काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट बिदा भएका छन्।
संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने दुविधाका बीच सरकारको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले माघ ७ गतभित्रै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन्।
तोकिएकै समयभित्र सबै राजनीतिक दलहरुलाई समेटेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्दै मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सरकारले लिएका निर्णयलाई लिएर देउवा आलोचित पनि भए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन नसक्दा राजाबाट अपदस्थ भएको १२ वर्ष ४ महिनापछि २०७४ जेठ २४ गते फरक परिवेशमा चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाले माघ ७ गतेअघि नै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो।
राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले देउवा नेतृत्व सरकारको झन्डै नौ महिने कार्यकाल मिश्रित रहेको प्रतिक्रिया दिए । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देउवाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँदै आचार्यले निर्वाचनपछि सरकारले लिएका निर्णय लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार नभएको तर्क गरे।
‘संवैधानिक समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नु उहाँ (देउवा) नेतृत्वको सरकारको ऐतिहासिक सफलता हो,’ आचार्यले भने, ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआए पनि कुन दलको अवस्था के भन्ने आँकलन भइसकेपछि सरकारका केही निर्णय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुकूल भएनन् ।’
संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अन्योलबीच सरकारको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले सबै पक्षलाई समेटर निर्वाचन सम्पन्न गराएका छन्।
देउवा नेतृत्व सरकारको सेतो र कालो दुवै पाटो रहेको सुनाउँदै आचार्यले चुनाव हुँदैन कि भन्ने संशयलाई भने छिचोल्न सफल भएको बताए । ‘उहाँ सरकारको नेतृत्वमा पुग्दासम्म निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय थियो । त्यसलाई छिचोल्दै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘मुलुकमा विद्यमान संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ । देशले एउटा सकारात्मक बाटो समात्नु खुसीको कुरा हो ।’
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितका पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन देउवा नेतृत्व सरकार सफल भयो । उनीहरुको चाहनाअनुसार संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानबाट टुंगो लगाउनुका साथै देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश दुईको मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति केही पर सार्नुका साथै स्थानीय तह संख्यासमेत थप गरेको थियो । त्यसअघि प्रदेश सीमांकन विवाद र क्षेत्र निर्धारणसमेत हुन नसक्दा संवैधानिक सीमाभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुनेमा धेरैलाई शंका थियो।
निर्वाचन मितिपछि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणापछि देउवा सरकार संकटमा परेको थियो । सरकारबाहिर रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देउवाले सरकारमा सहभागी गराएका थिए । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी नेताको जिम्मेवारी खोस्दै बिनाविभागीय बनाएका देउवाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई दिएनन् । सत्ता साझेदार माओवादी मन्त्रीहरु बिनाविभागीय भएको ८० दिनपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
‘लामो समय गृह र परराष्ट्रमन्त्री भएनन् । जुन नजिर राम्रो होइन,’ आचार्यले भने, ‘निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने केही नियुक्तिहरु उहाँले समयमा गर्न सक्नु भएन।’
निर्वाचनको मुखमा बूढीगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने निर्णयसहित चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठेक्का रद्दले देउवा नेतृत्वको सरकारले आलोचना सहनुपरेको थियो । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा पनि सरकारको आलोचना भएको थियो । विपक्षी एमालेले देउवा सरकारले तोक्ने प्रदेश प्रमुखबाट शपथ नलिने सार्वजनिक घोषणा गर्दा सरकारले उक्त निर्णय समयमा लिन सकेन । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा देउवा सरकार आलोचना मुक्त हुन सकेन।
सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगले देउवा नेतृत्व सरकार सबैभन्दा बढी आलोच्य बन्यो । निर्वाचनपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६५ वर्षमै दिने निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुन पुग्यो । निवर्तमान हुँदै गरेको सरकारले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय लिएको भन्दै अर्थविद्हरुले सरकारको आलोचना गरे । उनले भूकम्प र बाढीपीडितलाई थप राहत दिने पनि घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको आआफ्नो ढंगबाट व्याख्या हुँदा देउवाले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप खेप्नुप¥यो । देउवा नेतृत्व सरकारले नै निर्वाचन गराए पनि मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन सदस्य अझै नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले तीनजनाको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेर राखेकी छन् । दलीय सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश पनि लामो समय राष्ट्रपतिले रोकेकी थिइन्।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ०१:३५ शुक्रबार
