सुर्खेत-  शनिबारको संसद बैठकपूर्व बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यतयाः दुई विषयमाथि लामो छलफल भयो । पहिलो प्रदेशको नाम र दोस्रो प्रदेशको राजधानी । निचोड निस्कियो, नाम– कर्णाली र राजधानी– सुर्खेत । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू यसमा सहमत हुनुको प्रमुख आधार थियो– सन्तुलन।

जुम्लाले ‘मौसमी’ नै किन नहोस्, राजधानी मागिरहेको अवस्थामा ‘कर्णाली प्रदेश’ नामाकरण गर्दा जुम्लालगायत साविक कर्णाली अञ्चलका सांसदलाई ठूलो सन्तोष मिल्यो । अर्कोतिर, सुर्खेतलगायत क्षेत्रका सांसदहरूले प्रदेशको नाम ‘भेरी’ वा ‘भेरीकर्णाली’ राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला राजधानी सुर्खेत तोकिएपछि उनीहरू पनि चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्था देखियो । यसरी प्रदेशसभाको चौथो बैठकबाट कर्णाली क्षेत्रलाई नाम र भेरीराप्तीलाई तुलनात्मक रूपमा बढी पायक पर्नेगरी सुर्खेत राजधानी तोकियो ।
कर्णाली, भेरी र राप्तीका १० जिल्ला मिलेर बनेको यो प्रदेशमा शनिबार नाम र राजधानी घोषणापछि एकैपटक प्रदेशभर सन्तुलनको सन्देश प्रवाह भयो।

अन्य प्रदेशहरू न्वारन र स्थायी बसोबासको मुद्दामा प्रवेश नगर्दै सबैभन्दा पछि जन्मिएको कर्णाली प्रदेश भने सन्तुलनको उत्कृष्ट नमुना बन्यो ।नाम र राजधानीले मात्र होइन, दलहरूले संसद र सरकारको संरचनामा पनि कर्णाली प्रदेशमा निकै सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका छन् । कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा जुम्लाका नरेश भण्डारी, हुम्लाका दलबहादुर रावल, डोल्पाका नन्दसिंह बुढा, सुर्खेतका खड्कबहादुर खत्री, सल्यानका प्रकाश ज्वाला र रुकुमका बिमला केसी मन्त्री छन् । यस हिसाबले प्रदेशका १० मध्ये ७ जिल्लाको सरकारमा प्रतिनिधित्व छ।

दैलेख र जाजरकोट पनि निराश छैनन् । दैलेखले राजबहादुर शाहीलाई सभामुख पाएको छ भने जाजरकोटले पुष्पा घर्तीलाई उपसभामुख पाएको छ । मुगुमात्र यस्तो जिल्ला हो, जो संसद र सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनबाट छुटेको छ । सम्भवतः यही असन्तुष्टिका कारण त्यहाँका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले ‘राजीनामा’को घोषणा गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार बनाउँदा पैसा र प्रभाव हेरियो, हाम्रो त्यागको मुल्यांकन भएन।’

सरकारमा जातिगत असन्तुलन खड्किन्छ । तर, त्यसलाई दलहरूले संसद र संसदीय दलबाट मिलाउने प्रयास गरेका छन् । उपसभामुख घर्तीको अनुहारमा जनजातिको झल्को देख्न सकिन्छ भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाएर दलित तथा महिलाको प्रतिनिधित्व गराएको छ । प्रतिनिधिसभामा रहँदा केन्द्रीय सरकारको मन्त्री र पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशमन्त्रीमा आकांक्षी रहेकी नेपाली प्रमुख सचेतकमा सन्तुष्ट त छैनन्, तर उनले पाएको जिम्मेवारीले कर्णाली प्रदेशभित्र समावेशिता र सन्तुलनलाई थप मजबुत बनाएको छ । ‘मैले पाएको जिम्मेवारीबाट सरकार र संसदमा समावेशिताको भावना त सम्बोधन हुँदैन, तर सत्तारुढ दललाई संसदमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा भूमिमा रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि हामीले कर्णाली प्रदेशमा सबैखाले सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ।’

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको संसदमा राजनीतिक दलहरुबीच सौहार्द सम्बन्ध छ । यसले पनि अवसरको समुचित वितरण र सन्तुलनमा टेवा पुर्याएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी अहिलेसम्म हरेक मुद्दामा विपक्षी दलसँग समन्वय गरेरै अघि बढेको बताउँछन् । हाल प्रस्तावित चारवटा संसदीय समितिमध्ये एउटा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिएर समावेशिता र सन्तुलनलाई अझ कसिलो बनाइने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतयाः विपक्षीलाई दिने संसदीय प्रचलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकता र सहकार्यको मूलमन्त्र बनाएको कर्णाली प्रदेशसभा विपक्षीको हकमा पनि उत्तिकै उदार हुने निश्चित छ ।’

के भन्छन् शाही
    सरकारमा भूगोल र समावेशिताको असन्तुलन भएको भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका मुगुका एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाही पार्टीले आत्मालोचना गरे कार्यक्षेत्रमा फर्किने बताएका छन् । हाल काठमाडौंमा रहेका शाहीले एमालेले मुगुलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै सजायको डन्डा बजारेको बताए । ‘सरकार बनाउँदा पार्टी केन्द्र र प्रदेशले भूगोलको मर्म बुझेन, त्यसैले मैले दुबै कमिटीमा राजीनामा बुझाएको छु,’ उनले भने, ‘कि त पार्टीले मेरो राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्यो, कि अब गल्ति नगर्ने प्रतिवद्धतासहित आत्मालोचना गर्नुपर्यो ।’

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०१:०२ मंगलबार