काठमाडौं – संविधान संशोधनका विषयवस्तुमा सत्तासीन वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन विलम्ब भएको छ । संविधान संशोधनलाई सत्तारोहणको सर्त बनाएको फोरमसँग वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउने अझै केही दिन लाग्ने देखिएको हो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग भएको वार्तामा फोरमका नेताले प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी संविधानको धारा संशोधनमार्फत खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बिहीबार बिहान फेरि बस्ने सहमतिमा बैठक टुंगिएको छ। 

संविधान संशोधनलाई सत्तारोहणको सर्त बनाएको संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी धारा संशोधनमार्फत खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेन।

संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत सुरक्षित गर्न फोरमलाई सरकारमा ल्याउन जोड दिँदै आएको वाम गठबन्धन संशोधनमा सहमत भए पनि अहिले नै विषयवस्तु तोक्ने पक्षमा छैन। 

फोरमले प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न संघीय संसद् र प्रदेश संसद् दुवैले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको संविधानको धारा खारेज गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । ‘सीमांकन हेरफेर गर्ने धारा खारेजको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बुधबारको बैठक निष्कर्षमा पुगेन,’ फोरम स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटेपछि मात्रै अन्य विषयमा छलफल हुनेछ । सीमांकनसम्बन्धी विषयमा रस्साकस्सी जारी छ।’

फोरमले प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी संविधानको धारा २७४ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । सो धारामा प्रदेश सीमांकन संघीय संसद्ले हेरफेर गरेपछि स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभामा पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सीमांकन प्रदेशसभाको बैठकबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ (२) अनुसार पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाले संघीय संसद्को प्रस्ताव तीन महिनाभित्र सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर अहिले सातवटा प्रदेशमध्ये  प्रदेश २ मा मात्र मधेसवादी दलको बहुमत छ।

त्यसैगरी फोरमले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री आफूलाई दिनुपर्ने माग राखेकोे छ । एमाले र माओवादी दुवैले मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो हुने भन्दै त्यति दिन नसकिने बताएका छन् । एमाले र माओवादीले फोरमलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । १७ मन्त्रालयमा एमालेले १० र माओवादीले सात लिनेगरी भागबन्डा गरेका छन्। 

बुधबारको वार्तामा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए । त्यसैगरी माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा फोरमबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । ‘सकारात्मक रुपमा छलफल अघि बढेको छ । बिहीबार बिहान नौ बजे पुनः बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौ’ एमाले नेता नेम्बाङले नागरिकसँग भने, ‘बिहीबार छलफल निष्कर्षमा पुग्नेछ।’

यसअघि पनि सत्तापक्ष र फोरमबीच पटकपटक वार्ता भएका थिए । फागुन ७ गते फोरमका अध्यक्ष यादव वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । फोरमले नागरिकता, भाषा, प्रदेश सीमांकनसहितका विषयमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। 

वाम गठबन्धनले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ स्थान जितेको छ। प्रतिनिधिसभा एमाले र माओवादीका गरी १ सय ७४ सांसद छन् । सरकारमा फोरम सहभागी भए सत्तापक्षमा १ सय ९० सांसद हुनेछन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पुर्‍याउन १ सय ८५ सांसद आवश्यक पर्छ। 

फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ गरेका ओलीले १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि यसले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन । एमाले र माओवादीले फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका छन्। 

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७४ ०१:३० बिहीबार