामुख पूर्ण घर्तीले जानकारी दिए।
‘बाहिरबाट हेर्दा संसद्को कामकारबाही ढिलाइ भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ‘मूलतः संसद बैठकले कुन कानुनअनुसार कामकारबाही गर्ने भन्नेबारे कानुन निर्माण प्रमुख कुरा हो, जुन कानुन अहिले बनिसकेको छैन ।’ कानुन निर्माणका लागि एक कार्यदल बनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब चाँडै संसद कार्यसन्चालन कार्यविधी निर्माण हुने छ ।’ कार्यविधि निर्माण हुनासाथ संसद् बिजनेसविहीन नहुने पनि उनले बताए । ‘१३ गतेको बैठकका लागि सरकारबाट विजनेस प्राप्त नभएपछि स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारलेनै २७ गतेका लागि सार्न भनेपछि सूचना टाँस भएको हो ।’
संसद सञ्चालन कार्यविधि निर्माण नहुँदा अत्यावश्यक कारबाहीसमेत यो प्रदेशले गर्न सकेको छैन । मूलतः प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने प्रमुख कार्य अहिलेसम्म अन्यौलमै छ । यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्नुपर्ने अर्को प्रमुख कार्य पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ‘कार्यविधि निर्माणसँगै प्रदेशको नामाकरण र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा तत्काल तोक्नुपर्ने काम अन्योलमै छन्,’ प्रदेश सांसद ईन्द्रजीत थारूले भने, ‘जुत गतिमा संसद्को कामकारवाही अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो देखिन सकेको छैन ।’ यसका लागि प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
यसका साथै भौतिक संरचनाले पनि बैठक बस्नका लागि समस्या भएको सभामुख घर्ती बताउँछन् । हाल प्रदेशसभा रहेको उद्योग वाणिज्य संघको भवन प्राविधिक हिसाबले संसद बैठक सञ्चालनका लागि उपयुक्त छैन । ‘बैठक बसाल्नका लागि प्राविधिक कुराले उपयुक्त छैन,’ उनले भने, ‘यसले पनि बैठक सञ्चालनमा समस्या निम्त्याएको हो।’
प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त नरहेको उक्त भवनका लागि उद्योग वाणिज्य संघबाट दिनको १० हजार भाडामा संसद्ले उपयोग गर्दै आएको थियो । संसद चलेको दिन १० हजार र नचलेको दिन ५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएकोमा प्रदेशसभाले महँगो भएको भन्दै अहिले भाडामा नयाँ सहमति भएको छ । बैठक सञ्चालन हुँदा एकदिनको १० हजार भाडा तिर्ने र बैठक सञ्चालन नहुँदा भाडा नतिर्ने सहमतिअनुसार अहिले उक्त भवन प्रयोग गर्ने नयाँ सहमति भएको सभामुख घर्तीले बताए । ‘स्थायी भवन नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैठक बसेको दिनको १० हजार रुपेयाँ र नबसेको दिन भाडा नदिने भन्ने नयाँ सहमति भएको छ।’
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०२:१४ शुक्रबार
