मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश मन्त्रालयहरुमा खटाएको ९० प्रतिशत कर्मचारी अझै नआएपछि आक्रोश ब्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयहरुमा १० प्रतिशत मात्र कर्मचारी आएकाले कार्यालय ब्यवस्थापनमा निक्कै समस्या भएको भन्दै उनले छिटो हाजिर हुन आग्रह समेत गरेका छन्।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको आइतबार उदघाटन गरेपछि उनले सबै सचिवहरुले आफूसँग एउटै समस्या कर्मचारी अभाव भएको बताएको सुनाए। ‘कर्मचारीहरु सकेसम्म तल (प्रदेशमा) झर्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न, सिँहदरबारको पेरिफेरी बाहिर काम गर्ने मनस्थितीमा छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसले केही समय समस्या हुन सक्छ, केही समय लिन सक्छ तर तल नआई सुखै छैन ।’

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं समेत भएको यस प्रदेशमा चुनौतीहरु निक्कै भएपनि बिकास गरेर मात्र बिश्राम लिने उनले बताए। ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद गरिमामयसँगै अवसरहरु र अत्यन्त ठूलो चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै हेटौंडाबासीबाट पाएको साथ र सहयोगबाट हिक्मत र आँट गरेको उनको भनाई छ। ‘हेटौंडेलीहरुबाट पाएको साथबाट नै ५ बर्षेकार्यकालमा मुलुकलाई परिवर्तन र समृद्धीको दिशामा अघि बढाएर मात्र बिदा हुनेछु।’

अठोट, संकल्प, भिजनसहित पर्याप्त श्रोत र साधनलाई मात्र उचित ढंगले मात्र प्रयोग गर्न सकेमात्र पनि ३ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध र सम्मुनत बिकास गर्न सकिने उनले बताए। आफ्नो पहिलो योजना नै १३ जिल्लामा रहेका शहरहरुलाई ब्यवस्थित र आधुनिक बनाउँदै नयाँ र अत्याधुनिक शहरहरु ५ बर्षमा बनाउने अठोट रहेको उनले खुलासा गरे। प्रदेशमा रहेका खनिज पदार्थ, जलश्रोत, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको उच्च प्रयोग गर्दै प्रदेशलाई देशमै उत्कृष्ट बनाउन आफुले काम गर्ने उनको भनाई छ।

‘प्रदेशको हैसियत र अधिकार के हो मलाई नै थाहा छैन, स्थानीय र केन्द्रीय सरकार छन्।’, उनले भने, ‘प्रदेशको ऐनहरुको निर्माण गर्न बाँकी छ, अब ऐन, कानुनहरु बनाउन लागि पर्ने छौं।’

१० बर्ष हेटौंडाको नेतृत्व गरेको र नेपाल नगरपालिका संघको नेतृत्व गरेर भावनात्मक रुपमा निकट रहेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री भएपछि हेटौंडाको बिकासका लागि बिशेष लागिपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री र राजधानी पाएको हेटौंडाले महत्वपूर्ण अवसर पाएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशसँगै हेटौंडालाई देशकै उत्कृष्ट साँच्चिकै मोडल सिटी बनाउँनेछौं।’ राजधानीसँग मुख्यमन्त्री साट्यो भन्ने आरोपबाट आफू कतिपनि बिचलित नभएको भन्दै उनले निराधार हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे। 
‘राजधानी सार्ने र स्थायी बनाउने प्रदेश सभाको आफ्नै बिधी र प्रकृया छन्।’ उनले भने, ‘राजधानीबारे प्रदेश सभामै औपचारिक छलफल भएको छैन, बाहिर अपवाह फैलाइँदैछ।’

अहिले काभ्रेमा पनि राजधानी माग भईरहेको बताउँदै उनले जनसंख्या र सवारीचाप रहेकाले उपत्यकाभित्र कुनैपनि हालतमा प्रदेश राजधानी नराखिने भएकाले हेटौंडामै स्थायी गरिने उनले दाबी गरे। प्रदेश सभाको एउटा अधिबेशन नसकिदै राजधानी लैजान लाग्यो भनेर हल्ला गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उनले राजधानी हेटौंडामै हुनेमा बिश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे।

७ करोड ५७ लाख रकमान्तरको प्रस्ताव

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतको अध्यक्षतामा भएको सभामा उपमेयर मीना लामाले कूल ७ करोड ५७ लाख ५ हजार रुपियाँ रकमान्तरको लागि प्रस्ताव गरेकी छिन्। पहिलो नगरसभाबाट स्वीकृततर्फका ४५ वटा योजनाहरुको रकम सोही वडा समितिको सिफारिसअनुसार अन्य नयाँ योजनाहरुमा एक करोड ५९ लाख ५५ हजार रुपैंया रकमान्तरको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक तथा सामाजिक विकासतर्फका १० वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा ९१ लाख ५० हजार रुपियाँ सोही योजना अन्तर्गतका योजनाहरुमा रकमान्तरको लागि तयारी गरिएको छ।

त्यस्तै सुशासन प्रबर्द्धनतर्फ स्वीकृत २७ लाख बजेटलाई सोही रकममा ननाघ्ने गरी आन्तरिक रकमान्तर मिलाउन नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। नगरस्तरीय क्षेत्रगत तर्फका ११ योजना तथा कार्यक्रममा बिनियोजित बजेट ११ करोड ७ लाख ६९ हजार ५ सय रुपियाँलाई आन्तरिक थपघट गरी बचत हुने करिब ४ करोड ७९ लाख रकम १८ वटा नयाँ योजनाहरुमा रकमान्तरको प्रस्ताव गरिएको छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट गठित कानून मस्यौदा समितिबाट विभिन्न ५ वटा विधेयक सभामा पेश भएको छ। नगरसभामा सहकारी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन विधेयक, न्यायिक समिति कार्यविधि विधेयक, शिक्षा विधेयक र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको हो।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७४ ११:२३ आइतबार